लोकसेवा आयोगले लिने विभिन्न परीक्षा अन्तर्गतको आरक्षण कोटा (समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था)मा चरम दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । हरेक १०/१० वर्षमा आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा १८ वर्षसम्म पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । यसबाट आरक्षण कोटा प्रभावकारी हुन नसकेको र केही आरक्षित कोटामा पदपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आएको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन नहुँदा टाढाबाठा, सम्पन्न र शहरीया समुदाय मात्र हाबी भएका छन् भने आरक्षण कोटालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन ।  

आयोगका अनुसार २०६४ सालदेखि अहिलेसम्म समावेशी पदपूर्ति व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिएको छ । यो व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म २६ हजारभन्दा बढी लाभान्वित भइसकेका छन् । २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी आरक्षण कोटा तोकिएको थियो। ऐनको दफा सातको उपदफा ११ मा आरक्षण सम्बन्धी कोटामा निर्धारित प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थामा १० वर्षमा पुनरवलोकन हुनुपर्ने स्पष्ट भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसलामा आरक्षण कोटामा पुनरवलोकन गरी नेपालको संविधान २०७२ मा तोकिएको आरक्षण समूहलाई सम्बोधन गर्न सरकारका नाममा आदेश भएको छ। २०७७ पुस र २०७९ माघमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको थियो। तर सरकारले १७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गरेको छैन।

आयोगले हरेक वर्ष राष्ट्रपतिलाई बुझाउने वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउने गरेको छ । ‘वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्न हामीले सरकारलाई पटकपटक आग्रह गरेका छौं । आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन गर्ने काम हाम्रो होइन, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो’ आयोगकी प्रवक्ता गीताकुमारी हुमागाइँले भनिन् ।

आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन नहुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा माग गरिएका ३८ वटा पदमा निवेदन नै परेन । २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएपछि त्यसको भावनाअनुसार २०६४ मा निजामती सेवा ऐन परिमार्जन गरी लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा आरक्षण कोटा तोकिएको थियो। महिला, मधेसी, दलित, अपांगता भएका, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्र गरी ६ वटा समूहलाई आरक्षण कोटा तोकिएको थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट जारी संविधानले खस आर्य, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समूहलाई पनि आरक्षण कोटामा राख्नुपर्ने भनेको छ। तर आरक्षण कोटामा पुनरावलोकन नहुँदा संविधानको भावनाअनुसार आरक्षण कोटा वास्तविक आरक्षित समूहसम्म पुग्न सकेको छैन ।

सरकारले पटक पटक ल्याउन प्रयास गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा एक वर्षको जागिरे अवधिमा एक पटक मात्र आरक्षण कोटाबाट सुविधा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यो ऐन नआउँदा हाल एउटै व्यक्तिले पटक पटक आरक्षण कोटाबाट सुविधा लिइरहेको आयोगकै अधिकारीहरू बताउँछन् । अपांगताका आधारमा पहिला सुविधा लिइसकेका तर पछि अपांगताको अवस्थामा नरहेकाले पनि पहिलेकै प्रमाणका आधारमा पटकपटक सुविधा लिइरहेको देखिएको छ ।

यता, नेपाल समावेशी आयोगले आरक्षण कोटाको व्यापक दुरूपयोग भएको भन्दै मन्त्री, सांसद तथा सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीका सन्ततिलाई आरक्षण सुविधा नदिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आरक्षण कोटामा धनी, माथिल्लो वर्ग र शहरमा बस्ने समुदाय मात्र हाबी भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको हो । आरक्षणका नाममा विकृति बढेको भन्दै आयोगले चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ। थरका आधारमा आरक्षण व्यवस्थाभित्र पर्ने वा नपर्ने छुट्टिने भएकाले आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलिततर्फबाट लोक सेवा आयोगमा दरखास्त दिन बारम्बार थर फेर्ने, झुक्याएर थर प्रमाणित गराउने, विवाहपछि परिवर्तित थरलाई आरक्षणमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । आपांगताको मापदण्ड निर्धारण नभएकाले चिकित्सकीय परिभाषामा अपांगतामा परे पनि शारीरिक र मानसिक अवस्थामा खासै असर नपार्ने खालका आपांगता भएकाहरू पनि आपांगता भएका व्यक्तिको कोटामा समेटिँदै आएको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।