सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँग जोडिएको विवादले पछिल्लो समय नेपाली राजनीति र न्यायिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषय चर्चामा आइरहेका बेला प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग प्रमुख प्रतिपक्षी तथा विपक्षी दलका नेताहरूले गरेको भेटघाटले यसमा मलजल पुर्याएको टिप्पणी सुरु भएको छ।
मंगलबार सभामुख अर्यालसँग नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल र सांसद गुरु बरालले भेट गरे। सो अघि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पनि सभामुखसँग भेटवार्ता गरेका थिए। सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएका दुवै भेटमा समसामयिक राजनीतिक विषय तथा संसदीय गतिविधिबारे छलफल भएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ।
न्यायाधीश फुयाललाई महाभियोग लगाउने चर्चाका बीच प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले सभामुखलाई भेट्नु नियमित भेटघाटमात्र हुन नसक्ने बताउँदै एक नेताले यसले दलहरु भित्र पाक्दै गरेका पछिल्ला गतिविधिहरूलाई मलजल पुर्याउने दाबी गरे। सर्वोच्च अदालतको विवाद र महाभियोगको चर्चा चलिरहेका बेला विपक्षी दलका नेताहरूले सभामुखसँग गरेको भेटलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।
न्यायाधीश फुयाल भने मंगलबारदेखि बिदामा बसेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। उनले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासँग कात्तिक १७ गतेदेखि २० गतेसम्मको बिदा स्वीकृत गराएको र उनी तिहारको बिदापछि मात्र अदालत उपस्थित हुनेछन्।
विवादको केन्द्रमा रहेका न्यायाधीश फुयाल र इनम सापकोटाबीच भएको संवाद तथा भेटघाटका विवरण सार्वजनिक भएपछि न्यायपालिकाको निष्पक्षता, पारदर्शिता र संस्थागत विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेका छन्। फुयालले सापकोटासँग ह्वाट्सएपमा संवाद भएको र भेटघाटसमेत भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सापकोटाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीसँग पहुँच रहेको व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न मुद्दाका विषयमा कुरा उठाएका थिए। फुयालले आफूले कुनै पनि मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न नदिएको दाबी गरेका छन्।
यसै प्रकरणमा सापकोटासँग प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएर सार्वजनिक भएका विवरणले विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने सापकोटासँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध रहेको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायपालिकामा देखिएका भनिएका अनियमितता र विकृतिबारे संसदीय प्रक्रियामार्फत कदम चाल्न आफ्नो संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीभित्र न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन, न्यायिक शुद्धीकरण तथा आवश्यक परे महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म न्यायाधीश फुयालविरुद्ध औपचारिक महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भने भएको छैन।
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्यको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रस्ताव पारित हुन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। महाभियोगको आधार र कारणबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभामा ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने वा नलगाउनेभन्दा पनि त्यसको आधार, प्रमाण र प्रक्रिया कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने हो। न्यायपालिकामा अनियमितता भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। राजनीतिक असहमति, न्यायिक निर्णयप्रतिको असन्तुष्टि वा सत्ता पक्षको चाहनाका आधारमा न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यसैले अहिलेको विवादलाई कुनै दलको जित वा हारका रूपमा नभई न्यायिक संस्थाको विश्वसनीयता र संवैधानिक मर्यादाको परीक्षणका रूपमा हेरिनुपर्छ।
सभामुखसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूको संवादले संसदीय तहमा यो विषयले थप महत्त्व पाएको संकेत गरे पनि भेटघाटको वास्तविक एजेन्डा र त्यसबाट निस्कने निष्कर्ष सार्वजनिक हुन बाँकी नै छ। न्यायिक शुद्धीकरणको नाममा राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस् र न्यायिक स्वतन्त्रताको नाममा कुनै पनि अनियमितता ढाकछोप नहोस् भन्ने नै अहिलेको प्रमुख अपेक्षा हो।
प्रकाशित: १७ कार्तिक २०८३ १८:५९ मंगलबार