नेपाल सरकारले भदौ २४ गते घटेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार नवगठित समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्षको पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।
समितिले बुझाएको सिफारिसका आधारमा घटनामा संलग्नहरूमाथि आवश्यक थप कारबाही र अभियोजन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी, भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनलगायतका विभिन्न प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबाट प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, पुनर्स्थापना र राज्यप्रतिको विश्वास फर्काउन सरकारले एकीकृत पहल गर्ने भएको छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न यसअघि नै गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी व्यक्ति तथा पक्षहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सरकारले दाबी गरेको छ।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८२ २१:३९ शनिबार
