यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिलो पटक आफ्नै राजनीतिक दल खोलेका छन्। राज्य र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबाट आफ्ना अधिकार सधैँ उपेक्षामा पारिएको भन्दै लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले यस पटक आफ्नै अगुवाइमा ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’ खोलेका हुन्। जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। आइतबार आयोगले उक्त दललाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत दिएको छ।
आफ्नै समुदायकै सक्रियता र अगुवाइमा दल खोल्दा खुसी महसुस भएको समावेशी समाजवादी पार्टीकी सचिव सन्ध्या लामाले बताइन्। ‘संविधानले दिएका आफ्ना अधिकारका लागि राजनीतिमार्फत आवाज उठाउन आफैले दल खोल्दा खुसी लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले ऐतिहासिक सुरुआत गरेका छौँ।’ पुराना दलले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई ‘भोट बैंक’को रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने, तर अधिकार दिलाउन नलाग्ने प्रवृत्ति भोगेका कारण आफूहरू दल खोल्ने निर्णयमा पुगेको लामाले बताइन्।
‘विगतमा हामीलाई आश्वासन दिने काम मात्रै भयो। अधिकार प्रत्याभूत गर्ने काम भएन। अब हामी आफै आफ्नो अधिकारका लागि संसददेखि सरकारमा पुगेर आवाज उठाउँछौँ। त्यसैका लागि दल खोलेका हौँ,’ उनले भनिन्।
लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले पछाडि पारिएका दलित, मधेसी, जनजाति, महिला, मुस्लिमको जस्तै आवाज संसद्मा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको उठोस् भन्ने चाहेका छन्। ‘त्यसका लागि अरू मार्फत सम्भव नहुने रहेछ। त्यसैले आफै पुग्न हामी जुटेका छौँ,’ सचिव लामाले भनिन्।
विगतमा पुराना दलमार्फत प्रयास गर्दा समानुपातिक सूचिमा राखिए पनि बन्द सूचिको पुछारमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको नाम राख्ने गरेको र जुन छनोट हुँदा नपरेको उनीहरूको गुनासो छ।
लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो पहिचान र सम्मानजनक जीवनयापनको विषयलाई सधैँ महत्वका साथ उठाउने गरेको छ।
२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या दुई हजार ९२८ जना मात्रै छ। जुन कुल जनसंख्याको ० दशमलव ०१ प्रतिशत मात्रै देखिन्छ। १२ औँ जनगणना देखि मात्रै लैङ्गिक अल्पसंख्यक क्लस्टरमा राखेर जनगणना हुने गरेको छ।
जनगणनामा कम तथ्यांक देखिए पनि लुकेका र पहिचान खोल्न नसकेका लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या धेरै रहेको जानकारहरू बताउँछन्। समावेशी समाजवादी पार्टीका सल्लाहकार तथा पूर्व सांसद सुनिलबाबु पन्तका अनुसार सामाजिक डरका कारण पहिचान नखुलाएकोका संख्या अत्यधिक छ। यस्तै जनगणनामा ‘पुरुष’, ‘महिला’ र ‘अन्य’ भनेर अस्पष्ट ढंगले वर्ग राखेका कारण पनि त्यो संख्या कम देखिएको पन्तको भनाई छ।
समावेशी समाजवादी पार्टी स्थापनामा पूर्व सांसद पन्तको पनि भूमिका छ। ‘हामी दल खोल्न लाग्नुको कारण पुराना दलको गैर समावेशी व्यवहार र संविधानको धारा ४२ कार्यान्वयन नहुनु हो,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ४२ ले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएकाहरूलाई समानुपातिक समावेशीको ज्ञारेन्टी गरे पनि दलहरूले संविधानमै भएको प्रावधान कार्यान्वयन गरेनन्।’
सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नै राजनीतिक दल खोलेर मात्र दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिने युवा राजनीतिक विश्लेषक नवीन तिवारी बताउँछन्। ‘राजनीतिक दल खोलेर संसदमा दुई चार जना सांसद पठाएर मात्र समस्या हल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले भने, ‘समस्या समुदायको मात्र होइन, राष्ट्रको हो। त्यसैले समाधान पनि राष्ट्रिय सहमति र मुख्य धारको राजनीतिबाटै सम्भव छ।’
कुनै पनि समुदायलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु राष्ट्रको विफलता भएको तिवारी बताउँछन्। ‘मूलधारका राजनीतिक दलहरूले अल्पसंख्यकका मुद्दालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्छ। तब मात्रै समावेशी राष्ट्रको परिकल्पना सार्थक हुन्छ,’ विश्लेषक तिवारीले भने।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०८२ २०:१६ आइतबार