आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा ५६ ठूला स्तरका आयोजना सहित कुल १०८ आयोजना अगाडि बढाइएको वन तथा वातावरण मन्त्री ऐन बहादुर शाही ठकुरीले दाबी गरेका छन् ।
‘वन मन्त्रालय विकासको बाधक हो भन्ने भ्रमलाई चिर्दै जनता लाभान्वित हुने ठूला आयोजनाका काम सहजीकरण भएको छ,’ मन्त्री शाहीको सचिवालयले सोमबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ ।
आफ्नो कार्यकालमा ३६ वटा विकास आयोजनाहरूलाई २४ हेक्टर वन क्षेत्रको भोगाधिकार उपलब्ध गराइएको तथा १८ वटा विकास आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, ३० वटा आयोजनाहरुको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृत भएको र ९ वटा विकास आयोजनाहरुको परिमार्जित वातावरण व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको मन्त्री शाहीको सचिवालयले जनाएको छ । यो अवधिमा ८८ लाख २७१ रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको छ ।
मन्त्रालयले सहजीकरण र स्वीकृत गरेका महत्त्वपूर्ण विकास आयोजनामा ७० किलोमिटर लामो मिर्चैया कटारी घुर्मी सडकको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन, ९.३८४ कि.मी लामो मुग्लिन आबु खैरेनी सडकको स्तरोन्नति तथा नयाँ निर्माण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन र महेन्द्रनगर माझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालन गरी एटीआर –७२ वा सो सरहको जहाज उडान अवतरण गर्न सक्ने गरी विमानस्थलको सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्न वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययनका लागि सहमति दिइएको छ ।
यसैगरी, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने प्रस्तावित माथिल्लो मर्दिखोला जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो मर्दिखोला ३३ के.भि. प्रसारण लाइन आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरण अध्ययन सहमति दिइएको छ भने बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना (२१६ मे.वा.) को वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृति भएको छ ।
शाहीको सचिवालयका अनुसार विरदल गण ब्यारेक निर्माण आयोजना तथा भेरीगंगा नगरपालिका बृहत् चक्रपथ (९५ कि.मी) आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् ।
यसैगरी यो अवधिमा होटेल रोयल रिक्रियसन नेपाल (३०० शैया) आयोजना प्रस्तावको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको छ भने माथिल्लो त्रिशूली –१ जलविद्युत आयोजनाको २२० के. भी. विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय कोशी प्रदेश इलाम कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने प्रस्तावित गेरुवा सुखानी स्थल बर्फालाङफेदी सडक खण्ड ३.९२६ कि.मी . निर्माण खण्डका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार गर्न र त्यहाँ रहेका रुख बिरुवा हटाउन स्वीकृत दिइएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत प्रस्तावित बर्फालाङफेदी (झटारे) सडक खण्ड १३ कि.मी . निर्माण खण्डका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार गर्न तथा सो वन क्षेत्र भएका सम्बन्धमा रुख पोल हटाउन अनुमति दिइएको मन्त्री शाहीको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक, पिपलटार देउडी सडक (२०.८७ कि.मी.) निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र जग्गा प्रयोग गर्न दिइएको तथा मुलपानी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला र एकेडेमी निर्माण आयोजनाको सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति भएको छ । यसैगरी मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट(एमसिए) नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना, काठमाण्डौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाका सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन अध्ययन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भएको छ ।
सचिवालयका अनुसार गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला निर्माण आयोजना प्रस्तावको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ भने सुर्खेत भेरी गंगा रामघाट विमानस्थल आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्यसूचीको म्याद थप गरिएको छ । यसैगरी, विशेष आर्थिक क्षेत्र पाँचखाल काभ्रेपलान्चोकलाई थप रुख हटाउनको लागि स्वीकृति दिइएको छ ।
मन्त्री शाहीले आफ्नो १ बर्से कार्यकालमा विभिन्न नीतिहरू पनि निर्माण गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको प्रयोजनका लागि वन क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खनन गर्दा पालना गर्नु पर्ने मापदण्ड, २०८१ र दिगो वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ स्वीकृत गरिएको छ ।
यसैगरी, सामुदायिक वनको मार्गदर्शन २०८१, नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड युरो–६ मापदण्ड २०८१, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०८१, राष्ट्रिय बाँस तथा बेत विकास रणनीति– २०८०, राष्ट्रिय वनको एकीकृत रणनीति योजना(२०८१–२१००) स्वीकृत भएका छन् । बाह्य वाह्यमिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना– २०८१, यार्सागुम्बाको संकलन तथा असारपसार निर्देशिका–२०८१ पनि यही अवधिमा स्वीकृत भएको सचिवालयको जनाएको छ ।यही अवधिमा जङ्गली रातो बाँदर र जङ्गली बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको थियो ।
यसैगरी, विकास सहायता तर्फ मधेस र लुम्बिनी प्रदेश सञ्चालनमा रहेका समृद्धिका लागि वन परियोजनाका लागि १ करोड २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको थप सम्झौता भएको र ग्लोबल इन्भारोमेन्टर फेसिलिटीसँग जलाधार विकास र जलवायु उत्थानशिलतताको विकासको लागि परियोजना(मरिन)का लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ, सचिवालयले भनेको छ। यसैगरी एसियाली विकास बैकको सहयोगमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलवायु उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन परियोजना सम्झौता सम्पन्न भएको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रकाशित: ३० असार २०८२ १७:२० सोमबार