सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावितका लागि राहत, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सुविधा, राष्ट्रिय शोक मनाउनेदेखि जेनजी शहीद दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनर्स्थापना योजना’ अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ।
खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएमा निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८३ भदौ २३ गते ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय भएको छ । उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।
बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फका नारायण प्रसाद भट्टलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०८३ १६:५१ बिहीबार