नेपाल सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियान, नेपालबीच १४ बुँदे सहमति भएको छ।

सहमति भएसँगै महाभियानले पुल्चोक केन्द्रित धर्नासहितका सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम आजैका मितिदेखि अन्त्य गरेको छ।

देशका विभिन्न जिल्लाबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेर ललितपुरको पुल्चोकमा धर्नामा बसेको महाभियानको वार्ता टोली र सरकारद्वारा गठित वार्ता टोलीबीच भएको वार्तापछि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव लिलाधर सुवेदी र महाभियानका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक विष्णु बोहोरा क्षेत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

वार्तामा सरकारी टोलीका सदस्यहरू गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारी, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक नारायणप्रसाद पोखरेल, उपनिर्देशक प्रमेश पोखरेल र उपनिर्देशक सौरभ पोखरेल तथा महाभियानका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सहमतिका बुँदाहरू :

१. सामाजिक सुरक्षा र तलब खातामा रोक नलाग्ने: कालोसूचीमा परेका ऋणीहरूको बैंक खातामा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, औषधोपचार खर्च, निवृत्तभरण र तलब खाता सञ्चालनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रोक लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने।

२. कालोसूची र लिलाम पुनरावलोकन: लघुवित्त संस्थाको कालोसूची र धितो लिलामसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्ने। साथै, कर्जा मिनाहासम्बन्धी मागको तथ्याङ्क संकलन र विश्लेषण गरी उपयुक्त विकल्प तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने।

३. कर्जा पुनर्तालिकीकरण : परिस्थितिजन्य कारणले कर्जाको साँवा-ब्याज नियमित गर्न नसकेका ऋणीको हकमा कर्जा पुनर्तालिकीकरणको थप व्यवस्था मिलाउने।

४. अग्रिम चेक लिन प्रतिबन्ध: लघुवित्त संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा धितोस्वरूप अग्रिम चेक लिने र खाली कागजमा तमसुक गराउने कार्यलाई नियमित निगरानी गरी पूर्ण रूपमा बन्देज गर्ने।

५. टोल-फ्री र अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन: बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी समस्या र गुनासो व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनलाइन प्रणाली एवं टोल-फ्री हटलाइनको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने।

६. बचत रकम समायोजन र फिर्ता: बचत खाताबाट ऋण समायोजन गर्दा ऋणीलाई पूर्ण विवरण दिने तथा अनिवार्य बचतबाहेक अन्य बचत रकम माग गरेमा उपलब्ध गराउने।

७. उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन: लघुवित्तका सदस्य, ऋणी र कर्मचारीका समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने। समितिले अध्ययनका क्रममा पीडित ऋणीसँग पनि छलफल गर्ने।

८. ऋण असुलीको नाममा हुने ज्यादतीविरुद्ध कारबाही: ऋण असुलीका नाममा यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाउने, किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड वा दुर्व्यवहार गरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्ने र त्यस्ता कार्यमाथि गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरी कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने।

९. धितो लिलाम प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने: धितो लिलामीको सूचना निकाल्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्ने गरी कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने।

१०. कालोसूचीबाट हटाउने: धितो लिलाम गरी सम्पूर्ण लेना रकम असुल भएपछि ऋण राफसाफ गरी कालोसूचीबाट हटाउने व्यवस्था मिलाउने।

११. पुनरावेदन धरौटी पुनरावलोकन: ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणीले पुनरावेदन गर्दा लाग्ने धरौटी तथा शुल्क रकम पुनरावलोकन गर्न कानुन संशोधन गर्ने।

१२. धितो मूल्याङ्कन नीतिमा सुधार: कर्जा प्रवाह र असुलीका क्रममा धितो मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने।

१३. सुकुम्बासीको स्थायी बसोबास: विस्थापनमा परेका तथा लगत छुट भएका वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यथाशीघ्र प्रभावकारी बसोबासको व्यवस्था गर्ने।

१४. आन्दोलन अन्त्य : महाभियानले आजैका मितिदेखि आफ्ना सबै धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्ने।

*