पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिकबीच कुनै पनि प्रकारको विभेद गर्न नमिल्ने बताएका छन्। कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनु नै लोकतन्त्रको सर्वव्यापी र सर्वकालीन मान्यता भएको कारण विभेदपूर्ण व्यवहारले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत मूल्य नै कमजोर बनाउने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सम्पति छानबिनमा दुई धार निमार्ण गरेको भन्दै भट्टराईले एउटै निर्णयलाई फरक–फरक रूपमा व्याख्या र कार्यान्वयन गर्नु र चिन्ताको विषय भएको बताएका छन्। न्यायसम्पादनमा अनुभवी र जिम्मेवार निकायबाटै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु राज्य प्रणालीका लागि सकारात्मक संकेत नभएको उनको भनाई छ।
‘कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने लोकतन्त्रको सर्वव्यापी र सर्वकालीन मान्यता हो। यसरी नागरिकहरूलाई प्रथमदृष्टिमै विभेद हुने गरी लोकतान्त्रिक राज्यले कसरी काम गर्न मिल्छ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्।
भट्टराईले राज्यका केही अंगलाई ‘पवित्र’ र अरूलाई ‘अपवित्र’ घोषणा गर्दै ग्वेबेलियन शैलीमा आफूअनुकूल जनमत निर्माण गर्ने र त्यसपछि नियोजित ढंगले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने अभ्यास नेपालमा दोहोरिन नहुने बताएका छन् । उनले एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्थामाथि हस्तक्षेप गरिएका घटनाको स्मरण गर्दै नेपालमा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति देखिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
आफू विगत एक दशकदेखि नयाँ अग्रगामी वैकल्पिक राजनीतिक विचार र शक्तिको पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको भन्दै आजीवन रुपमा त्यसमा दृढ रहने बताएका छन्।
सम्पत्ति विवरण बुझाउने विषयमा पनि उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएको भन्दै सबै सार्वजनिक पदाधिकारीलाई समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह समेत गरेका छन्।
प्रकाशित: ३० असार २०८३ १३:११ मंगलबार