सरकार फेरबदलको क्रम चलिरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका दुई तिहाइ बढी प्रदेश सभा सदस्यले मन्त्री हुने अवसर पाईसकेका छन्। मन्त्री हुन बाँकी रहेका सांसदको संख्या मात्र ९ जना रहेको छ।
वि.सं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछि सङ्घीय सरकारको अस्थिरताले विकासमा प्रतिकुल असर पारेको भन्दै संविधान सभाबाट बनेको नयाँ संविधानमा सरकारलाई स्थिर बनाउने प्रावधान राख्नुपर्ने अबाज चर्को उठ्यो। तर सङ्घीय सरकार सँगै प्रदेश सरकार फेरबदल हुने अस्थिरताको चक्र भने उस्तै छ।
देश सङ्घीयतामा गएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बनेको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको ४४ महिनाको अवधिमा पाँच पटक प्रदेश सरकार बदलिइसकेका छन्।
प्रदेश सरकारको अस्थिरताले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई भने राम्रो अवसर मिलेको छ। गत २०७९ मंसिरमा निर्वाचित मध्य दुई तिहाइ बढी प्रदेश सभा सदस्यले गाडीमा मन्त्रीको झण्डा फहराउन पाएका छन् भने ४ जनाले मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित कमल बहादुर शाह यस अवधिमा दुई पटक मुख्यमन्त्री बन्न पाउने भाग्यमानी प्रदेश सभा सदस्य हुन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ प्रदेश सभा सदस्य मध्य यस अवधिमा ३८ जना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाइसकेका छन्। मन्त्री बन्ने अवसर नजुरेका सांसदको संख्या ९ जना रहेको छ।
प्रदेश सरकारको अस्थिरताको गति हेर्दा अझै बाँकी रहेको डेढ वर्षको अवधिमा मन्त्री बन्ने अवसर नपाएका मध्य केही सांसदको भाग्यको ढोका पनि खुल्न सक्छ होला।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का १ जना मात्र प्रदेशसभा सदस्य रहेका छन्। (राप्रपा) की खेमादेवी विष्ट प्रतिपक्षी भूमिकामै रहेकाले उनी मन्त्री बनेकी छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा तत्कालीन निर्वाचित माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादी गरी ३ दल मिलेर बनेको नेकपाका २२ प्रदेश सभा सदस्य छन्।
प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपाका दुई जना प्रदेश सभा सदस्यलाई मात्र मन्त्री बन्ने अवसर जुरेको छैन। मन्त्रीको सौभाग्य नपाउनेमा दार्चुलाका मानबहादुर धामी र डोटीका शिवसिंह ओली छन्। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख रहेका छन्।
नेकपा एमालेका ११ प्रदेश सभा सदस्य छन्। नेकपा एमालेमा प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज पाठक एक जना मात्र मन्त्री बन्ने अवसरबाट छुटेका छन्। पाठक प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति छन्।
एमालेबाट कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी छन् भने अन्य ९ जना मन्त्री भइसकेका छन्। तुलनात्मक रूपमा मन्त्री बन्ने अवसर नपाउने सांसदको संख्या बढी हुनेमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ।
प्रदेश सभामा दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका १८ प्रदेश सभा सदस्य मध्य ६ जना सांसदले मन्त्री हुने अवसर पाएका छैनन्।
नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू दिवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन्।
केही सांसदले मन्त्री बन्न नपाइरहदा दोहोरिएर मन्त्री बन्ने अवसर पाएका भाग्यमानी सांसदहरु पनि रहेका छन्।
नेकपाका ओमविक्रम भाट, नेपाली कांग्रेसका शिवराज भट्ट, नेपाली कांग्रेसकै पदमुक्त भइसकेको सांसद प्रकाशबहादुर देउवा र नागरिक उन्मुक्तिबाट निर्वाचित नेकपाका खुशीराम चौधरीले दोहोरिएर मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्।
मन्त्री अवसर नपाउने केही सांसदहरु तुलनात्मक रूपमा क्षमता, योग्यता बढी हुनेहरू पनि छन्। तर राजनीतिक दलमा नीति, सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा नभई नेतासँगको पहुँच तथा गुटगतको आधारमा मन्त्री छानिने गरेको नेताहरू बताउँछन्।
२०७९ मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत ल्याउन सकेन।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनको सरकार एक महिनामै ढल्यो।
२०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनको सरकार ढलेपछि नेकपा एमालेको समर्थनमा एकीकृत समाजवादीका दिर्घबहादुर सोडारी २०८१ बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री बने।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३ महिनामै साउन १८ गते उनको सरकार पनि ढल्न पुग्या । त्यसपछि २०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसका शाह दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बने।
बजेटको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनको सरकार ढल्न पुग्यो। गत साउन २९ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपाका खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ।
प्रकाशित: ७ भाद्र २०८३ १४:४२ आइतबार
