ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि वित्तीय प्रगति न्यून रहेको भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई गति दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैली अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर निर्धारित समयमै ठेक्का आह्वान तथा सम्झौता गरी आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए।
‘व्यक्तिले होइन, प्रणालीले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘निर्णय गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समेत मन्त्रालय र मातहतका निकायको ध्यान जानुपर्छ।’
उनले आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग नभई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय भएको बताए। राजनीतिक नेतृत्वसँगै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए। सरकार गठन भएको करिब छ महिनाको अवधिमा भएका कामको समीक्षा गरी आगामी कार्यदिशा र रणनीति तय गर्न उनले निर्देशन दिए।
सुशासन तथा शासकीय सुधारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक ठाउँमा दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। पछिल्लो एक महिना सरकार विपत्तिसँग जुध्न केन्द्रित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अब जनअपेक्षाअनुसार सिर्जनात्मक र नवीन कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए।
‘विकासले गति लिन खोज्दा नियतिले फेरि हामीलाई पुरानै ठाउँमा फर्काउन खोजेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘अब भएका क्षतिको पुनरुत्थान र विकासलाई अघि बढाउन रिकभरी प्लान बनाएर काम गर्नुपर्छ।’
बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा। जगदीश्वर कर्माचार्यले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण मन्त्रालय संयन्त्र परिचालन हुनुपर्ने बताए।
समीक्षा बैठकमा मन्त्रालयको हालसम्मको वित्तीय प्रगति ३ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। बैठकमा चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत तथा कानुनी कामको प्रगति पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको र १२ वटा विषयमा जरिवानासम्बन्धी कारबाही गरिएको जानकारी बैठकमा दिइयो।
त्यस्तै, बूढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनसम्बन्धी अवधारणाको मस्यौदा तयार गरिएको, विद्युत् नियमावली तथा विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको, ऊर्जा विधेयकको तयारी तथा विद्युत् र ऊर्जा नीतिको मस्यौदा निर्माण गरिएको जानकारी दिइयो।
विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई आशयपत्र (एलओआई) दिने तयारी, सुरुङ तथा भूमिगत संरचनाको सुरक्षासम्बन्धी अध्ययन तथा प्रसारण लाइन निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराउने विषयमा भइरहेको आन्तरिक तयारीलगायतका विषयमा पनि बैठकमा प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८३ १७:२० बुधबार