राजनीति

जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदाय मारमा

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदाय गम्भीर मारमा परेको बताएकी छिन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) द्वारा कोप–३१ अन्तर्गत आज यहाँ आयोजित नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दा सो धारण राखिन्।

संवादमा उनले नेपालका लागि नोक्सानी र क्षति सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनको यथार्थ भएको उल्लेख गरिन्।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताउँदै मन्त्री चौधरीले हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको बताइन्।

उनले सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

मन्त्री चौधरीले विपदबाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र पुनरुत्थान तथा पुनस्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने जानकारी दिइन्।

नेपालले अति कम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको छ।

मुलुकले विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको छ।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ १६:३९ मंगलबार