परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको मैत्रीपूर्ण एवं बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन पछिल्लो उच्चस्तरीय भ्रमणले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले आफ्नो तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमण र त्यसक्रममा भएका सहमतिबारे सदनलाई विस्तृत जानकारी गराएका हुन्।
मन्त्री खनालले नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शन र सिद्धान्तहरू प्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सुनाए।
उनले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नेपाली नागरिकको हकहित संरक्षणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले निरन्तर काम गरिरहेको छ।’
सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको उनको दाबी छ।
भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा सम्पन्न भ्रमणका क्रममा ६ जुन २०२६ मा नयाँ दिल्लीमा द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो। सो क्रममा व्यापार, आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, साझा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन जस्ता विषयमा गहन छलफल भएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले भ्रमणका तीनवटा मुख्य संयुक्त घोषणाहरू सार्वजनिक गरे। उनका अनुसार एनसिएचएल र एनपिसीआई बीच भएको समझदारी अन्तर्गत अन्तरदेशीय भुक्तानीको सुरुवात भएको छ।
त्यसैगरी, महाभूकम्पपछि भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका ७२ वटा स्वास्थ्य आयोजना र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरू नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालय र डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–टु–भ्वाइस’ अनुवाद प्लेटफर्म निर्माणका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
सीमा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मन्त्री खनालले भने, ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्टको आगामी बैठक अगस्ट २०२६ मा आयोजना हुँदैछ। हाल जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिमले सीमा स्तम्भहरूको मर्मत र हराएका स्तम्भहरूको पुनर्स्थापनाको काम गरिरहेको छ।’
संयुक्त टोलीले ‘नो मेन्स ल्यान्ड’ को अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत तयार पार्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको उनले बताए।
भ्रमणकै क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग साझा सुरक्षा चासो र रणनीतिक साझेदारीबारे छलफल भएको मन्त्रीले सदनलाई जानकारी दिए।
मन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी भारतमा रहेका नेपालीहरूको हित रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको समेत उल्लेख गरे।
जलस्रोतको क्षेत्रमा कोसी र गण्डक आयोजनाको संयुक्त समितिको बैठक चार वर्षको अन्तरालपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। मनसुनको समयमा हुन सक्ने विपद् न्यूनिकरणका लागि ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ लाई थप चुस्त बनाउन दुवै देश सहमत भएको मन्त्री खनालको भनाइ छ।
उनले नेपालको सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन यो भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष सुनाए।
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०८३ १५:५१ बुधबार
