प्रतिनिधिसभा सदस्य युवराज दुलालले त्रिपुरेश्वरमा बसमा आगलागी हुँदा चालकको मृत्यु भएको घटनालाई चालकको आवेग वा उत्तेजनाको घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै दुलालले घटनाले राज्यप्रति नागरिकको निराशा, श्रमिक र नियमनकारी निकायबीचको विवाद तथा नियमन प्रणालीमा रहेका कमजोरीलाई समेत उजागर गरेको बताए।
उनले चालकले ट्राफिक प्रहरीसँग विवाद भएपछि आफूलाई थप दबाब दिइए आफ्नो ‘लास हुने’ चेतावनी दिएको विषय सम्बन्धित व्यक्तिमार्फत प्रहरीसम्म पुगेको दाबी गर्दै त्यसपछि पनि राज्यले संवेदनशीलता नदेखाएको बताए।
‘राज्यले सुन्यो तर विवेक गुमायो, संवेदना गुमायो र यो उद्घोष गर्ने युवा मर्छ कि मर्दैन भनेर लामो समय राज्य कुरेर बस्यो,’ दुलालले भने, ‘अन्ततः उनको शरीरमाथि आगलागी भयो र उनले आफ्नो जीवन गुमाउन विवश भए।’
दुलालले सरकारलाई नागरिकको संवेदना सुन्ने कि घटना हेरेर मात्रै बस्ने भन्ने प्रश्नसमेत गरे। उनले भने, ‘सरकार अब के गर्छ ? सरकार हेर्ने मात्रै हो या सरकारले नागरिकको संवेदना सुन्ने हो?’
उनले केही महिनाअघि गणेश नेपालीसँग काठमाडौं महानगरको ट्राफिक प्रहरीसँग पार्किङको विषयमा विवाद भएको घटनासँग त्रिपुरेश्वरको घटनाको प्रसंग जोड्दै नियमनकारी निकाय र नागरिकबीचको व्यवहार तथा विवाद समाधानको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए।
त्रिपुरेश्वर घटनामा बसले हर्न बजाएको वा अन्य ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेको विषयलाई लिएर ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न खोजेको र चालकले आफूले नियम उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको उनले बताए।
उनले नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरी बल कुन सरकारको मातहतमा पर्छ भन्दै गृहमन्त्रीसँग जवाफ मागे। ‘म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु,नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको ट्राफिक प्रहरी बल कसको हो? नेपाल सरकार कसको हो र नेपाल प्रहरी चलाउने मन्त्री को हो?’ उनले भने।
दुलालले घटनाले लाखौँ बेरोजगार तथा अस्थायी रोजगारीमा रहेका युवाको पीडासमेत अभिव्यक्त गरेको बताए। श्रमिक र नियमनकारी निकायबीच हुने अमर्यादित व्यवहार तथा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका विवादलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले ठूला सवारीको चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए। हाल ठूला बसको लाइसेन्स लिन २२ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने र साना सवारीको लाइसेन्स नलिई ठूला सवारीको लाइसेन्स लिन नपाइने व्यवस्थाले क्षमता र योग्यता भएका व्यक्तिलाई समेत समस्या परेको उनले बताए।
सडक पूर्वाधार सुरक्षित र व्यवस्थित नभएसम्म तथा राज्यका नियमनकारी निकाय मर्यादित र अनुशासित नभएसम्म श्रमिकबाट मात्र मर्यादित व्यवहारको अपेक्षा गर्न नसकिने दुलालको भनाइ छ।
उनले नियमनकारी निकायलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउन आवश्यक काउन्सिलिङ तथा सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। साथै सरकार र व्यवसायी दुवैलाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा ल्याएर श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि उनले आह्वान गरे।
‘आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउने श्रमिक चालकहरूको वर्तमान र भविष्यलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ,’ दुलालले भने।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०८३ १३:२८ मंगलबार