सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपालमा न्यूरोविकाससम्बन्धी अवस्था तथा बाल मानसिक स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सेवा सुदृढीकरणका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सरकार समावेशी तथा विशेष शिक्षालाई अघि बढाउन पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
शिक्षा ऐन निर्माण र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप संशोधनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरोकारवालाका सुझावलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरिने र यस्ता छलफललाई निरन्तरता दिइने बताए।
छलफलमा सांसद सरिता महतोले अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउनुका साथै उनीहरूका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न स्पष्ट रोडम्याप आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।
यस्तै, शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले आगामी शिक्षा ऐन तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा न्यूरोविकास तथा बाल मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेटिने जानकारी दिए।
शिक्षा विभागको समावेशी शिक्षा शाखाका प्रमुख एवं निर्देशक रामप्रसाद शर्मा र अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बज्राचार्यले शारीरिक अपाङ्गता तथा अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालयसँगै स्रोत र सहयोग केन्द्रको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
यस्तै, अभियन्ताहरू रमेशकुमार बस्नेत, डा. रेवती कार्की र रमेश बरालले समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा स्वास्थ्यकर्मी, मनोवैज्ञानिक, थेरापिस्ट, विशेष शिक्षा विज्ञ, अभिभावक समूह तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।
सहभागीहरूले अटिजम भएका व्यक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क व्यवस्थापन, व्यावसायिक सिकाइ केन्द्रको स्थापना, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचानदेखि पुनस्र्थापनासम्मका सेवामा प्रभावकारी सहकार्य हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३ २१:३१ बुधबार