सरकारी नियुक्तिमा विवादित व्यक्ति परेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नियुक्तिपत्र नदिई रोकेर राखेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णयहरू बिचौलियालाई प्रश्रय दिने खालका रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जानबाट रोकिएका हुन्। केही विवादित व्यक्तिका पदावधि थपसम्बन्धी निर्णयहरू पनि रोकिएका छन्।
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त इन्जिनियर दीपक श्रेष्ठको नियुक्ति रोकिएको छ। खानेपानी संस्थानका इन्जिनियर रहेका श्रेष्ठलाई कोषका सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। तर उनको नियुक्ति विवादित बनेपछि उक्त निर्णयको कार्यान्वयनमा सरकार पछि हटेको हो। उनको नियुक्तिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पनि चासो थियो।
तत्कालीन आयुक्त गणेशराज जोशी अख्तियारमा हुँदा इन्जिनियर श्रेष्ठलाई पनि त्यही लगिएको थियो। गोरखाका श्रेष्ठ त्यही बसेर इन्जिनियरहरूलाई दुःख दिएको गुनासो आएपछि उनलाई त्यहाँबाट हटाइएको थियो। तिनै श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य–सचिवमा नियुक्त गरेपछि अख्तियारले आपत्ति जनाएको थियो। सडक, सहरी विकास तथा अन्य क्षेत्रका इन्जिनियरहरूको मुद्दामा आफैँ डिल गर्ने गरेको पत्ता लागेपछि प्रेमकुमार राईले श्रेष्ठलाई तत्कालै हटाएका थिए।
समाज कल्याण परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त मनोज भट्टको नियुक्ति रोकिनु पनि उनी विवादित भएकै कारणले हो। मंसिर २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टलाई परिषद्को सदस्य–सचिवमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नियुक्ति प्रमाणीकरण नगरेपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन। मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठलाई कोषको सदस्य–सचिवका लागि नियुक्त गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएपछि नियुक्तिबारे सरकारी तहमा लामो छलफल भएको थियो। ल्यारक्याल लामाको समेत सहमतिमा सो नियुक्ति गरिएको थियो।
लुम्बिनीमा भने स्थानीयले सदस्य–सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न माग गर्दै आइरहेका बेला उनको नियुक्ति भएपछि सरकारी तहमा मात्र होइन, संवैधानिक तहमा समेत उनको विगतबारे छलफल भएको थियो। यही मंसिर १० गतेबाट बिदा भएका नयाँ मुख्यसचिव सुमन अर्यालले पनि अघिल्लो प्रक्रियालाई बढाएका छैनन्। अर्थात्, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रमाणीकरण गरेका छैनन्।
अर्कातर्फ परिषद्मा भट्टविरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितता र एनजिओ/आइएनजिओ नियमनसम्बन्धी विवाद कायमै छ। विवादित व्यक्तिलाई संवेदनशील जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिन नमिल्ने औचित्य पेस गर्दै तत्कालीन मुख्यसचिव अर्यालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग परामर्श गरेर नियुक्ति रोकेका थिए। अहिले समाज कल्याण परिषद् अस्तव्यस्त बनेको विषयमा नागरिक दैनिकले सोमबार समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ।
समाजकल्याण परिषद्का पूर्वपदाधिकारीका रूपमा भट्टमाथि एनजिओ/आइएनजिओको मनपरी, परियोजना दर्तामा अनियमितता, परामर्श शुल्क तथा दुवै पक्षबाट लाभ लिएको र कार्यसमितिलाई बाइपास गरेजस्तो आरोप लाग्दै आएका छन्। भट्टको पुनर्नियुक्तिविरुद्ध ‘भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक समाज’बाट प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उजुरी र सिफारिस पुनर्विचार निवेदन पनि परेका थिए। सो पत्रमा भट्टको पुनर्नियुक्ति ‘समाज कल्याण क्षेत्र र एनजिओ/आइएनजिओ नियमनसम्बन्धी सुधार प्रयासमाथिको प्रहार’ भएको उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सर्वत्र आलोचना बढेपछि सरकारले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति लिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। त्यसैगरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यहरूको नियुक्ति पनि रोकिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पुगेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रोकिँदा पदाधिकारी नियुक्ति पनि रोकिएको छ।
सरकारले पठाएको दुई अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ। सरकारले गत मंसिर २ गते विशेष सेवा ऐन २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पठाएको थियो। तीमध्ये विशेष सेवा ऐन रोकिएको छ। त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरीमा थप गरिएको तीन डिआइजी पदको निर्णय पनि तत्काललाई रोकिएको छ। कानुन समूहलाई डिआइजी पद दिएको भन्दै विरोध भएपछि त्यो रोकिएको हो। सशस्त्र प्रहरीको कानुन समूहमा १४ जना मात्रै दरबन्दी रहेको र सो दरबन्दीका लागि थप एक डिआइजी पद पनि थपिएपछि विवाद भएको थियो।
समाचारमा डोल्मा इम्प्याक्ट फण्डको विषयमा केही तथ्यांकहरू गलत भएकाले हटाइएको छ- सम्पादक
प्रकाशित: १६ मंसिर २०८२ ०७:११ मंगलबार