जेन-जी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सरकारी कार्यालय जलाउनेहरूलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको छ। जेजनी आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत महत्त्वपूर्ण सरकारी भवन तोडफोड गर्नेलाई पक्राउ नगर्न सरकारले प्रहरीलाई दबाब दिएको छ। यसबाट सरकारले सरकारी भवन जलाउनेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको बुझिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका नाममा सरकारी कार्यालय, निजी भवन र व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड, लुटपाट र आगो लगाउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन खोजेपछि त्यसो नगर्न गृह मन्त्रालयले दबाब दिएको हो। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई यस्तो दबाब दिएका हुन्। ‘काठमाडौंबाट प्रहरीले सरकारी कार्यालयमा आगो लगाउने, तोडफोड र लुटपाट गर्ने कार्यमा संलग्न एक सयभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेपछि गृह मन्त्रालयबाट पक्राउ नगर्न दबाब आयो,’ प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो। सरकारको यस्तो रबैयाको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ।
प्रहरीले आन्दोलनका क्रममा आफ्ना हतियार र बर्दी लुट्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा केहीलाई पक्राउ गरेको छ। कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ। काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित प्रहरी वृत्तका प्रहरी जवानको हत्यामा संलग्नलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।
प्रहरीका कार्यालयमा आगो लगाउनुपर्छ भन्नेलाई पनि सामाजिक सञ्जालमा आएका भिडियो र तस्बिर हेरेर प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याइरहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएकालाई दुःख दिनु हुँदैन भन्दै पक्राउ नगर्न निर्देशन दिएको एक प्रहरीको भनाइ छ। यही विषयलाई लिएर गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको न्यायिक छानबिन गर्न आयोग बनेकाले त्यसले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। जसले गर्दा अहिले प्रहरीले पक्राउ गरेका केही व्यक्तिहरू पनि छुटिसकेको स्रोतको दाबी छ।
गृहमन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न प्रहरीलाई रोक लगाएपछि पक्राउ परेकामध्ये ४१ जना छुटिसकेका छन्। प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेका ६० मध्ये ४१ जना छुटेका छन्। ‘सिसिटिभी फुटेज हेरेर पक्राउ गरिएका सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जलाउनेलाई छाडिएको छ’, स्रोतले भन्यो।
सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे छानबिन गर्न अयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा कुनै कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी संयन्त्रलाई निर्देशन दिएको हो।
‘आयोगलाई भौतिक एवं मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक रायसमेत दिने कार्यादेश रहेको हुँदा त्यसबमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम गर्ने बेहोरा जानकारी गराइन्छ,’ मन्त्रालयले असोज ९ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ आयोगको कार्यक्षेत्रमा रहने विषयमा सरकारका नियमित संयन्त्रबाट तत्काल कारबाही अगाडि नबढाइने तर गैरकानुनी रुपमा भएका र हुने गतिविधिमा कानुनअनुसार कारबाही हुने बेहोरासमेत सबैमा जानकारी गराइन्छ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेको हस्ताक्षरमा उक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ।
‘सत्तामा जो आए पनि प्रहरीलाई शक्तिको प्रभाव देखाउन छाडेनन्, अपराधीलाई कारबाही गर्न नदिने भए। कि त जेनजीले भन्नुपर्यो तोडफोड गर्ने र आगजनी गर्ने हामी नै हौं, होइन भने अपराध गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन पाउनुपर्छ तर यसो नगर्न प्रहरीलाई दबाब छ’, प्रहरी प्रधान कार्यालय एक अधिकारीले भने। यस विषयमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता काफ्लेसँग कुराकानी गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।
संविधानविद डा. भीमार्जुन आचार्यले भदौ २४ गते जेनजीका नाममा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गर्नेमाथि कारबाही गर्न प्रचलित कानुन पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने तर २४ गतेको घटनामा उसले केही मद्दत गर्न नसक्ने प्रष्ट धारणा आचार्यको छ। ‘आयोगलाई देखाएर अपराधमा संलग्न व्यक्तिउपर कुनै कारबाही अघि नबढाउनु उचित होइन। यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो। २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन’, उनले भनेका छन्।
प्रकाशित: १३ आश्विन २०८२ ०७:०५ सोमबार