प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारको मुख्य प्राथमिकता फागुन २१ गते मुलुकमा निर्वाचन गराउने रहेको बताएकी छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको विद्रोहका बलमा अन्तरिम सरकारको नेतृत्वमा पुगेकी कार्कीले २९ गते जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा चुनाव नै पहिलो प्रथामिकता बताएकी हुन्।
तर कार्कीले नेतृत्व सम्हालेको दुई साता बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिँदै जेनजी आन्दोलनको कार्यादेशअनुसार भदौ २३ र २४ गते भएको हिंसा र ध्वंसको छानबिन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग गठनसहितका कामलाई मात्र होइन, फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्न लाग्नुपर्ने हो। अहिले मन्त्रिपरिषद् आठ सदस्यीय छ।
२५ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री कार्की बढीमा १५ सदस्यीय बनाउने पक्षमा रहेको निकटहरुले जनाएका छन्। उनले चाहेका कतिपयले मन्त्री बन्न अस्वीकार गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको स्रोतको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र र दाग नलागेका व्यक्तिलाई सरकारमा समेट्न खोजेको देखिएको तर त्यसअनुसार हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन ढिलाइ भएको हुन सक्ने प्राध्यापक लोकराज बराल बताउँछन्।
निर्वाचन तोकिएको समयमै गराउन प्रधानमन्त्री कार्की प्रतिबद्ध भए पनि जनताको अपेक्षाअनुसारको गतिमा चल्न नसक्नुमा सरकारका केही अप्ठेरा रहेको बरालले औंल्याए। अचानक उदाएको जेनजी समूहको नेता को हो र कसले भनेको मान्ने भन्ने समस्यामा पनि सरकार रहेको विश्लेषण गर्दै बरालले भने, ‘ह्वात्त भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको नेता को हो ? त्यसको सर्वमान्य व्यक्ति को हो भन्ने निश्चित नहुँदा सरकार विस्तारमा व्यावहारिक समस्या देखिएको छ।’
जेनजी पुस्ताको नेता म हुँ भनेर आएका व्यक्तिहरू पनि विवादमा पर्दा प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सरकार विस्तार गर्न समस्या परेको बरालको बुझाइ छ। सरकारलाई पूर्णता दिन सकस भरहेका बेला दुईदिने विद्रोहबाट सत्ताच्युत भएका पुराना राजनीतिक दलहरू विस्तारै जुर्मुराउन थालेका छन्।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको बताउन थालेका छन्। पुराना दलले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बहस सुरु गरेका बेला सरकारले संविधान, कानुन, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया मात्र नभएर विद्रोहमा व्यक्त जनभावनाअनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउन अहिलेसम्म संवाद थालेको छैन।
कार्की नेतृत्वको सरकार पूर्ववर्ती सरकारका केही नियुक्ति र व्यक्तिमाथि प्रतिशोध साँध्न लाग्दा त्यसले मुख्य लक्ष्य र उद्देश्यमा प्रतिबद्ध नरहेको भन्नेलाई बल पुर्याएको छ। संविधानविद् सूर्य ढुंगेल मन्त्रिपरिषद् गठनमा प्रधानमन्त्रीले धेरै समय लगाउँदा केही आशंका उब्जिएको बताउँछन्।
तर अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी गराइएका व्यक्तिहरूमाथि खोट लगाउने ठाउँ नभएको बताउँदै ढुंगेलले भने, ‘अहिले नै फागुन २१ गतेको निर्वाचन हुँदैन कि भनेर आशंका गर्नु अलि हतार हुन्छ।’
जेन-जी पुस्ताको भावनाअनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, भदौ २३ र २४ गतेको हिंसा र बिध्वंसको छानबिन मात्र नभएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको माग पनि उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्की निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध देखिएको, नेपाली सेनाले पनि सरकारलाई सहयोग गरिरहेको र मन्त्रिपरिषद्मा पनि उनले चाहेका व्यक्तिलाई सहभागी गराउन पाएको अवस्थाले सरकारलाई काम गर्न सहज हुने ढुंगेलको बुझाइ छ।
उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएपछि सरकार सही बाटोमा हिँड्छ कि हिँड्दैन र राजनीतिक दलहरूको भूमिकाले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुने वा नहुने निर्धारण गर्छ। तीन/चार साताभित्रै सरकारले स्पष्ट रोडम्याप र धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै ढुंगेलले भने, ‘नत्र समस्या पर्न सक्छ।’
नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सरकारको पहिलो दायित्व र जिम्मेवारी फागुन २१ गते निर्वाचन गराउनु भएको बताएका छन्। मन्त्रालयमा सोमबार कार्यभार सम्हालेपछि उनले निर्वाचनका लागि सरकारले राजनीतिक दलहरूका साथै सम्बन्धित निकाय र एजेन्सीसँग संवाद र समन्वयात्मक ढंगले काम गर्ने बताएका हुन्।
‘यो सरकारको काम चुनाव गराउनेबाहेक आन्दोलनको छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने छ। अर्कोतिर जेनजी आन्दोनलको माग अनुसार सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ। ६ महिनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम पूरा नभए पनि केही न केही सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘त्यो बाटोमा सरकार अघि बढ्छ। तर सरकारको मुख्य काम चुनाव गराउने हो। हामी त्यसका लागि प्रतिबद्ध छौं।’
सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा दुईदिने विद्रोहका क्रममा भएका हिंसा र ध्वंसका घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिसकेको छ। सुशासनसहितका मुद्दा अघि सार्दै जेनजीको एउटा समूहले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ।
आफूहरूको आन्दोलनलाई अरुले अपहरण गरेको बताउँदै उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मुद्दालाई अघि सारेका छन्। निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा जेनजीको एउटा समूहले भने जस्तो फागुन २१ गते नै प्रत्यक्ष मतदानबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्न सम्भव देखिँदैन।
प्राध्यापक बरालले नेपालले यसअघि पनि ठुल्ठुला निर्वाचन गराइसकेको दृष्टान्त दिँदै फागुन २१ मा निर्वाचन सम्भव रहेको बताए। चुनावको अर्को विकल्प नभएको र चुनावअघि संविधान संशोधन पनि सम्भव नरहेको बरालको बुझाइ छ।
‘इमोस्नल’ कुरा गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्न नहुने तर्क गर्दै बरालले भने, ‘संविधानमा के के संशोधन गर्ने हो नयाँ÷पुराना दलहरू बसेर सहमति गर्नुपर्छ र चुनावपछि गठन हुने संसद्ले यसलाई अघि बढाउन पर्छ।’
जेनजीको एउटा समूहले आफ्ना माग पूरा नभए फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। यस्तो अवस्था आएका कार्की नेतृत्वको सरकारका लागि पुराना राजनीतिक दल मात्र होइन, जेनजीहरू पनि बाधक बन्न सक्ने देखिन्छन्।
जेनजीलाई सम्बोधन गर्न पुराना दलहरू अहिले पनि तयार छैनन्। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुईदिने विद्रोहले सिंगो नेपाल हारेको र जेनजी पुस्ताले पनि नजितेको दाबी गरेका छन्। दसैंंको अवसरमा सिटौलाले सोमबार जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनेका छन्, ‘भदौ २४ गते जस्तोे आतंककारी गतिविधिमा कहिल्यै सरिक नहुनुहोस् अब। तपाईंहरूले केही जित्नु भएको छैन, सिंगो नेपाल हारेको छ।’ उक्त घटनापछि आमनेपालीको मनामा भय पसेको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यो त्रासदीबाट मुक्ति दिन हामी सबै फेरि एकपटक नयाँ ढंगले नयाँ सुरुवात गरौं ताकि हामीबिचमा एकता हुन सकोस्।’
कांग्रेसबाट राष्ट्रियसभा सदस्यसमेत रहेका सिटौलाले पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा फागुन २१ गते निर्वाचन हुनै नसक्ने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको मुद्दा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका कांग्रेससहित आठ राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि विघटनप्रति विरोध जनाइसकेका छन्।
संविधानविपरीत विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक भएनभएको परीक्षण गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो।
विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक व्यवस्था र बाटोका बारेमा व्याख्यासहित फैसला गरेको छ। जेनजी विद्रोहका बलमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा पनि सर्वोच्चले आगामी दिनमा फैसला गर्दै जानेछ।
निर्वाचन नभए के हुन्छ ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुईदिने विद्रोहबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिमा राष्ट्रध्यक्षमा अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा नै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यादेश दिइएको छ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोक्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि विघटन र निर्वाचन मिति तोकिएको छ। संविधानले पनि ६ महिनाभन्दा बढी प्रतितिनिधिसभाविहीनताको अवस्था परिकल्पना गरेको छैन।
सोहीअनुसार अन्तरिम सरकार प्रमुखको कार्यकाल ६ महिना तोकिएको हो। ६ महिनाभित्र निर्वाचन भएन भने सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने छ। त्यसपछि राष्ट्रपति हाबी हुनसक्ने अवस्था आउने कतिपयको बुझाइ छ।
बिनासंविधान पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई काम चलाउ सरकारको जिम्मेवारी दिएका थिए। भट्टराईले २०६९ मंसिर ८ गतेका लागि दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकेका थिए।
उक्त मितिमा निर्वाचन नभएपछि तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले सोही दिनबाट नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। दलीय सहमतिमा फागुन अन्तिममा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई निर्वाचन गराउने कार्यादेशसहित अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएसँगै त्यो विवाद टुंगिएको थियो।
वर्तमान राष्ट्रपतिले पनि फागुन २१ गते निर्वाचन नभए कार्की नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न सुरु गर्नसक्ने छन्। पहिलो, निर्वाचनका लागि अर्को सरकार गठन हुन सक्ने छ। दोस्रो, राष्ट्रपतिले कार्की नेतृत्वको सरकारलाई नै निर्वाचन गराउन थप केही महिना दिन सक्ने छन्।
तेस्रो, राष्ट्रपतिले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सिफारिस गर्न दबाब दिन सक्ने छन्, जुन कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गर्ने देखिँदैन।
फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसके मुलुकमा संक्रमणकाल लम्बिँदै जानेछ। त्यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था कमजोर हुनेछ भने नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले मित्र तथा शक्ति राष्ट्रको सक्रियता पनि थप बढ्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
असन्तुष्ट पक्षको आवाज अझ बलियो हुनेछ। कमजोर बनेको नेपाल प्रहरीको मनोबल झन् खस्कने छ। लुटिएका हतियारहरूको बलमा मुलुक अनन्तकालसम्म अस्थिरतामा फस्न सक्ने पनि जानकाहरू बताउँछन्।
कानुनविद् तथा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार ललितबहादुर बस्नेतले मुलुकलाई पूर्ण संवैधानिक बाटोमा हिँडाउनका लागि फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन सफल पार्नु नै उत्तम विकल्प भएको बताए।
तर तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन नसके संविधानअनुसार होइन, संवैधानिक प्रक्रियाको धर्सो समाएर त्यसबेलाको शक्ति सन्तुलन र अवस्थाले धेरै कुरा निर्धारण गर्ने बस्नेतको दाबी छ। प्रधानमन्त्रीलाई ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने कार्यादेश भएको सम्झाउँदै बस्नेतले भने, ‘त्यसभित्र चुनाव भएन भने राष्ट्रपतिको स्वविवेक, राजनीतिक सन्तुलन र अवस्थाले बाटो निर्धारण गर्नेछ।’
निर्वाचन आयोगसँग छलफलमा सरकार
सरकारले निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार छलफल गरेको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, निष्पक्ष र मितव्ययी रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनु नै सरकारको उच्च प्राथमिकताको रहेको बताएकी छिन्।
निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको तर्फबाट आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइने, शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएकी छिन्। निर्वाचन तयारीका सम्पूर्ण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आग्रह गरेकी छन्।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिकालगायतका सामग्री मौज्दात रहेको जानकारी दिए। तर आयोगमा केही समयदेखि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्तको पद खाली छ।
चैत मसान्ताभित्र १८ वर्ष उमेर पुगेका ९२ लाख ३७ हजार ५ सय ७२ पुरुष र ८९ लाख १० हजार ८ सय ९६ महिला र १ सय ८६ अन्य मतदाता रहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपी मैनालीले आयोगले २०७४ सालमा ८३ दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको बताए। त्यसबेला स्थानीय तहको संख्या, कानुनका साथै चुनावका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री अभाव भए पनि निर्वाचन भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले आयोग पूर्वाधारसहित चुस्त र दुरुस्त छ।’
चुनावका लागि केही कानुनी र प्राविधिक तयारीसँगै सरकार र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता चाहिने उनले बताए।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०८२ २१:४८ मंगलबार