सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानुनमा आवश्यक संशोधनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूले आज गरेका छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुन संशोधनको काम भइरहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको सोच नै निजी क्षेत्रमैत्री र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने हो’, मन्त्री लम्सालले भने, ‘हामीले हालै फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गरेका छौँ। फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवसायका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम अघि बढाएका छौँ। फोहोर व्यवस्थापन पनि एउटा उद्योगका रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसैले यसमा पनि पूर्ण रूपमा व्यवसायमुखी दृष्टिकोण आवश्यक छ।’
मन्त्री लम्सालले उद्योगले भोगेका समस्या समाधानका लागि पनि काम भइरहेको बताए।
‘एक ठाउँमा चुनढुङ्गा खानी र अर्को ठाउँमा सिमेन्ट उद्योग हुनसक्छ, यसले सिमेन्ट उद्योगको लागत बढाउँछ। अहिले रु ६० को कोइला ल्याउँदा त्यसको ढुवानीमा एक हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च हुने अवस्था छ। त्यसैले सिमेन्टको लागत घटाउन ढुवानी लागत घटाउनु आवश्यक छ।’
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने आवश्यक साधन तथा सवारीसाधनको भन्सारलाई शून्य बनाउने र उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ जहाँ उपलब्ध छ, त्यसको सम्भव भएसम्म नजिकै उद्योग स्थापना गर्न सक्ने गरी योजना व्यवस्थाका लागि काम भइरहेको छ।
कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने ठाउँमै सम्भव भएसम्म उद्योग स्थापना गर्न सकियो भने उत्पादन लागत घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा सांसद सागर ढकालले सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तीन वटा सिफ्टमा २४ सै घण्टा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
साथै नेपालका लागि कफीखेती राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले कफी उत्पादन र निर्यात बढाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद आशीष गजुरेलले सार्वजनिक यातायातलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिए) मोडलमा लैजान सुझाव दिए।
साथै ‘स्मार्ट ट्रान्सपोर्टेसन’ को अवधारणामा ‘जिरो ट्राफिक’ बनाउने दिशामा अघि बढ्न र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
सांसद श्रीराम न्यौपानेले विकास निर्माणका काम २४ सै घण्टा गर्न व्यवस्था गर्न सके मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने धारणा राखे।
सांसद् धर्मराज केसीले जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए। डा राम लामाले इन्जिनियरको तलब र सेवा सुविधा बढाउन सकियो भने दक्ष जनशक्ति विदेशिनबाट रोक्न सकिने बताए।
सांसद तपेश्वर यादवले तराईमा इन्जिनियरिङ कलेज स्थापनाका लागि सरकारले गरेको तयारीको प्रशंसा गरे।
यसले इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्यामा कमी आउने उनले विश्वास व्यक्त गरे।
सांसदहरू जगदीश खरेल, उज्ज्वलकुमार झा, अरविन्द शाह, धर्मराज केसी, सुशील खड्काले पनि समसामयिक विषयमा आ–आफ्नो भनाइ राखेका थिए।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८३ १८:०८ बुधबार