नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले संघीयतालाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसभन्दा संघीयतालाई जनताको जीवनमा अनुभूति हुनेगरी प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या रहेको बताए।
मिश्रले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा कुनै पनि बहानामा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए। संघीयता प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निरन्तर घचघच्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भने, ‘संघीयतालाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने बहसमा होइन, अब संघीयतालाई जनताको जीवनमा अनुभूति हुनेगरी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्यो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँडफाँटमा लन्ठ्याङ्गो छ। यो संघीय सरकारले अरू सरकारले पाएको अधिकारमा कुनै बहानामा पनि हस्तक्षेप नगरोस्।’
वनसम्बन्धी अधिकारको उदाहरण दिँदै मिश्रले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कार्यान्वयनमा समेत संघबाट अंकुश लगाउने काम भइरहेको बताए। संघले सबै अधिकार आफूसँग राखेर प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाएको उनको भनाइ छ। प्रदेशले काम गर्न नसकेको भाष्य निर्माण गर्नुअघि उसले संविधानले तोकेको र परिस्थितिअनुसार सिर्जना भएका काम गर्न आवश्यक अधिकार पाएको छ कि छैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘प्रदेशले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार संविधानले तोकेको र अहिलेको परिस्थितिले सिर्जना गरेका कामहरू उसले गर्न पायो कि पाएन, हामीले त्यतापट्टि पनि जानुपर्ने आवश्यकता छ,’ मिश्रले भने।
प्रदेशले आवश्यक कानुन, कर्मचारी, बजेट तथा प्रशासनिक अधिकार नपाएको उनको भनाइ छ। अधिकार नदिएर प्रदेश असफल भएको भाष्य निर्माण गरिएको भन्दै उनले प्रदेशलाई आवश्यक अधिकार दिनुपर्ने बताए।
उनले भने, ‘अब प्रदेशले आवश्यक कानुन पनि पाएको छैन। कर्मचारी पनि आवश्यक पाएको छैन। बजेट र प्रशासनिक अधिकार पनि दिनुपर्ने हुन्छ। प्रदेशलाई अधिकार नदिएर प्रदेश असफल भयो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ।’
वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई निश्चित किसिमका कर उठाउने तथा आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८३ १६:५१ शनिबार