जेन-जी प्रदर्शनपछि उत्पन्न नयाँ राजनीति परिदृश्य सँगै यतिबेला नेपालमा अन्तरिम सरकार बनेको छ । यो सरकारको पहिलो कार्यभारकै रुपमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तोकिएको छ ।
यही अनुसार आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । यो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन जेन-जी समूहका अर्थात मतदान गर्न सक्ने १८ वर्षदेखि २८ वर्ष समूहका धेरै युवाको मतदाता नामावलीमा नाम छैन।
विगतमा निर्वाचनप्रति चासो नदेखाएका तथा अध्ययन र कामका शिलशिलामा विदेश भएकाले यो समूहले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगरेका हुन् ।
अहिले भने परिस्थिति फेरिएको छ । यो समूह नै निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने हुटहुटीमा छ । विदेशमा भएका युवा पनि भोट हाल्नकै लागि नेपाल आउने तयारी थालेपछि सरकारले अब युवाको मतदाता नामावली तयार पार्ने गरी निर्वाचन आयोगसँग छलफल थालेको छ ।
बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश आर्यालसहित सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा आगामी निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था तथा मोडालिटीका विषय उठेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोग स्रोतका अनुसार बैठकमा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन नपाएका नयाँ मतदातालाई मतदानको अवसर दिलाउने विषयमा अध्यादेश ल्याउने सम्भावनाबारे पनि चर्चा भएको छ। हालै सामाजिक सञ्जालमार्फत नयाँ मतदाताहरूले १८ वर्ष पूरा गरे पनि हालको कानुनी प्रावधानले मतदान गर्न नदिने भन्दै गुनासो आउन थालेपछि सरकारले यसको विकल्प के हुने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर छलफल अघि बढाएको हो ।
२०७३ सालको मतदाता नामावली दर्ता ऐनको दफा ४ को उपदफा २ (२) अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि नयाँ मतदातालाई नामावलीमा सूचीकृत गर्न पाइँदैन।
निर्वाचन आयोगका अनुसार २०८२ साल वैशाख १ गतेसम्म नेपालमा १ करोड ८१ लाख ४८ हजार ६५४ मतदाता दर्ता भएका छन्। यो सङ्ख्या २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तुलनामा करिब १ लाख ६० हजार बढी हो।
आयोगका अधिकारीहरूले हालको कानुन संशोधन नगरी नयाँ मतदाता सूचीकृत गर्न सम्भव नहुने बताउँदै अध्यादेशमार्फत मात्र समाधान निकाल्न सकिने स्पष्ट पारेका छन्।
निर्वाचन आयोगले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणासहित सरकार गठन भइसकेपछि यसको प्रावधान बारे सरकारलाई जानकारी गराएको जनाएको छ । जसमा आयोगले मतदाता नामावली ऐन २०७३ बमोजिम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सोही मितिमा मतदान गर्ने प्रयोजनलाई मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था जानकारी गराएको जनाएको छ । त्यस्तै त्यो व्यवस्था संशोधन नगरेवा नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन नगरे अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका धेरै मतदाता मतदानमा छुट्ने जानकारीसहित सरकारलाई सूचित गरेको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ।
आयोगका अनुसार अहिले मतदाता नामावली बनाउन २०८२ कार्तिक १६ गते सम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ । यो अवस्थामा जेन-जी उमेर समूहका धेरै नै छुट्छन् । त्यसैले विद्यमान व्यवस्थालाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसरी ऐन संशोधन गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ ।
ऐन संशोधनबारे आयोगले सरकारसँग कुरा उठाएकाले नै बिहीबार गृहमन्त्री अर्यालले आयोगसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रकाशित: २ आश्विन २०८२ १५:१४ बिहीबार