गण्डकी प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रमाणीकरण नगरी प्रदेश सभामै फिर्ता पठाएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार २०८३ असार ३० गते प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएको विधेयक नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइएको हो। प्रदेश प्रमुखले विधेयक संविधान, सङ्घ–प्रदेश–स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ तथा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ सँग बाझिएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा ५७ (६) अनुसार प्रदेशले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ। सोही आधारमा प्रदेश सभाले पारित गरेको गाँजा सम्बन्धी विधेयकले संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर कानुन निर्माण गरेको निष्कर्ष निकालिएको हो।
यस्तै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले पनि प्रदेशलाई संघीय कानुनसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले उक्त प्रावधानको पालना नभएको जनाएका छन्।
प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ लाई मुख्य कानुनी आधार बनाइएको छ। उक्त ऐनले गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको खेती, उत्पादन, बिक्री, वितरण, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरिएको छ।
तर सोही ऐनले नेपाल सरकारले नियम बनाई तोकिएको सर्त र क्षेत्रमा औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग वा निकासीको अनुमति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्तो अधिकार संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेको प्रदेश प्रमुखको जिकिर छ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले नेपाल लागू औषध सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स, १९६१’ को पक्षराष्ट्र भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि संघीय सरकारकै भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०८३ १७:३७ शनिबार