सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति २०८२ फागुन २१ गतेलाई तोकेर त्यसका लागि विभिन्न तयारी गरिरहेको छ। तर निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा झापाका राजनीतिक दलका नेता तथा मतदाता भने निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त देखिन्नन्।
विशेष गरी विघटित प्रतिनिधिसभाका ठुला राजनीतिक दलहरू चुनावप्रति सकारात्मक नदेखिएका कारण निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेमा विश्वास गरिहाल्न सकिने अवस्था नरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) झापाकी नेत्री तथा प्रदेशसभा सदस्य सविना बजगाईं बताउँछिन्।
‘झापामा अहिलेसम्म चुनावको कुनै चहलपहल देखिएको छैन,’ उनले भनिन्। कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले चुनावको तयारीमा केही पनि गतिविधि नगरेको उनले जानकारी दिइन्। निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि अहिलेको सरकार चुकिरहेको उनले बताइन्।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदीबन्दी पक्राउ नपरेको, प्रहरी तथा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका हतियार फिर्ता हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न यतिबेला टड्कारो रूपमा उठिरहेको उनले बताइन्। ‘सुरक्षाकै कारणले गर्दा पनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुँदैन जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्।
नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेशका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि कांग्रेसलगायत कुनै पनि राजनीतिक दलले झापामा चुनाव लक्षित गतिविधि सुरु नगरेको बताए। ‘चुनाव आउन करिब चार महिना बाँकी रहे पनि दलहरूले चुनावको कुनै पनि तयारी थालेका छैनन्,’ उनले भने। अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन हुने सम्भावना आफूले नदेखेको तामाङको धारणा छ। झापामा अरू दलका गतिविधि ठप्प भए पनि एमालेले भने विरोधका कार्यक्रम जारी राखेको छ। एमाले विरोधमा उत्रिनु, पूर्वमाओवादी केन्द्रलगायत दल मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा जाने कुरा मात्र गर्नु तर चुनावको तयारीमा नलाग्नुले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने देखिएको तामाङले बताए।
उठ्ने नेताहरूलाई जस्तै सर्वसाधारण पनि चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिएका छैनन्। पछिल्लो समय बारामा भएको घटनाले जुनसुकै वेला मुठभेड हुन सक्ने र शान्तिसुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिन सक्ने अवस्था नदेखिएको उनीहरूको धारणा छ। चुनावका लागि शान्तिसुरक्षा मुख्य विषय भएको र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नभई निर्वाचन हुनै नसक्ने उनीहरू बताउँछन्। झापा दमकका शिक्षक कृष्ण बराल सरकारले निर्वाचन गर्ने भने पनि अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्न मुस्किल रहेको बताउँछन्। सिमराको घटनाले चुनावको वातावरण तयार भइसकेको छैन जस्तो देखिएको छ। त्यस्ता घटना दोहोरिइरहे चुनाव नभई मुडभेड हुने जोखिम देखिन्छ।
सबैले सुरक्षित महसुस गर्न नसकेसम्म चुनाव हुँदैन जस्तो लाग्छ। जनताले परिवर्तन चाहेको भए पनि नयाँ पार्टीमा बलियो नेतृत्व नदेखिएको र पुरानाप्रति जनता निराश भए पनि छरिएर रहेका नयाँ भन्ने पार्टीहरूमा मत बाँडिँदा पुरानैले फेरि पनि जित्ने हुन् कि जस्तो पो देखिएको उनले बताए। उनका अनुसार चुनावको मिति नजिकिँदै गए पनि अहिलेसम्म सहरमा चुनावका गतिविधि शून्य छ।
‘एमालेले विरोधकै भए पनि केही कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ। तर अन्य पार्टीका कुनै पनि गतिविधि देखिएको छैन। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गर्न दलहरू र नेताहरू पनि डराइरहेका हुन् कि !’ उनले भने। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र पनि भएकाले यहाँ अघिल्लो निर्वाचनभन्दा माहोल फरक रहेको बरालले बताए। सर्वसाधारणमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको धारणा सकारात्मक नदेखिएको उनी बताउँछन्। ‘चुनाव भएको अवस्थामा विजयी नै भए पनि ओलीको मत विगतको भन्दा निकै कम हुने देखिन्छ। तर सरकारले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव हुने सम्भावना भने न्यून छ,’ बरालले भने।
बिर्तामोडकी उर्मिला पोखरेलले शान्तिसुरक्षाबिना निर्वाचन सम्भव नहुने भएकाले सरकारले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्ने बताइन्। पोखरेलले अहिलेसम्म झापाको बिर्तामोडमा दलहरूका चुनाव लक्षित कुनै पनि कार्यक्रम नभएको जानकारी दिइन्। दलहरूले निर्वाचन लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगरेका कारण चुनावका लागि अझै राजनीतिक दलहरू तयारी अवस्थामा नरहेका हुन् कि वा निर्धारित समयमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त हुन नसकेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ। जनता निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताइन्। नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बचाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक देखिएको छ। नेपालमा रहेका अन्य देशका नागरिकहरूका विषयमा छानबिन जरुरी रहेको उनले बताइन्।
दोहोरो नागरिकता भएका मानिसहरूका विषयमा सरकारले तत्कालै छानबिन गरी विदेशी नागरिकता भएकाहरूको पहिचान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘सरकारले चाहे निर्वाचन हुने भए पनि सिमरामा भएकाजस्ता घटना दोहोरिए चुनाव नहुने मात्रै होइन उच्छृंखल गतिविधि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ,’ पोखरेलले भनिन्।
समयमै निर्वाचन चाहने हो भने उच्छृंखल गतिविधि कसैले पनि गर्न नहुने र त्यस्ता गतिविधिलाई सरकारले रोक्न सक्नुपर्ने उनको धारणा छ। उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले तत्परता देखाउनुपर्ने बताइन्। पुराना दलका नेताहरूप्रति जनतामा डिप्रेस देखिएको र नयाँ नेताहरू पनि भरपर्दा खालका अहिलेसम्म नदेखिएको उनको धारणा छ। पोखरेलले निर्वाचनका लागि शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था सरकारले मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
निर्धारित मितिमै चुनाव हुनुपर्छ
उर्मिला पोखरेल, व्यवसायी, बिर्तामोड
जनता निर्धारित समयमै निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्। तर बाराको सिमरामा भएजस्ता गतिविधिले निर्वाचनलाई बाधा पुर्याउने भएकाले त्यस्ता गतिविधि हुन नदिनेतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ। नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बचाउन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ। सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेर मतदाता नामावलीमा नाम संकलनलगायत तयारी थाले पनि निर्वाचनमा भाग लिने दलहरू निर्वाचनप्रति विश्वस्त नभएजस्ता देखिएका छन्। सहरमा दलका चुनाव लक्षित गतिविधिहरू शून्य छ। एमालेले मात्रै केही राजनीतिक कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ।
चुनावी वातावरण अझै बनेन
कृष्ण बराल ,शिक्षक, बिर्तामोड
अहिलेकै अवस्थामा चुनाव गर्न मुस्किल देखिन्छ। जुनसुकै बेला जहाँ पनि मुडभेड हुने अवस्थामा कसरी चुनाव होला र ? सिमरामा भएका जस्ता घटनाले चुनावी वातावरणलाई बिथोल्ने काम मात्रै गर्ने भएकाले यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबै सचेत हुनु जरुरी छ। सरकारले चुनाव गराउने भन्ने सुनिए पनि राजनीतिक दलहरूले चुनावका गतिविधि निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनिसकेजस्तो देखिन्न। दलका चुनावलक्षित कुनै पनि कार्यक्रम हालसम्म भएका छैनन्। एमालेले विरोधका कार्याक्रमहरू गरिरहे पनि अन्य दलका राजनीतिक गतिविधि देखिएको छैन।
चुनाव हुनेमा आशंका छ
गोपाल तामाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक कोसी
अहिलेकै अवस्थामा चुनाव हुने सम्भावना देखिन्न। मुलुककै मुख्य ठुलो दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा जाने भने पनि दोस्रो ठुलो दल एमाले विरोधमा उत्रिनु, पूर्वमाओवादी केन्द्रलगायत मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा जाने कुरा गरे पनि तयारीमा नलाग्नुले निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन्न कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ। आन्दोलनमा लुटिएका हतियार तथा प्रहरीका बर्दी फिर्ता नहुनु, भागेका कैदीबन्दी अझै नियन्त्रणमा आउन नसक्नु, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र जुनसुकै बेला जहाँ पनि मुडभेड हुने जोखिम रहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ।
प्रकाशित: ९ मंसिर २०८२ ०७:५० मंगलबार