जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा नेपाली सेनाका महासेनानी (कर्णेल) माथिका कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस नगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र दोषी देखाएको पाइएको छ। आयोगले भदौ २३ र २४ जेनजी नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र विध्वंसका घटना छानबिन गरी डेढ साताअघि प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा सुरक्षा निकायअन्तर्गतका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई दोषी देखाएर नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुलाई यसमा पारिएको छैन। सेनामा पनि महासेनानीभन्दा तल्लो तहकालाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा आन्दोलनको बेला प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरुलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। विशेषतः भदौ २३ मा केन्द्रित प्रतिवेदनमा २४ गते भएका घटनामा सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको भूमिकाबारे कुनै व्याख्या गरिएको छैन। घटना विवरण संकलन गरेर राखेको र नयाँ सरकार बनाउन प्रधानसेनापतिले भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा गरिएको छ।
प्रतिवेदन जेनजी आन्दोलनको सूत्रधार को थियो, डिस्कर्डको सुरुवात कसले गरेको हो र आन्दोलनपछि त्यो प्लेटफर्म कसले बन्द गरेको हो भन्नेबारेमा पनि मौन रहेको स्रोतको दाबी छ। ‘प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुको कमजोरीबारे उल्लेख गरिएको थियो। पछि आयोगका पदाधिकारीले ती नाम हटाए। महासेनानीभन्दा तल्लो तहका अधिकारीहरुलाई मात्र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फ फिल्डमा खटिएका र फिल्डमा खटाउनेलाई फौजदारी कसुरदेखि विभागीय कारबाहीसम्मको सिफरिस गरियो’, आयोग सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘आयोग सशस्त्र प्रहरी र प्रहरीप्रति पूर्वाग्रही नै देखियो।’
सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार जोगाउन नसकेको भन्दै त्यहाँको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीमाथि भने कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूले सावधानी नअपनाउँदा महत्वपूर्ण संरचना जलेको निष्कर्ष भने आयोगको छ। महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको मात्र नभई सेनाको पनि हो भन्ने तहमा आयोग पुगे पनि प्रतिवेदनमा सेनालाई कमान्ड गर्ने र कमाण्डरको भूमिकामा रहेका अधिकारीहरुको नाम किटान गर्न हच्किएको देखिन्छ।
आन्दोलनकारीले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा समेत छिरेर आगो लगाउनुका साथै तोडफोड गरेका थिए। तोडफोड हुनुभन्दाअघि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँबाट अन्यत्र लगिएको थियो। ती सरकारी निकायको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनामा थियो । आन्दोलनकारीलाई रोक्न आवश्यक प्रयास नगरेको देखिएकाले केही सैनिक अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरिए पनि फौजदारी कसुर वा अन्य कानुनको दफा आकर्षित गर्ने विषयमा प्रतिवेदन मौन छ।
त्यस्तै तत्कालीन गृहसचिव, आइजिपी, एआइजी, डिआइजी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख, फिल्डमा खटिएका कमान्डर, संसद् भवन सुरक्षा गर्न बसेका प्रहरी कर्मचारीलाई फौजदारी कसुर लगाउनुपर्ने राय दिएर आयोग पन्छिएको स्रोतले जनाएको छ।
सिंहदरबार जलिरहँदा सेनाले दमकल ननिकालेको, राष्ट्रपतिको कार्यालय जलिरहँदा निर्मल निवासको सुरक्षामा खटिएको सेनाको विषयमा प्रतिवेदन मौन छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आगो निभाउन दमकल नपठाएको विषयमा पनि प्रतिवेदन मौन रहेको आयोगका एक पदाधिकारीले बताए। चुनाव नतिजा आइरहेका बेला अन्तिम रुप दिइएको प्रतिवेदनमा कारबाही सिफारिस पक्षमा धेरै हेरफेर गरिएको ती पदाधिकारीको दाबी छ। ‘अन्तिम समयमा आएर कारबाही सिफरिस विषयमा हेरफेर भएको सत्य हो । तर किन यस्तो गरियो भन्नेबारे बताउन सक्ने अवस्था छैन’, ती पदाधिकारीले भने।
‘सिंहदरबार, राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र निवास सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीले कमान्ड गर्न नसकेको देखिएको छ। त्यहाँ रहेका सेनालाई बाहिर निकालेको भए सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको निवासलगायत महत्त्वपूर्ण संरचना जोगिन सक्थे’, प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
आन्दोलनका बेला सेनाले फिल्डमा खटिएका अन्य सुरक्षा अंगलाई असहयोग गरेको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। आन्दोलनका क्रममा मुलुकका महत्त्वपूर्ण संरचना मात्र होइन, व्यक्तिका घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाएर खरानी पारिएका थिए।
भदौ २३ गते दिउँसोदेखि लागेको कफ्र्युमा समेत सेना राम्रोसँग परिचालित नभएको र २४ गते बिहानबाटै सेनाले सुरक्षा जिम्मा लिने भने पनि महत्त्वपूर्ण संरचनासहित प्रहरीका कार्यालय जलेर खरानी भएपछि बल्ल राति १० बजेपछि मात्र सेना सुरक्षामा निस्किएको थियो । यो विषयमा आयोगले सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहितका अधिकारीसँग बयान लिएको थियो तर सुरक्षा मामिलामा सेनाको समग्र भूमिकाबारे प्रतिवेदन मौन रहेको स्रोतको दाबी छ। आयोगमा पुगेर बयान दिएका सेनाका अधिकारीहरुले माथिबाट कुनै आदेश नआएको र आदेश अनुसार नै आफूहरु परिचालित भएको बताएका थिए।
जेनजी आन्दोलनमा सेनाको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेपछि सेनाले कात्तिकमा सिंहदरबारस्थित नरसिंह दल गणका गणपतिलगायत केही अधिकृतउपर छानबिन गरेको थियो। अहिले आयोगले पनि सेनाका तिनै अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
नेपाल प्रहरीको हकमा भने तत्कालीन आइजिपीविरुद्ध मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई मुद्दा चलाउन र अन्य अधिकारीलाई गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ। आयोगको प्रतिवेदन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्ने खालेको रहेको स्रोतले बतायो।
तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएपछि विरोध सुरु भएको छ । यसले दुवै प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। प्रहरीमाथि कारबाही हुने अवस्था आए भिड नियन्त्रणमा कुनै पनि प्रहरी खटिन नसक्ने प्रहरी संगठनको दाबी छ।
आयोगमाथि आन्दोलन भड्काउने दोषीको पहिचान नगरेको, आन्दोलन सूत्रधारबारेमा उल्लेख गर्न नसकेको, सामाजिक सञ्जालबाट विद्यार्थीलाई सडकमा बोलाएर संसद् भवनसम्म पुर्याउने पक्षको खोजी नगरेको तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई मात्र दोषी देखाएर उम्किन खोजेको आरोप छ।
फागुन २४ मा प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन् तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सार्वजनिक गर्नेनगर्ने विषयमा केही खुलाएको छैन।
आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न
जेनजी आन्दोलनबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि त्यतिबेलै नैतिक प्रश्न उठाइएको थियो। आन्दोलनकै बिचमा उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरेका टिप्पणीले उनको नेतृत्वमा हुने छानबिन निष्पक्ष हुनेमा आशंका व्यक्त भएको थियो। विवादका बिच आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन थप विवादमा परेको छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका कार्कीले त्यतिबेला आन्दोलनतर्फ झुकाव देखिनेगरी फेसबुक र एक्समा लगातार टिप्पणी गरेका थिए। उनले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई ‘राष्ट्रघाती, अपराधी’ सम्म भनेका स्क्रिनसट सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भएका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङसहितलाई विदेश यात्रामा रोक लगाएर आयोगले छानबिन अघि बढाएको थियो।
कार्कीको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको सुनुवाइमा पनि नैतिकताको प्रश्न उठाइएको थियो। ढकालले जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरेका थिए । रिटमा फैसला सुनाउँदै न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले पनि कार्कीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो।
इजलासले आगामी दिनमा सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा त्यसका पदाधिकारीहरूको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने गरी नियुक्ति गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको थियो। ‘आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेका धारणाले निजको निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न उठेको देखिए पनि प्रत्यर्थीहरूमा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नियुक्त हुन कानुनले तोकेको योग्यता नरहेको भन्ने अवस्था देखिएन’, आदेशमा भनिएको थियो, ‘आफूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणाका विषयमा नै जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय देखिएको र यस्तो विषयमा स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिले नै नैतिक विवेक अनुकूलको निर्णय लिन उपयुक्त हुने छ।’
प्रकाशित: ५ चैत्र २०८२ ०७:११ बिहीबार