सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बिहीबार राजीनामा दिएका छन्। संवैधानिक प्रावधान बमोजिम विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अन्तिम दिनमा उनले राजीनामा दिएका हुन्।
विश्वासको मत लिन भनेर आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बाेधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन्।
‘अब बन्ने सरकारलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नेपालको संविधान प्रति दृढ रही यही रोष्टमबाट मुख्यमन्त्रीको पदको राजीनामाको लागी प्रदेश प्रमुख कहाँ जाँदै छु भन्ने जानकारी सभामुख मार्फत गराउँछु’उनले प्रदेश सभा बैठकमा राजीनामाको घोषणा गर्दै भनेका छन्।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा घोषणा गरेकाले विश्वासको मतको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नपर्ने भन्दै सभामुख भिमबहादुर भण्डारीले प्रदेश सभा बैठक स्थगितको घोषणा गरेका थिए।
प्रदेश सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो नेतृत्वको प्रदेश सरकारले गरेका कार्यको चर्चा गरेका थिए। सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले खर्च कटौती प्रस्ताव पेस गरेर सरकारलाई असफल पार्न खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए।
नेकपा एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन गत असार ३१ गते फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो। नेकपा एमाले र नेकपाले मार्ग प्रशस्त गरिदिन गरेको आग्रहलाई नमानेर मुख्यमन्त्री शाहले अल्पमतमै सरकार सञ्चालन गर्दै आएका थिए।
सरकारलाई दिएको समर्थन कुनै राजनीतिक दलले फिर्ता लिएमा एक महिना भित्र प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संवैधानिक प्रावधान अनुसार समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन सम्म विश्वासको मत नलिएमा स्वतः पदमुक्त हुन्छ।
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएसँगै नेकपा एमाले र नेकपा बिचको समीकरण बमोजिम नयाँ सरकार बन्ने ढोका खुलेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयाेजक पुष्पकमल दाहालबिच गत साउन ९ गते भएको सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपाको नेतृत्वमा बन्ने छ।
नेकपा एमाले र नेकपा दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्नका लागी स्पष्ट बहुमत पुग्ने ५ प्रदेशमा कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एमाले र कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने दुई दल बिच सहमति भएको थियो।
नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेका एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मुख्यमन्त्री शाहको राजीनामा पर्खेर बसेका थिए। उनीहरूले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहलाई मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
नेकपाले मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेपछि गत असार ३१ गते नै सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठकबाट शाहलाई मार्ग प्रशस्त गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा नदिई अल्पमतमै ३० दिन सरकार चलाएका हुन्।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग राखेको नेकपा एमालेले बजेटमाथि खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुई पार्टीबिचको सत्ता सहकार्य टुटेको थियो।
पाँचौँ मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट बन्दै
शाहको राजीनामा पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँचौँ मुख्यमन्त्री नेकपाका सुदूर प्रदेश सभाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट बन्ने भएका छन्।
असार १ गते मध्यराती आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रम सिंह धामीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्ता गठबन्धन दलबिचको विवादले पारित हुन नसकेकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक महिना देखि बजेट शून्यताको अवस्था रहेको छ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाका २२, नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा एमालेका ११, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(राप्रपा)का एक जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।
उनीहरूमध्ये पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेकपाका दीर्घबहादुर सोडारी निलम्बित छन् भने कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा देशबाहिर रहेका छन् । डडेलधुराबाट स्वतन्त्रबाट निर्वाचित डा.तारा जोशीले राजीनामा दिएकाले एक सिट रिक्त रहेको छ।
प्रदेश सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा र एमालेसँग अहिले ३२ जना(निलम्बित बाहेक) सांसद रहेकाले सुविधाजनक बहुमत रहेको छ।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०८३ १८:०४ बिहीबार