राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश नामहरूलाई लिएर विवाद र सार्वजनिक आलोचना बढेपछि सूचीमा परेका चर्चित अनुहारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि रास्वपाले पेस गरेको बन्दसूचीमा विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको नाम समावेश भएपछि जेन-जी अभियानकर्मी, नागरिक अधिकारकर्मी र राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
चौतर्फी आलोचना र दबाब बढ्दै गएपछि कलाकार आशिफ शाह, चर्चित गायिका त्रिशाला गुरुङ, उद्यमी सचिन ढकाल, महेन्द्र लावती र टासी ल्हाक्पा शेर्पाले उम्मेदवारीबाट हट्ने निर्णय लिएका हुन्।
यद्यपि, उम्मेदवारहरूले फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि निर्वाचन आयोगले भने प्रक्रियागत रूपमा कानुनी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
राजनीतिक दलहरूले एकपटक समानुपातिक बन्दसूची आयोगमा बुझाइसकेपछि दलकै तर्फबाट मात्र सूची संशोधन गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित व्यक्तिहरू स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले आफैंले निवेदन दिएमा मात्रै बन्दसूचीबाट हट्न सक्ने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पारेको छ।
आयोगको राजनीतिक दल शाखाका अधिकृत हेमन्त ढकालका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम समानुपातिक तर्फ नाम दर्ता गराएका व्यक्तिहरूले यही पुस २८ गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा पुगेर निवेदन दिनुपर्नेछ।
ढकालले भने, ‘कानुनी रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने अन्तिम मिति पुस २८ गते तोकिएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिले आयोगमा स्वयं उपस्थित भई वा वारेसमार्फत निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म आयोगको दर्ता किताबमा कसैको पनि फिर्ता निवेदन दर्ता भएको देखिँदैन। बाहिर आन्तरिक तयारी र चर्चा भए पनि औपचारिक रूपमा निवेदन नआएसम्म उम्मेदवारी फिर्ता भएको मानिँदैन।’
दलहरूले आयोगमा सूची पेस गरिसकेको अवस्थामा दल आफैँले चाहेर मात्र नाम हटाउन वा थप्न मिल्दैन। आयोगको राजनीतिक दल शाखाका प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार समानुपातिक सूचीमा समावेश भएका व्यक्तिहरूले आयोगमा बन्दसूचीबाट हटी पाउँ भनी निवेदन दिएर नाम हटेपछि मात्रै दलले सो स्थानमा नयाँ नाम सिफारिस गर्न पाउनेछ।
प्रमुख भट्टराईले भने, ‘समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्ति स्वयंले आयोगमा निवेदन पेस गरेर औपचारिक रूपमा आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन पाउँछन्। उक्त व्यक्तिको निवेदन स्वीकृत भएपछि र नाम फिर्ता भएपछि मात्र राजनीतिक दलले रिक्त स्थानमा नयाँ उम्मेदवारको नाम राख्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।’
आयोगले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ बमोजिम बन्दसूची तयार गरी पेस गरेको र सोही कानुनअनुसार नै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाएको छ।
अपमान र नकारात्मक टिप्पणीको डर: विश्लेषक
पछिल्लो समय नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलहरूमा समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर विवाद बढ्दै जाँदा उम्मेदवारी फिर्ता लिने क्रम बढ्नुलाई विश्लेषकहरूले स्वाभाविक मानेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक डा. गोविन्दमान सिंह कार्कीले सार्वजनिक जीवनमा प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालको आक्रामक आलोचना र नकारात्मक टिप्पणीबाट जोगिन उम्मेदवारी त्याग्न बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।
डा. कार्कीले भने, ‘दलको समानुपातिक सूचीमा नाम समावेश भएपछि उनीहरूलाई लक्षित गरी नकारात्मक कमेन्ट, आलोचना र चरित्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको पाइयो। समाजमा स्थापित भएका कलाकार, उद्योगी/व्यवसायी र अन्य लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू आफ्नो लामो समयको आर्जित प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व र सामाजिक छविप्रति चिन्तित हुनु स्वाभाविक हो। अपमानित हुने डरले नै उनीहरू पछि हटेको देखिन्छ।’
उनका अनुसार विशेषगरी जेन-जी आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाउने र निष्कर्षमा नपुगेसम्म नछोड्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ। ‘सबै व्यक्ति गलत हुँदैनन्, तर माहोल यस्तो बन्यो कि उम्मेदवार बन्नासाथ त्यसलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गरिन थालियो,’ उनले थपे।
यद्यपि, यस घटनाक्रमलाई डा. कार्कीले सकारात्मक पाटोबाट पनि हेर्नुपर्ने बताए। विगतमा दलहरूभित्र परिवारवाद र नातावाद हावी हुँदा पनि खासै प्रश्न नउठ्ने गरेकोमा अहिले जनचेतनाको स्तर बढेको उनको बुझाइ छ।
‘दलहरूमा विगतमा जसरी परिवार र आफन्त केन्द्रित राजनीति हुन्थ्यो, त्यो अहिले कम भएको छ। यो आन्दोलन र बढ्दो जनचेतनाको प्रभाव हो। राजनीतिक दल र व्यक्तिहरू सचेत हुनु लोकतन्त्रका लागि सुखद पक्ष हो,’ कार्कीले विश्लेषण गरे।
प्रकाशित: १९ पुस २०८२ २०:०६ शनिबार