संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा ‘संविधानको ११ वर्ष : कार्यान्वयनमा चुनौती र अबको बाटो संशोधन’ विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन, गणतन्त्रको औचित्य, संघीयता, समावेशिता तथा संविधान संशोधनको आवश्यकताबारे फरक–फरक धारणा प्रस्तुत गरियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले वर्तमान गणतन्त्रको औचित्य समाप्त भइसकेको दाबी गरे। उनले सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतजस्ता राज्यका प्रमुख संरचनामाथि भएका घटनालाई गणतन्त्रको असफलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले भने, ‘जसले आफैँ सिंहदरबार जलाउँछु भन्यो, र सिंहदरबार जल्दाखेरि नगरपिताको रूपमा रहेको व्यक्तिले एउटा दमकल पठाएन । जसको बारेमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले बोलिसक्नुभएको छ । सिंहदरबार जलाउने, सर्वोच्च अदालत जलाउने कुरा गणतन्त्रमा मात्रै सम्भव भयो । त्यसैले म भन्छु— यो गणतन्त्रको औचित्य समाप्त भइसक्यो ।’
डा. भण्डारीले संविधानको धारा ७६ भन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने परिकल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरे। यस्ता संवैधानिक प्रश्नमा अदालतले समयमै निर्णय दिन नसकेको भन्दै उनले न्यायालयको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाए।
उनले लोकतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि राजसंस्थासहितको धर्मसापेक्ष, वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राज्यको अवधारणा आवश्यक रहेको धारणा राखे।
‘आजको संविधान दिवसका दिनमा डेमोक्रेसीलाई बचाउनुपर्छ । यो संविधानलाई बचाउन सकिन्छ, तर एउटा कन्डिसनमा— त्यो हो राजसंस्था सहितको धर्मसापेक्ष, वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष राज्य कायम गर्ने । नागरिकहरू नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन् र राजनीतिक शक्तिको स्रोत जनता हुन् भन्ने कुरा स्थापित गर्ने । म राजतन्त्रको पक्षमा छैन, म राजसंस्थाको पक्षमा छु,’ उनले भने।
कार्यक्रममा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले भने संविधान र संघीयताले मुलुकमा ल्याएका सकारात्मक परिवर्तनलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे।
उनले संविधानले राज्यका अधिकारलाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहसम्म पुर्याएको बताए। तीन तहको सरकारको संरचना संवैधानिक विकेन्द्रीकरण र शक्ति बाँडफाँटको अभ्यास भएको उनको भनाइ थियो।
‘मैले पटकपटक भन्ने गरेको छु— यो व्यवस्था पनि अहिले संविधानले तीन तहको राज्य संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । यो एक खालको संवैधानिक विकेन्द्रीकरण हो। किनभने यो पावर सेयरिङ हो । तपाईंले काठमाडौँमा बसेर मात्रै शासन सत्ता चलाउनुभयो भने त्यो दूरदराजका नागरिकले सरकारको अनुभूति गर्दो रहेनछ, त्यसकारण हामीलाई यो शासन चाहिन्छ,’ उनले भने।
डा. देवकोटाले संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशितालाई पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे। स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको र संघीय संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो अभ्यास भारत, चीन, अमेरिका र जापानको तुलनामा समेत उल्लेखनीय रहेको दाबी गरे।
‘हाम्रो संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको समावेशिता हो । पहिला हामी स्थानीय निकाय भन्थ्यौँ, अहिले स्थानीय सरकार भन्छौँ । अहिलेको स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति हेर्नुभयो भने ४२ प्रतिशतसम्म देख्नुहुन्छ । हाम्रो संसद्मा कम्तीमा एक तिहाइ महिलाहरू हुनुहुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका र जापान जस्ता मुलुकको तुलनामा हाम्रो संसद् र स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको उपस्थिति निकै राम्रो छ । यो भनेको यो संविधान र आन्दोलनले दिएको ठूलो उपलब्धि हो,’ उनले भने।
उनले संविधानलाई स्थिर नभई गतिशील दस्ताबेजका रूपमा लिनुपर्ने बताए। आवश्यकता र समयअनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि संविधानका आधारभूत उपलब्धि र मूल संरचनालाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ २१:५२ शनिबार