सहकारी ठगी प्रकरणमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। सोमबार चितवनमा आयोजित एक छलफलका क्रममा सहकारी पीडितहरूले मन्त्री प्रतिभा रावलसमक्ष प्रहरीकै आग्रहमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिएको दाबी गरेका छन्।
सभापति लामिछानेको सचिवालयका एक सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट गर्दै छलफलका क्रममा पीडितहरूले आफूहरूलाई प्रहरीले नै बोलाएर लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिन लगाएको दाबी गरेका हुन्। उनीहरूको यो भनाइले सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रिया र उजुरी दर्ताका क्रममा राज्यका निकायको भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको ती सदस्यको दाबी छ।
रास्वपाका समर्थकहरूले यस घटनालाई लामिछानेविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आफ्नो पुरानै आरोपसँग जोड्दै आएका छन्। उनीहरूले करिब डेढ वर्षअघि रूपन्देहीका सहकारी पीडितहरूले पनि यस्तै कुरा उठाएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार त्यतिबेला पीडितका भनाइलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई नै लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको थियो।
लामिछानेका समर्थकहरूले सुरुदेखि नै सहकारी प्रकरणमा सभापतिविरुद्ध राज्यका निकायको दुरुपयोग गरी राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनीहरूले यसविरुद्ध ४० लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरेर अन्याय नगर्न आग्रह गरेको दाबीसमेत गरेका छन्।
उनीहरूको तर्कमा सहकारीबाट रकम गुमाएका पीडितलाई वास्तविक घटनाबारे जानकारी भए पनि राज्यशक्तिको दबाबका कारण उनीहरूले खुलेर बोल्न नसकेको अवस्था थियो। यद्यपि, पीडितहरूको पछिल्लो भनाइ र त्यससँग जोडिएका आरोपबारे सम्बन्धित निकायबाट स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेको भूमिका, उजुरी दर्ताको प्रक्रिया र अनुसन्धानका क्रममा सरकारी निकायले निर्वाह गरेको भूमिकाबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
लामिछानेका समर्थकहरूले विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेप्नुपरेको अवस्थालाई अन्यायपूर्ण भन्दै आएका छन्। उनीहरूले न्यायिक प्रक्रियाबाट सत्य स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
पीडितको भनाइको स्वतन्त्र पुष्टि, उजुरी दर्ताको प्रक्रियाबारे छानबिन र सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया सार्वजनिक हुनु यस प्रकरणमा सत्यतथ्य स्पष्ट पार्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
प्रकाशित: १० कार्तिक २०८३ १९:१२ मंगलबार