नेकपा एमालेका नेता विष्णु रिजालले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी मुद्दा लगाउने प्रचारलाई लिएर जवाफ दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई दुखद र अनपेक्षित भन्दै यस्ता प्रचारले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने बताए।
रिजालले भदौ २३ र २४ को घटनामा ओलीको राजनीतिक जिम्मेवारी रहे पनि फौजदारी अभियोग लगाउनु गलत भएको तर्क गरे। उनको प्रश्न छ, ‘राजनीतिक नेतृत्व गरेका कारण नै फौजदारी अभियोग लगाउने हो बाढीपहिरोमा परेर ५३ जना नागरिकको ज्यान गुमेकोमा/ज्यान बचाउन नसकेकोमा सुशीला कार्कीमाथि पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। के सुशीला श्रीमान् त्यसका लागि तयार हो? वा भोलि तपाईंका कार्यकालमा एकजना नागरिक पनि प्रहरीको गोलीबाट मरेछ भने म फौजदारी अभियोग भोग्न तयार छु भन्न सक्नुहुन्छ?’
उनले ओलीले गोलीकाण्डको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको र गोली प्रहरीको नभएको दाबी गरेको उल्लेख गरेका छन्। यस्तो बेलामा निष्पक्ष छानबिन गर्नुको सट्टा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने छलफलले देशलाई विदेशीको भौतिक परेडस्थल बनाउने उनको दाबी छ।
रिजालले विगतमा व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि राजनीतिक प्रतिशोध नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले सरकार परिवर्तनमा ओलीमाथि फौजदारी अभियोग लगाउनु बंगलादेशको जस्तो प्रतिशोध निम्त्याउने खतरा रहेको चेतावनी दिए।
यस्तो छ उनको फेसबुक स्टाटस
केपी ओलीमाथि फौजदारी मुद्दा कसरी लाग्दो रहेछ ?
जेन–जीका नाममा अराजकता मच्चाइरहेका केही रहस्यमय व्यक्ति र तिनको पक्षपोषण गरिरहेका केही सञ्चारमाध्यमहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने र त्यसमा विलम्ब भएको प्रचार गरिरहेका छन् । यस सन्दर्भमा निम्न कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
१. भदौ २३ र २४ गतेका घटना अत्यन्त दुःखदायी, दुर्भाग्यपूर्ण र अनपेक्षित भएको दुई मत छैन । त्यही कारणले दुईतिहाईको सरकार र दुई वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी रहेको संसद् विघटन भएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा राजनीतिक जिम्मेवारी केपी ओलीमा रहन्छ र त्यसबाट हुने आलोचना र राजनीतिक क्षतिको सामना उहाँले गरी नै रहनुभएको छ । तर, राजनीतिक नेतृत्व गरेका कारण नै फौजदारी अभियोग लगाउने हो बाढीपहिरोमा परेर ५३ जना नागरिकको ज्यान गुमेकोमा/ज्यान बचाउन नसकेकोमा सुशीला कार्कीमाथि पनि फौजदारी मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ । के सुशीला श्रीमान् त्यसका लागि तयार हो ? वा भोलि तपाईंका कार्यकालमा एकजना नागरिक पनि प्रहरीको गोलीबाट मरेछ भने म फौजदारी अभियोग भोग्न तयार छु भन्न सक्नुहुन्छ ?
२. केपी शर्मा ओलीले बारम्बार २३ गतेको गोलीकाण्डको निष्पक्ष छानबिनका लागि आग्रह गरिरहनुभएको छ । अझ उहाँले त्यस दिन चलेको गोली नै प्रहरीको नभएको गम्भीर दाबी सार्वजनिक गर्नुभएको छ । आफूले कहीँ कतै गोली चलाउन आदेश नदिएको र त्यसका बारेमा मन्त्रिपरिषद्मै पनि कुरा उठाएको बताउनुभएको छ । यस्तो बेलामा निष्पक्षतापूर्वक छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बिचैमा फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्ने, पक्राउ गर्न छलफल गर्ने जस्ता उत्तेजनात्मक गतिविधिले मुलुकलाई विदेशीको भौतिक परेडस्थल बनाउनुबाहेक अरू के स्थिति निम्त्याउँछ र ?
३. राजनीतिक नेतृत्वको सफलता र असफलताको लेखाजोखा राजनीतिक रूपमा हुन्छ, फौजदारी रूपमा होइन । त्यही भएर कुनै घटना हुनासाथ राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनीहरूले राजीनामा दिन्छन् । २०३० सालमा सिंहदरबार जल्दा कीर्तिनिधि विष्टले, ०५८ मा होलेरीमा सेना परिचालन हुन नमान्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले र ०६७ मा सेनापति हटाउन नसक्दा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दृष्टान्त छन् । के ती सबै अपराधी थिए र तिनमाथि फौजदारी अभियोग लाग्यो त ? यसपटक केपी शर्मा ओलीले पनि प्रदर्शनका कारण राजीनामा दिनुको अर्थ कुनै अपराध कबुल गर्नु हुन्छ र ?
४. अहिले व्यवस्था परिवर्तन भएको होइन, सरकार मात्र परिवर्तन भएको हो । संविधान उही छ, प्रणाली उही छ । नेपालमा व्यवस्था नै परिवर्तन हुँदा पनि राजनीतिक प्रतिशोध लिएको पाइँदैन । बरु, पुराना शक्तिको समेत सहयोगमा परिवर्तनलाई सहजीकरण गरेको पाइन्छ । २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै राणाहरूलाई पनि साथमा लिएर मोहन शमशेरको नेतृत्वमा परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ भने ०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दा पनि अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणमा राजाका प्रतिनिधिसमेत राखेर सहजीकरण गरेको पाइन्छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पनि तत्कालीन राजालाई सहज रूपमा जीवन यापनको व्यवस्था गरिएको तथ्य छ । यसका विपरीत केपी ओलीलाई स्थान हद गर्ने र फौजदारी अभियोग लगाउने प्रयत्नल अघि बढाउँदा के बंगलादेशको जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध निम्ति दैन र ?
५. कुनै पनि व्यवस्था परिवर्तन (रेजिम च्यान्ज) हुँदा समेत अघिल्लो व्यवस्थाका कार्यकारीमाथि कानुनी कारबाही हुँदैन भने यो त व्यवस्था परिवर्तन पनि होइन, सरकार परिवर्तन हो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि मल्लिक आयोग बनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह वा लोकेन्द्रबहादुर चन्दमाथि कुनै कारबाही भयो त ? अनि ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिको छानबिन गर्न रायमाझी आयोग बने पनि त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह वा उनका उपाध्यक्षहरू तुलसी गिरी र कीर्तिनिधि विष्ट अनि गृहमन्त्री कमल थापामाथि कुनै कारबाही भयो त ? अहिले शाही अयोगको शैलीमा पूर्वाग्रही व्यक्तिको नेतृत्वमा बनाइएको कार्की आयोग सिन्को पनि नभाँच्दै केपी ओली र रमेश लेखकमाथि फौजदारी अभियोगको दाबी र पैरवी गर्नेहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो– देशमा अझ बढी मानिस र सम्पत्तिको क्षति उहाँहरूले राजीनामा दिएपछि भएको छ । जेन–जीका अगुवा दाबी गर्ने, त्यसबाट लाभ लिने, प्रधानमन्त्री/मन्त्री बन्ने, राजनीतिक नियुक्ति खानेहरूले यसको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
६. २३ गते प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूलाई बिजुली बजार पुलमै रोक्न सकिन्थ्यो, पानीको फोहोरा प्रहार गरेर भीड तितरबितर पार्न सकिन्थ्यो, अश्रुग्याँस हान्न सकिन्थ्यो । यी सामान्य काम पनि नगरी जुलुसलाई संसद् भवनमै पुग्न किन दिइयो र गोली किन हानियो भन्ने प्रश्न मुख्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को सुरक्षा गर्नकै लागि कमान्डो तालिम दिएर राखिएको सुरक्षा फौजले गोली चलाउनु र अराजक भीडले सिंहदरबार जलाउनु एउटै होइन । घरेलु हतियार प्रयोग गरेर संसद् भवन तोडफोड गर्दा र हुल भित्र पस्दा प्रहरीले चलाएको गोलीबाट जुन क्षति भएको छ, यो दुखद् भन्नेमा दुई मत छैन । तर, स्कुले पोसाकमै विद्यार्थीलाई बानेश्वरमा कसले लग्यो ? संसद् भवन तोडफोड गरेर भित्र पसाल्न कसले प्रेरित गर्यो ? छानबिनको मुख्य प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ । तर, यहाँ त यसरी प्रचार भइहरेको छ, मानौँ– केपी शर्मा ओली आफैँ फौजी पोसाक लगाएर बानेश्वर जानुभयो र उहाँले नै गोली चलाउनुभयो ।
धैर्य गरौँ । यसको मतलब हिम्मत हार्ने भनेको होइन । नबोल्नुको अर्थ थाहा नपाउनु होइन । तथ्यमा टेकेर बहस गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । मैदान कसैका लागि पनि एकल रूपमा खाली छैन ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०८२ १३:१२ आइतबार