शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महाविर पुनले शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि पाठ्यक्रम परिमार्जनदेखि विश्वविद्यालयलाई राजनीतिकरणमुक्त गर्नेसम्मका योजना अघि सारेका छन्।
सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पुनले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमबारे जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री पुनका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई नयाँ पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा दिइएको छ। नयाँ पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, पूर्व-व्यावसायिक शिक्षा, इतिहास, संविधान र जीवन विज्ञान जस्ता विषयहरू समावेश गर्न माग आएको र सोहीअनुसार काम अघि बढाइएको उनले बताए।
‘विद्यार्थीहरूलाई इतिहास र संविधानबारे केही थाहा भएन भन्ने गुनासो छ, यस्ता विषयलाई अब पाठ्यक्रममा समेटिनेछ,’ मन्त्री पुनले भने।
पाठ्यक्रममा समावेश गर्न नसकिने विषयहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमार्फत सिकाउन छुट्टै निर्देशिका बनाइने उनले जानकारी दिए। हाल खेलकुद, नाचगान र निबन्ध प्रतियोगितामा सीमित अतिरिक्त क्रियाकलापलाई विस्तार गरी योग, विपद् व्यवस्थापन र जीवन विज्ञान जस्ता व्यावहारिक ज्ञान पनि थपिनेछ।
मन्त्री पुनले विश्वविद्यालयहरूलाई राम्रो बनाउन राजनीतिकरण निर्मूल नै पार्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘अधिकांश उपकुलपतिहरूको सुझावअनुसार विश्वविद्यालयलाई राम्रो बनाउने हो भने राजनीतिकरण निर्मूलै पार्नुपर्छ।’
यसका लागि प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति रहने हालको व्यवस्था हटाएर ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत निष्पक्ष रूपमा कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यद्यपि, यसका लागि कानुन संशोधन आवश्यक पर्ने र त्यो तत्काल सम्भव नभए पनि यसको प्रक्रिया सुरु गरिने उनले बताए।
साथै, विश्वविद्यालयहरूले परीक्षाफल प्रकाशनमा अत्यधिक ढिलाइ गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनले अब ३ महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन नगर्ने विभाग वा विश्वविद्यालयको अनुदान रोक्ने चेतावनी दिए।
‘परीक्षा भएको ८-९ महिनासम्म नतिजा नआउने गुनासो छ, अब तीन महिनाभन्दा बढी ढिला गरे कारबाही हुन्छ, उनीहरूको अनुदान रोकिन्छ,’ मन्त्री पुनले भने।
शिक्षक सरुवामा धेरै गुनासो आएको स्वीकार्दै मन्त्री पुनले अपाङ्गता भएका र गम्भीर बिरामी शिक्षकहरूलाई सहज हुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गरिने बताए।
उनले हालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै उनले यसका लागि छुट्टै शक्तिशाली र पर्याप्त बजेटसहितको मन्त्रालय आवश्यक रहेको बताए।
‘विज्ञान तथा प्रविधिको विकास नभई देशको आर्थिक विकास हुँदैन, रोजगारी सिर्जना हुँदैन। त्यसैले यसलाई छुट्टै मन्त्रालय बनाएर अघि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३ कार्तिक २०८२ १५:११ सोमबार