अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जलेका स्रेस्ताका कारण १७९ कार्यालयको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षा गर्न नसकेको विषयको छलफलका क्रममा उनले पहिले सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ र ‘डिजिटलाइजेसन’ गरी सुरक्षित बनाएर राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारी लगानी भएका अभिलेख सुरक्षित रहेको २०७२ को भूकम्पका बेलाको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यसतर्फ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको काबु बाहिरको परिस्थितिका बेला राजस्व र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयअन्तर्गतका प्रणाली भने सुरक्षित रहेको जानकारी पनि मन्त्री वाग्लेले गराए।
गतवर्ष काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण सरकारी कार्यालय जल्दा करिब डेढ खर्बको सरकारी स्रेस्ता जलेका कारण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेको थिएन।
समितिको आजको बैठकमा त्यही विषयमा भएको छलफलमा मन्त्री वाग्लेले काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले त्यो दुर्घटनाको विषय भएकाले त्यही कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको निरूपण गरिनुपर्ने बताए।
समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर ती कार्यालयले अनियमितता गरेको विषय बाहिर ल्याउन सक्ने उनले बताए।
समितिको मार्गनिर्देशनअनुसार सरकारले काम गर्ने मन्त्री वाग्लेको प्रतिबद्धता छ। ‘यदि समितिलाई काबु बाहिरको परिस्थिति होइन भन्ने लाग्छ भने ऐन संशोधन गरौँ, समस्याको प्रकृतिका बारेमा सरकार र प्रतिपक्षका बीच कुनै फरक मत छैन’, उनले भने।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८३ १४:५७ मंगलबार