सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच अन्ततः लिखित सम्झौता भएको छ।
बुधबार साँझ सिंहदरबारमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बिच दुवै पक्षले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
सम्झौताअनुसार सरकारले गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनलाई अब औपचारिक रूपमा ‘जनआन्दोलन’ को मान्यता दिने भएको छ।
हस्ताक्षरित सहमतिपत्रमा गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने मुख्य बुँदा उल्लेख छ।
साथै, मुलुकको राजनीतिक पुनर्संरचना र जनचाहना अनुरुप संविधानमा आवश्यक परिमार्जन गर्नका लागि ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
जेनजी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिमा वर्तमान अन्तरिम सरकार गठन भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि आन्दोलनकारी पक्ष र सरकारबिच औपचारिक लिखित सम्झौता हुन सकेको थिएन।
पछिल्लो समय आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूलाई लिएर धरपकड तथा अपराधिकरण बढ्दै गएको भन्दै जेन-जी प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए।
जेन-जी पक्षको गुनासो र निरन्तरको दबाबपछि सरकार औपचारिक सम्झौता गर्न तयार भएको हो।
प्रकाशित: २४ मंसिर २०८२ २०:३६ बुधबार