संविधान जारी भएयता सुशासनका नाममा आधा दर्जभन्दा बढी आयोग, समिति, कार्यादल गठन भए, सुशासनकै नाममा हाल ई–गभर्नेन्स बोर्ड (सुशासन बोर्ड) समेत सक्रिय छ तर सुशासन भने सुस्त छ।
सुशासनका नाममा आयोग तथा समिति गठन गर्ने क्रम रोकिएको छैन। मुलुकको सुशासनमा समग्र सुधार ल्याउन २०७० देखि २०७६ सम्म काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित छुट्टाछुट्टै दुई उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन अनुगमन समिति तथा अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समिति गठन भए। उक्त समितिले अहिलेसम्म चार पटक प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त समिति हाल अस्तित्वमै छैन। सो समितिले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयमा आएको छैन।
२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरे। उक्त आयोगले तत्कालीन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो तर आफैंले बनाएको आयोगको सिफारिसलाई ओली सरकारले कहिल्यै कार्यान्वयन गरेन। उल्टै खारेज गर्न सिफारिस गरिएका कार्यालय तथा संस्थानमा ओली सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्यो।
मुलुकको समग्र प्रशासन सुधार गर्न तथा सार्वजनिक खर्चमा पुनरवलोकन गर्न उक्त आयोग गठन गरिएको थियो। आयोगले मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न मात्र नभई अनावश्यक दर्जनौं सरकारी कार्र्यालय गाभ्न तथा कटौती गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। ती सुझावहरू त्यतिबेला कार्यान्वयन भएनन्।
संविधान जारी भएयता प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा सरकारले प्रशासन पुनर्संरचना समिति गठन गर्यो। उक्त समितिले २०७८ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो।
उक्त प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन भएन। नेपाल सरकारका माथिल्लो पदका दरबन्दी पुनसंरचना गर्न उक्त समिति गठन गरिएको थियो तर त्यस समितिले दिएको प्रतिवेदन आंशिक रूपमा पनि कार्यान्वयन भएन। ‘२०७२ मा संविधान जारी भएयता पनि प्रशासन क्षेत्रमा सुधार गर्न सरकारले केही काम गर्न खोजेको देखियो,’ प्रशासनविज्ञ तथा पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले भने।
किनभने प्रशासन सुधारका नाममा आयोग, समिति तथा कार्यदलहरू पटकपटक गठन भए,’ प्रशासन विज्ञ तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘आयोग र समितिहरू त बने, प्रतिवेदनहरू पनि बुझाइए। प्रशासन सुधारको काम भने समग्रमा सुस्त नै रह्यो।’
उनका अनुसार २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतमा गठन भएको प्रशासन सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदन धेरैजसो कार्यान्वयन भए। ‘तर त्यसपछिका आयोग, समिति र कार्यादलले दिएका प्रतिवेदन खासै कार्यान्वयनमा आएनन्। प्रतिवेदन थन्काउने काम मात्र भएको छ,’ उनले भने।
प्रशासन सुधारका नाममा आयोगैआयोग
प्रशासन सुधारका नाममा सरकारले २००९ सालदेखि आयोग गठन गर्न सुरु गरेको हो। यो क्रम हालसम्म पनि जारी छ तर प्रगति भने खासै देखिएको छैन। आयोग तथा समितिले बुझाएका अधिकांश प्रतिवेदन थन्क्याइएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार २००९ सालपछि ७४ वर्षको अवधिमा दुई दर्जनभन्दा बढी आयोग, समिति तथा कार्यादल बनेका छन्। केही आयोग तथा समितिको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले नै गरेका छन्। आफ्नै अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत प्रधानमन्त्रीले लत्याउने गरेका छन्।
२००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुसको अध्यक्षतामा पहिलो पटक प्रशासन सुधार सुझाव कमिसन गठन भएको थियो। प्रशासन सुधारका नाममा सरकारले गठन गरेको त्यो पहिलो आयोग थियो।
इतिहास हेर्दा २००९ पछि २०१३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा शक्तिशाली प्रकृतिको प्रशासन सुधार कमिसन गठन भयो। पञ्चायत कालमा २०२५ र २०३२ सालमा आयोग तथा समिति गठन भए। पञ्चायत सरकारको पतनपछि २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतमा अधिकारसम्पन्न प्रशासन सुधार आयोग गठन भयो।
यसैगरी २०६४ सालमा मधुनिधि तिवारीको संयोजकत्वमा प्रशासन सुधारका नाममा अर्को आयोग गठन भयो। उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदन आंशिक कार्यान्वयन भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। २०६६ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको प्रशासन सुधार समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको त थियो तर कार्यान्वयन भएन।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ ०८:५८ शनिबार