नेपालको संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भइसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका मुख्य विधेयकहरू अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले घोषणा गरेका १६६ वटा विधेयकको सूचीमा संघीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका महत्वपूण विधेयकहरू प्राथमिकतामा छैनन्।
सरकारले १६६ वटा विधेयकलाई तीन चरणमा (पहिलो चरण साउन–कात्तिक, दोस्रो चरण मंसिर–फागुन, तेस्रो चरण चैत–असार) विभाजन गरेको छ। सूचीमा संघीयता कार्यान्वयनमा बल पुर्याउने अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयक राखिएको छैन।
संघीय निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विद्यालय शिक्षा, वन, स्वास्थ्य जस्ता संघीयता सुदृढ बनाउने ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइले संविधानअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन्। अधिकार केन्द्र सरकारमै सीमित हुँदा संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्।
संविधानसभाबाट संघीय व्यवस्थासहितको संविधान २०७२ असोजमा जारी भएसँगै मुलुकमा सात प्रदेश बने, सात सय ५३ स्थानीय तह बने, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि बने, प्रदेश राजधानी र स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने काम भयो, राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुरक्षित भयो। संविधानले तोकेअनुसार संघीयतालाई सुदृढ बनाउने ऐनहरू नबनेको राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।
अधिकारीका अनुसार संघीयताअनुसार प्रशासनिक र आर्थिक कानुन निर्माण नहुँदा संघीयताको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। संघीयता अनुसार जे जति संरचना बनेका छन् तिनलाई संघीयताको मर्मअनुरुप अघि बढाउने कानुनकै खाँचो देखिएको उनको भनाइ छ।
सरकार संघीय कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। उनका अनुसार संघीयतालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन विदेशमा रहेका नेपालीले पनि नेपालमा लगानी गर्न मिल्ने गरी कानुन निर्माण हुनुपर्ने, विद्युत्का सम्बन्धमा छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ। एक दशकसम्म पनि संघीयतालाई बलियो बनाउने प्रशासनिक, वित्त, शैक्षिक, ऊर्जा, सुरक्षालगायत कानुन निर्माण हुन नसुक्नुले संघीयता नै कमजोर बनिरहेको उनी बताउँछन्।
विज्ञहरूका अनुसार गैरआवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित खण्डित र छरिएको कानुनी संरचनालाई एकीकृत गरी नागरिकता, सम्पत्ति अधिकार, कर छुट र लगानी प्रक्रियालाई एउटै बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। मूलतः राजस्व बाँडफाँटमा स्पष्टता, लगानीको सुरक्षा र सुनिश्चितता, प्रदेशहरूलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सके समग्र वित्तीय संरचना बलियो हुन्छ। त्यसैले यससम्बन्धी कानुनमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञको मत छ।
राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थितिको हक सुनिश्चितता संविधानले गरेको हो। यो हक व्यवहारमा लागु गर्ने थलो र स्थान संघीयताले उपलब्ध गराएको हो। त्यसैले ‘संघीयताले महिलाको अधिकार सुरक्षित गर्यो’ भन्नुभन्दा ‘संघीयताले संवैधानिक रुपमा महिला हकलाई व्यवहारमा उतार्ने बाटो खोल्यो’ भन्नु बढी सही हुन्छ। एक विश्लेषक प्रश्न गर्छन्, ‘नेपालमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी सुनिश्चित गर्ने विधेयक, विद्युत्सम्बन्धी विधेयक सरकारले घोषणा गरेका १६६ विधेयकको सूचीभित्र कहाँ छन् ?’
सरकारले संघीय निजामती सेवाबाहेक प्रहरी, विद्यालय शिक्षालगायत संघीयतासँग जोडिएका विधेयकलाई तेस्रो अन्तिम प्राथमिकतामा राखेर पछाडि धकेलेको छ। कात्तिकसम्मको प्राथमिकतामा राखिएका संघीय निजामती सेवा विधेयक भदौको पहिलो साता सकिँदा पनि संसद्मा दर्ता भएको छैन।
राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी नेता कमला पन्तले भन्छिन्, ‘राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको १८१ वटा कानुनको सूचीमा ४० वटा तत्कालै बनाउनुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र प्रहरी विधेयकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनिएको छ। मौलिक हकसम्बन्धी कानुन पनि अझै बन्न बाँकी रहेकाले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर १६६ विधेयकको तीन चरणको कार्यसूची सच्याउनुपर्छ।’
विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौंकेन्द्रित शक्ति र अधिकार प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र तयार नहुनु नै यस्ता ऐन नबन्नुको मुख्य कारण हो। दुई पटक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित हुँदा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयकले ऐन रुप लिन सकेन। पहिलो पटक समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएको यो विधेयक संसद् विघटन भएसँगै अलपत्र पर्यो भने संसद् पुनस्र्थापनापछि २०७८ असोजमा सरकारले नै फिर्ता लियो। दोस्रो पटक संघीय निजामती सेवा विधेयक समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर सन्देशसहित राष्ट्रियसभामा पुगेको थियो।
विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलमा रहेकै बेला जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै निष्क्रिय बन्न पुग्यो।सघीय निजामती सेवा विधेयकमा राखिएका प्रदेश सचिव र सिडिओ कसको मातहत रहने, दलीय ट्रेड युनियन रहने वा नरहने, सेवा प्रवेश र वृत्ति विकास, कुलिङ पिरियडको प्रावधान बढि विवादित बन्दै आएका छन्।
संसद्ले प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ पास गरिसकेको थियो। यसलाई कार्यान्वयन गराउने मूल ‘नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल संशोधन विधेयक’ गत वर्ष जेनजी आन्दोलनअघिको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो। यी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेर छलफल चरणमा थिए।
मुख्यगरी, उपत्यका (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर) को शान्ति सुरक्षा कसको मातहत राख्ने भन्नेमा मतभेद छ। यसलाई संघीय प्रहरी (काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय) कै मातहत राख्ने कि बागमती प्रदेश प्रहरी मातहत लैजाने भन्ने विवाद छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) को सरुवा र मूल्यांकन गर्ने अधिकार संघीय गृह मन्त्रालयले आफ्नै हातमा राख्न खोजेको छ। यसमा प्रदेश सरकारहरूको चर्को विरोध छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक अड्किनुका पछाडि पनि विभिन्न कारण छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको व्यवस्थापन, अस्थायी र राहत शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, विद्यालयको स्वामित्व र गुठी, निजी विद्यालयको छात्रवृत्ति तथा शुल्क नियमन, सरुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकभार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रजस्ता विषयमा मुख्य विवाद र बहस छ। माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षाको अधिकार संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धेरै पटक छलफल भएर अन्तिममा चरणमा पुगेको थियो। सोही बेला भएको जेनजी आन्दोलबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि विधेयक पनि निष्क्रिय भयो। राहत, करार, बाल विकास र स्थायी शिक्षकका माग (स्थायी प्रक्रिया, सरुवा, पेन्सन) लाई लिएर काठमाडौंकेन्द्रित शिक्षक आन्दोलन भयो, जसले विधेयकको मस्यौदा संशोधन गर्न बाध्य पार्यो।
निजी विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा लैजाने प्रारम्भिक मस्यौदाको प्रावधानविरुद्ध निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले कडा विरोध जनाए। शिक्षकहरूको व्यवस्थापन संघीय सरकार वा जिल्ला शिक्षा (शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ) मातहत राख्ने प्रयास गर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संवैधानिक अधिकार खोस्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। जसबाट शिक्षक व्यवस्थापनमा संघ–स्थानीय तहबिचको तानातान देखिन्छ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र शिक्षा विधेयकलाई तेस्रो चरणमा राखिएकाले प्रदेशहरू अझै लामो समय अधिकारविहीन बन्ने जोखिम बढेको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने १८१ कानुनमध्ये ४० वटा मुख्य संघीय कानुन बन्न बाँकी हुँदा प्रदेशका २४ र स्थानीय तहका ६ वटा ऐन रोकिएका छन्।
विधेयकहरूको औचित्य पुष्टि गरी तेस्रो प्राथमिकताका विधेयकलाई पहिलो प्राथमिकतामा सारेर ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गराउनेतर्फ सरकार अघि नबढेसम्म समस्या समाधान नहुने विश्लेषकहरूको ठहर छ। चालु आर्थिक वर्षमा सदनमा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले जारी गरेको प्राथमिकता सूचीको पहिलो चरण (साउन–कात्तिक) मा ६४ वटा, दोस्रो चरण (मंसिर–फागुन) मा ४५ वटा, तेस्रो चरण (चैत–असार) मा ५७ वटा विधेयक छन्।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८३ ०७:५५ मंगलबार