निर्धारित समयभन्दा करिब दुई महिना ढिलो गरी रौतहटको गरुडा नगरपालिकाको १५औँ नगरसभा अधिवेशन तथा १०औँ बजेट अधिवेशन सम्पन्न भएको छ।

जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक विवादका कारण लामो समयदेखि रोकिएको नगरसभा सम्पन्न भएसँगै नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ८५ करोड ३७ लाख ८५ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ ६० पैसाको बजेट प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

नगरपालिका कार्यालयको सभाहलमा नगरप्रमुख कन्थमनि प्रसाद जयसवालको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभामा उपप्रमुख पुनम कुमारी चौधरीले नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, गरुडामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच देखिएको आन्तरिक विवादका कारण निर्धारित समयमै नगरसभा हुन नसक्दा बजेट तथा नीति–कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ३२ करोड १९ लाख ५ हजार रुपैयाँ पुँजीगत र ५३ करोड १८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको नगरप्रमुख जयसवालले बताए।

नगरपालिकाको अनुमानित आम्दानीमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान १३ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँड ११ करोड ९२ लाख ८२ हजार, सशर्त अनुदान चालुतर्फ २४ करोड ८६ लाख र पुँजीगततर्फ १ करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

यसैगरी, विशेष तथा समपूरक अनुदान, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँड, स्थानीय राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयसमेतलाई बजेटको स्रोतका रूपमा समेटिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। आन्तरिक आयबाट मात्रै १६ करोड १९ लाख ७० हजार ९ सय २ रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

नगरसभामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक विकास, सेवा प्रवाह तथा नगरवासीका आवश्यकता र मागलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको नगरप्रमुख जयसवालले बताए।

लामो समयसम्म बजेट आउन नसक्दा नगरपालिकाका नियमित विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका काम प्रभावित हुँदै आएका थिए। ढिलै भए पनि नगरसभा सम्पन्न भई नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक भएपछि रोकिएका विकास आयोजना र नगरपालिकाका नियमित कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।

नगरसभामा वडा नं. १ देखि ९ सम्मका वडाध्यक्ष तथा नगरसभा सदस्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नाथु साह, कर्मचारी, प्राविधिक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।