सरकारले कृषि उपजको आपूर्ति शृङ्खलामा रहेका पाँच तहसम्मका बिचौलियालाई घटाएर दुईदेखि तीन तहमा सीमित गर्ने तयारी थालेको छ।
किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न आपूर्ति प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्न लागिएको हो।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले सरकारले आपूर्ति शृङ्खला सुधारसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिइन्।
सांसद कोइरालाले किसानले खेतमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ नपाएर गोलभेँडा फाल्नुपरेको तर बिचौलियाका कारण उपभोक्ताको भान्सामा पुग्दा प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ पर्ने गरेको भन्दै सरकारको बजार नियन्त्रण क्षमतामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको संयोजकत्वमा ‘आपूर्ति शृङ्खला सुधारका लागि सुझाव कार्यदल’ गठन गरिएको जानकारी दिइन्।
कार्यदलको प्रारम्भिक अध्ययनले किसानदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा पाँच तहका बिचौलिया संलग्न रहेको देखाएको भन्दै उनले अनावश्यक तह हटाएर दुई वा तीन तहमा झार्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्।
सुधारका ठोस उपाय पहिल्याउन कार्यदलले देशभरका १२ प्रमुख कृषि बजार तथा उत्पादनस्थलबाट स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ।
कार्यदलले बजारको मागअनुसार खेती गर्ने प्रणाली, कृषि उपजको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ तथा नोक्सानी न्यूनीकरणका उपायहरूबारे सुझाव दिनेछ।
आपूर्ति सुधारसम्बन्धी सिफारिस कार्यान्वयन भएपछि किसानले पाउने मूल्यमा वृद्धि हुने मन्त्री चौधरीको विश्वास छ। मूल्य नियन्त्रण र पारदर्शिताका लागि सङ्घीय बजारहरूको दैनिक थोक (होलसेल) मूल्य वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भइरहेको मन्त्रीले बताइन्।
किसान र उपभोक्ताले घरमै बसी मोबाइलबाट १२ प्रमुख कृषि बजारको दैनिक मूल्य हेर्न सक्ने गरी ‘एएमपिआइएस’ एपको व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ।
यसैगरी, बाहिरबाट आयात हुने कृषि उपजको गुणस्तर मापनका लागि प्रत्येक सङ्घीय बजारमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको र यसबाट खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित गर्न सघाउ पुगेको मन्त्री चौधरीले दाबी गरिन्।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८३ १६:४९ सोमबार