ई–बिडिङमा बोलपत्रदाताहरूको गोप्य कागजात फेरबदल हुँदा ३१३ वटा ठेक्का प्रभावित भएका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानअनुसार बोलपत्रदाताहरूले पेस गरेका मूल्यांकनका कागजातहरूलाई फेरबदल गरेर ठेक्का प्रभावित पारेको देखिएको छ।
अनधिकृत तथा गैरकानुनी ढंगले ३१३ ठेक्काको दररेट नै तलमाथि पारेर प्रभावमा पारेको सिआइबीले जनाएको छ। सिआइबीले अनुसन्धान सिध्याएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत शुक्रबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस भएको आरोपपत्र अनुसार ठेक्का प्रणालीबाट ठेक्का दिने तय नगरेसम्म ती ठेक्काहरू ककसलाई परेको भन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिने भए पनि कम्प्युटर अपरेटरमार्फत ठेक्का प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएर ठेक्काको दररेट परिवर्तन गरेको उल्लेख छ।
यो विषयमा कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री ७४ वर्षीय विक्रम पाण्डेलाई समेत पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो। उनीसहित पक्राउ परेका १३ जनाले इन्कारी बयान दिएका थिए।
आरोपीहरूले इन्कारी बयान दिए पनि विभिन्न ठेक्कामा सहभागी एक हजार १३६ वटा बोलपत्रदाताको लगइन युजर आइडीसहितको विवरणबाट पहुँच पुर्याएको देखिएको सिआइबीको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। लगइन विवरणबाट सिआइबीले यो प्रकरणमा सुरुमा कम्युटर अपरेटर दिवाकर देउजालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। सिआइबीले उनलाई फागुन २८ मा पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले अहिलेसम्म यो प्रकरणमा १३ जनालाई पक्राउ गरेर प्रतिवेदनसहित अदालतमा बुझाएको छ। बाँकीलाई भने फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ई–गमर्भेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर हुने गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरो भोटाहिटीमा उजुरी परेको थियो।
ठेक्काहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअगावै डकुमेन्ट परिवर्तन हुने गरेको बताइएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा यो ठुलो संगठित अपराध रहेको खुलेपछि यसको अनुसन्धान साइबर ब्युरोभन्दा माथिल्लो निकाय सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। कर्मचारी देउजाले बोलपत्रको अन्तिम समय सकिएपछि अनधिकृत रूपमा पहुँच पुर्याएर सबैको विवरण हेर्ने र आफ्नो बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्न संशोधन गरी सबैभन्दा कम मूल्य राख्ने र टेन्डर हात पार्ने गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो।
यसका लागि ठेकेदार कम्पनीहरूसँग सम्पर्क गर्ने र बार्गेनिङ गरेर रकममा कुरा मिलेपछि अनलाइन बोलपत्रमा पहुँच पुर्याएर विवरण संशोधन गर्दै ठेक्का हत्याउने गरेको सिआइबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिआइबीले मुख्य अभियुक्त देउजा रहेको जनाएको छ। उनले प्रोग्रामिङ, क्लाउड सर्भर र पिएचपी प्रयोग गरी आइएमएस सर्भर ह्याक गर्ने र ब्याकडोर सिर्जना गर्ने मुख्य काम गरेको सिआइबीले बताएको छ।
उनले सञ्चालक र व्यवस्थापकका रूपमा जीवन लिम्बू नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग ह्वाट्स एपमा सम्पर्क गर्ने, इमेलमार्फत बार्गेनिङ गर्ने र ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन देखाएको पाइएको छ। अर्का प्रतिवादी भाष्करराज अर्याल पनि कम्युटर इन्जिनियर रहेको र उनले बिटक्वाइनमार्फत कारोबारका लागि अमेरिकामा बसेका साथीमार्फत भुक्तानी गर्ने र नेपालमा नगदमा मिलान गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ।
यो प्रकरणमा जोडिएका मुख्य व्यक्ति देउजा यसअघि २०७७ असार ३१ मा पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भर सिस्टम ह्याक गरी प्याकेज प्रयोग तथा बिक्री गरेर टेलिकमको राजस्व तथा व्यावसायिक छविमा गम्भीर क्षति पुर्याएको भन्दै देउजालाई सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो।
कस-कसलाई मुद्दा?
ई–बिडिङ प्रकरणमा २२ आरोपीलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो।
सिआइबीले सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखामा कार्यरत कम्युटर अपरेटर ३३ वर्षीय दिवाकर देउजा, बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका–३ का २५ वर्षीय भरत धामी, तनहुँको बन्दीपुर घर भएका थुम्का निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक ३९ वर्षीय सञ्जय भट्टविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। मुद्दा दायर हुने अन्यमा कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक ४० वर्षीय सागर कटुवाल, काठमाडौंका ३५ वर्षीय भाष्कर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुवहीका सञ्चालक ६२ वर्षीय जीवनकुमार दास, शिभांश निर्माण सेवाका सञ्चालक ३९ वर्षीय अनिल श्रेष्ठ छन्।
यसैगरी भिसान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक ६४ वर्षीय टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक ३२ वर्षीय अमृत बोहोरा, कालिका कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक एवं पूर्वमन्त्री ७४ वर्षीय विक्रम पाण्डे, आइकोन प्रालिका सञ्चालक ३० वर्षीय स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
केबीके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रेमिट इन्फास्ट्रक्चरका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहोरा, एसके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
यस्तै दक्षिणकाली अल ओभरका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माणका प्रोक्युरमेन्ट ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण र कल्पवृक्षका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिकका सञ्चालक सुजन अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरूविरुद्ध विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच गरी संगठित रूपमा अभौतिक मुद्रा अर्थात् क्रिप्टो कारोबारको कसुरसमेत लगाइएको छ।
पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेको बयान
केशव अर्याल तथा निजआबद्ध आइएमएस सफ्टवेयर कम्पनी तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कर्मचारी सँग मेरो कुनै पनि किसिमको चिनजान, पूर्वरिसइबी छैन, केही नराम्रो छैन। पक्राउ प्रतिवादीहरू दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, जीवनकुमार दास, अनिल श्रेष्ठ, सागर कटुवाल, ऋषिकेश गौली, टंककुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहोरा, स्वदेश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र हालसम्म फरार प्रतिवादीहरू राहुलजंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरञ्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री समेतसँग मेरो पूर्वचिनजान, लेनदेन, रिसइबी केही छैन।
डाटा हबको क्लाउड सर्भरमा प्रोजेक्ट टेस्टिङका लागि लिइएको भिपिएस सर्भरमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन।
म विगत ५० वर्षदेखि निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु। मैले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेका छु।
यस कम्पनीलाई एसियन विकास बैंकजस्ता विभिन्न दातृ संस्थाहरूले समयभन्दा पहिले गुणस्तरयुक्त काम सम्पन्न गरेबापत पटकपटक सम्मानित गरेको छ। यस निर्माणको क्षेत्रमा राम्रो छवि कायम गरेको छु। कम्पनीका सञ्चालकका रूपमा मेरी श्रीमती पार्वती पाण्डेसमेत हुनुहुन्छ। श्रीमती निष्क्रिय हुनुहुन्छ। यस कम्पनीले सरकारी क्षेत्रका भवनहरू, बाटाहरू, पुलबाँधहरू निर्माण गर्ने ठेक्कापट्टाको काम गर्दै आइरहेको छ।
सरकार पक्षबाट कुनै पनि ठेक्का आह्वान भएपश्चात् हाम्रो कम्पनीबाट विभिन्न कर्मचारी ठेक्काको साइटमा जाने, साइट अध्ययन गर्ने, त्यसपश्चात् आ–आफ्नो किसिमले गरेका अध्ययनहरूको मुल्यांकन गर्ने, छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर रेट निर्धारण भएपछि मात्र बिडिङको काम हुन्छ। एक पटक निर्णय भएपछि कसैले रेटमा परिवर्तन गर्न सक्दैन।
कम्पनीमा ठेक्कासम्बन्धी ई–बिडिङ गर्ने छुट्टै टिम छ । उहाँहरूले मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही बिड सबमिसन डेटलाइनभन्दा अगावै बिडिङ प्रक्रिया पूरा गर्नुहुन्छ । सरकारी ठेक्का एएःईको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत खुल्ने र सोहीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। सोही क्रममा महेन्द्र राजमार्गस्थित बकैया नदीको पुल निर्माण आइएफबी नं. एसआरसिटिआपी ०८/८१/८२ भएको सरकारी ठेक्का खुलेको अवस्था थियो। त्यसपश्चात् माथि खुलाएबमोजिम मेरो कम्पनीका विभिन्न टिम आ–आफ्नो तरिकाले साइट भिजिट गरी, अध्ययन गरी, आ–आफ्नो किसिमले गरेको अध्ययनहरूको मूल्यांकन गरी, छलफल गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुगी उक्त ठेक्काको रेट हाराहारी ६७ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरी मेरो प्रत्यक्ष निर्देशनमा कम्पनीका कर्मचारी सुरेन्द्र पाण्डेले गोप्य रूपमा बिडिङ प्रक्रियाको काम गर्नुभएको हो। मलाई याद भएसम्म यस ठेक्कामा कम्पनीका तर्फबाट कुनै छुट दिई बिड मोडिफिकेसन भएको छैन र यो ठेक्का मेरो कम्पनीलाई प्राप्त भएको पनि छैन र ठेक्काको रेट कम गराउँदैमा यो प्राप्त हुने ठेक्का पनि होइन। यो ठेक्का प्राप्त हुने प्रक्रिया अलग्गै वैज्ञानिक तरिका हुने हुँदा किन यस ठेक्कामा मेरो नाम जोडिएको हो, मलाई थाहा छैन। मेरो जानकारीमा भएअनुसार बिड सबमिसन डेटलाइनपश्चात् एएःइको सिस्टम आफैं लक हुनुपर्ने हो।
प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एएःईको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सोही प्लेटफर्ममा अनलाइन युजर एकाउन्ट क्रिएट गरी विभिन्न ठेक्का आह्वानबमोजिम तोकिएको सर्त पालना गर्ने गरी अनलाईन बोलपत्र वा प्रस्तावअन्तर्गतमा टेक्निकल मुचुल्का, फाइनान्सियल मुचुल्का फाइनान्सियल मूल्यांकन शीर्षकमा दाखिला गरेका विभिन्न गोप्य कागजातसहितका इन्क्रिप्टेड तथ्यांकहरूलाई तोकिएको समयसीमाभन्दा फरक समयावधिमा समेत अनधिकृत रूपमा हेर्न, मेटाउन, हटाउन र फेरबदल गर्न सक्ने समेतको पहुँच पुग्ने गरी भिपिएस सर्भर अर्थात् इजिपी पोर्टलमा मेरो कम्पनीका तर्फबाट भएको ठेक्कामा अनधिकृत पहुँच पुयाएको सम्बन्धमा कुनै जानकारी छैन। के–कसरी मेरो र मेरो कम्पनीको नाम देखिएको हो, म खुलाउनु सक्दिनँ। मलाई लाग्छ, कुनै आपराधिक समूहले म र मेरो कम्पनीको नाम बदनाम गराउन यस्तो गरेको हो। यस विषयमा अनुसन्धान होस्।
प्रकाशित: २८ वैशाख २०८३ ०७:५२ सोमबार