सडक विभागले बुधबार गरेको ११९ जना इञ्जिनियर र सव इञ्जिनियरहरूको सरुवामा चरम बेथिति र अनियमता देखिएको छ ।

विभागको नेतृत्वले दुर्गम तथा विकट हिमाली जिल्लामा रहेका विभाग मातहतका डिभिजन तथा योजना कार्यालयहरूमा प्राविधिक कर्मचारी शून्य राखी काठमाडौंलगायत सुगम जिल्लामा इञ्जिनियर थोपरेको छ ।  

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि एउटै कार्यालयमा बसिरहेका विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी तथा पहुँचवाला कर्मचारीलाई भने विभागले चलाएन । उनीहरू वर्षौदेखि आकर्षक कार्यालयहरूमा बसिरहेका छन् ।

अत्यन्त विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाको सिमिकोटमा कार्यालय रहेको कर्णाली करिडोरको उत्तर खण्डमा इञ्जियिनरको नाममा एक जना कार्यालय प्रमुख छन् । त्यहाँ कार्यरत पाँच जना इञ्जिनियर र सवइञ्जिनियरलाई हुम्लाबाट सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ कसैलाई पठाइएको छैन । 

आफ्नो कार्यालयमा प्राविधिक कर्मचारी पठाउन आग्रह गर्दै कार्यालय प्रमुख बेलबहादुर नेपाली अहिले दिनहुँजसो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सडक विभागको केन्द्रीय कार्यालय धाइरहेका छन् । उनको माग न मन्त्रालयले सुन्छ, न विभागले । प्राविधक कर्मचारीको अभावमा काम ठप्प भएको छ तर विभागको नेतृत्वले हुम्लामा प्राविधिक कर्मचारी पठाउन आनाकानी गरिरहेको छ ।

यसैगरी अन्य दुर्गम हिमाली जिल्ला जुम्ला, बझाङमा कार्यालय रहेको सेती राजमार्गको उत्तर खण्ड, ओलाङचोङगोला पुग्ने सडक तमोर करिडोरको उत्तर खण्ड, कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम खण्डलगायतका कार्यालयमा विभागको नेतृत्वले प्राविधिक कर्मचारी पठाएको छैन । 

तर सडक डिभिजन काठमाडौं, भक्तपुर, सूर्यबिनायक धुलिखेल खण्ड लगायतका आकर्षक कार्यालयमा दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई चलाइएको छैन । यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको भनाइ छ ।

नियम अनुसार उपसचिव सरहका कर्मचारीको सरुवा तथा खटन पटन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा इञ्जिनियर तथा सव इञ्जिनियरको खटन पटन विभागले गर्ने गर्छ । त्यसैले यस पटकको सरुवामा विभागको नेतृत्व जिम्मेवारी हुने मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

‘दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा इञ्जिनियरहरूको अभाव राखेर सुगम तथा काठमाडौंमा मात्र कर्मचारी थोपरेको विषयमा हामीले विभागसँग छलफल गर्ने भएका छौ’ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने,‘विभागले गरेको इञ्जिनियर तथा सव इञ्जिनियरको सरुवामा बेथिति तथा अनियमिता भए/नभएको विषयमा हामी गम्भिर अध्ययन र छलफल गर्नेछौ ।’

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा सामान्यता एउटै कार्यालयमा दुई वर्ष कार्यरत कर्मचारीको मात्र सरुवा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले आफैँ बनाएको कार्यविधिमा पनि दुई वर्षसम्म कर्मचारी चलाउने, दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म बसेका कर्मचारीको मात्र सरुवा गर्ने भनिएको छ तर विभाग आफैँले बनाएको कार्यविधि आफैँ च्यातेको छ । 

आठ कर्मचारीलाई दुई वर्ष नपुग्दै चलाएको छ भने विभिन्न पार्टीसँग निकट कर्मचारीसंघ, संगठनका पदाधिकारीहरुको सरुवा गर्न विभागको नेतृत्व डराएको छ ।  

नेत्र विलास पौडेल, मिलन श्रेष्ठ, सन्तोष चन्द, गुडलक कटुवाल, अनुप पौडेल र श्याम भक्त श्रेष्ठलाई २ वर्ष नपुग्दै सरुवा गरिएको छ । सडक डिभिजन भक्तपुरमा सुनिता दाहाल र अशोककुमार यादवलाई लगिएको छ । दाहाल एमाले निकट हुन भने  यादवको सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए।  

‘यसबेला पनि कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारीकै मनोमानी हुने भए विभागमा अब कहिले सुधार हुदैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने । सरुवमा सुगममा बसेको कर्मचारीलाई अर्को सुगम जिल्लामा सरुवा गरिएको छ ।  

काठमाडौंबाट ललितपुर, लतिलपुरबाट काठमाडौं सरुवा गरिएको छ । सामान्यता दुर्गमबाट सुगम, तथा सुगमबाट दुर्गममा सरुवा गर्ने नियमलाई विभागको नेतृत्वले उल्लघंन गरेको छ । यहाँसम्म कि, विभागले ११९ जना इञ्जिनियरहरुको सरुवा गर्दा १९ जना इञ्जिनियरलाई सडक विभाग पुलमा राखेको छ । 

एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य प्रमोद खतिवडालाई काठमाडौं डिभिजनबाट सरुवा गरिएको छैन । उनी २ वर्षभन्दा लामो समयदेखि काठमाडौं डिभिजनमा कार्यरत छन् । माओवादी निकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका विभागीय अध्यक्ष विष्णु खनाल, तत्कालीन नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका नेता डीबी बुढा, वीरेन्द्र विष्ट, ज्ञानमान श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेससँग निकट निजामती कर्मचारी युनियका नेता अबिनाश कार्की, माओवादी कर्मचारी संगठनका अनिता कोलनीलाई चलाइएको छैन ।

सरुवामा शंकर खनाललाई डिभिजन सडक भक्तपुर, सजित शर्मा डिभिजन सडक काठमाडौं, प्रविना ज्ञवालीलाई पोखरामा राखिएको छ । यसैगरी, सन्तोष साहलाइ पुल सेक्टर लगिएको छ । विभागका एक कर्मचारी भन्छन,‘इञ्जिनियर र सव इञ्जिनियरहरूको सरुवामा ठूलो मात्रामा पैसाको लेनदेन भएको छ । यो सरुवामा मन्त्रालयको पनि हस्तक्षेप रहेको छ ।’