गण्डकी प्रदेश सभामा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक’ दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाइएको छ।
यही कात्तिक २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्यबाट संशोधनको सूचना प्राप्त भएको थियो।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकले संशोधन प्रस्तावसहित उक्त विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्तावलाई सर्वसम्मत पारित गरेको प्रदेश सभाका उपसभामुख वीनाकुमारी थापाले जानकारी दिइन्। विषयगत समितिमा दफावार छलफपछि पुनः प्रदेश सभामा बैठकमा छलफल भएपछि विधेयक पारितको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।
लागुऔषधसम्बन्धी सङ्घीय ऐन र अन्य प्रचलित कानुनसँग नबाझिने गरी गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको भइसकेको उक्त विधेयकमा गाँजा खेती र व्यवसायका लागि कडा प्रावधान राखिएको छ। प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीसम्बन्धी नौ प्रकारका इजाजत दिनेगरी विधेयकको तयार पारेको हो। जसमा प्रतिव्यक्ति निवेदन दस्तुरको रु पाँच हजारदेखि खरिद बिक्रीसँगै आयात–निर्यातका लागि रु एक करोड ५० लाखसम्म तिरेर अनुमति लिनुपर्ने पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
गाँजा खेतीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने र सोको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीमा रहने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। अनुमतिबिना गाँजा खेती, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। गाँजाजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने तर रेशाबाट बनेका कपडा, तेलजस्ता औद्योगिक उत्पादनको भने विज्ञापन गर्न पाइने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। गाँजा खेती व्यवस्थापन र नियमनका लागि शक्तिशाली ‘गाँजा नियमन बोर्ड’ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। रासस
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०८२ ११:३७ शनिबार