प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा स्थानीय तहका पद त्यागेर संसदीय दौडमा होमिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि पराजित भएपछि देशभरका १४ स्थानीय तह नेतृत्वविहीन बनेका छन्।
काठमाडौं महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका सहितका प्रमुख स्थानीय निकायहरू अहिले रिक्त नेतृत्वको अवस्थामा पुगेका छन्। स्थानीय तहको कार्यकाल पूरा नहुँदै पद छाडेर संघीय संसद् पुग्ने लक्ष्यसहित चुनाव लडेका १४ जनामध्ये ११ जना पराजित भएका छन् भने तीन जना मात्रै विजयी भएका छन्। यसले स्थानीय तहमा प्रशासनिक तथा राजनीतिक शून्यता सिर्जना गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख वा वडाध्यक्षको पद एक वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहँदै रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। उक्त ऐनअनुसार यदि एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै पनि कारणले पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गरिने प्रावधान छ। तर एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गरिने छैन।
स्थानीय तह नेतृत्वविहीन भए पनि उपनिर्वाचन गर्ने वा वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने भन्ने विषयमा अझै अन्योल कायम छ। रिक्त पदहरू पूर्ति गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले हालसम्म निर्णय लिएको छैन।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकारसँग छलफल गरेर निर्णय गरिनेछ। उपनिर्वाचनमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले सरकारसँग समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। महानगरस्तरको चुनावमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले नयाँ सरकार नबन्दासम्म यो विषय होल्डमा राखिएको उनले बताए।
भण्डारीले भने, “उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा हामीले अहिले केही सोच्न पाएका छैनौं। अहिले हामी प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रियामा छौं। प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र नयाँ सरकारलाई जानकारी गराउँछौं। अहिलेको आउटगोइङ सरकारले यो विषयमा काम गर्ने अवस्था छैन।”
उनले उपनिर्वाचनका विषयमा नयाँ सरकारको धारणा बुझ्न आवश्यक रहेको पनि बताए।
“नयाँ सरकारको सोच कस्तो हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। अहिले सरकारसँग सल्लाह नगरी हामी आफैं उपनिर्वाचन घोषणा गर्न पाउँदैनौं। उपनिर्वाचन आयोगले घोषणा गर्ने हो, तर सरकारसँग संवाद गर्नुपर्छ। सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्दा ४०–५० करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ। भरतपुर र काठमाडौं जस्ता महानगरमा चुनाव गर्दा अझ धेरै खर्च लाग्छ। त्यसैले एकपटक सरकारसँग सल्लाह गरेर मात्र निर्णय गर्न सक्छौं,” भण्डारीले भने।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी छाडेर संसदीय दौडमा होमिएका व्यक्तिहरूमध्ये भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वप्रमुख रेणु दाहाल, धुलिखेलका पूर्वमेयर अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ, मोरङ–२ मा रंगेलीका पूर्वमेयर दिलीप बगडिया, इलाम–१ मा सूर्योदयका पूर्वमेयर रणबहादुर राई, कैलाली–१ मा टीकापुरका पूर्वमेयर रामलाल डगौरा थारू, गाउँपालिका अध्यक्ष पद त्यागेर चुनाव लडेका असिम राई, सोलुखुम्बुमा प्रकाशसिंह कार्की, उदयपुर–२ मा मेजरकुमार राई, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई, ओखलढुंगाकी उपाध्यक्ष अस्मिता थापा, वीरगञ्जका रामकिशोर सिंह तथा धरानका मनोज भट्टराई प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए।
तर यस प्रतिस्पर्धामा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाह, धरानका पूर्वप्रमुख हर्कराज राई र वीरगञ्जका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु विजयी हुँदै संघीय संसद् प्रवेश गर्न सफल भएका छन्।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०८२ १५:५४ मंगलबार