नेपाली जनताले नेपालको संविधान प्राप्त गरेको एक दशक पार भइसकेको छ। विसं २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान घोषणा भएको थियो।
नेपाली जनताको हक, अधिकार सुनिश्चित गरेको दिनको स्मरणमा आज देशभर ११औँ संविधान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ।
संविधान निर्माण भएसँग मुलुकमा सङ्घीयता लागू भयो। संविधान जारी भएपश्चात् पाँच विकास क्षेत्र र १४ अञ्चललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरियो। सीमाङ्कनका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला छन्। प्रदेशमा सङ्घीय १२ र प्रदेशका २४ निर्वाचन क्षेत्र छन् भने २५ नगरपालिका ५४ गाउँपालिका गरी ७९ स्थानीय तह र ७१८ वडा छन्।
राष्ट्रिय जनगणना विसं २०७८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार ४१२ रहेको छ। यहाँ ब्राह्मण, क्षेत्रीको बाहुल्यता रहनुका साथै मगर, गुरुङलगायत जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जाति, थारु, राजी, कुसुण्डा, बोटे, राउटे समुदाय पनि बस्दै आएका छन्।
यीमध्ये राउटे समाजको फरक संस्कृति, जीवनशैली बोकेको फिरन्ते जातिका रूपमा मानिन्छ। सूचना, सञ्चार र प्रविधिको द्रुत विकास भइरहेको अत्याधुनिक युगमा पनि राउटे जाति जङ्गलमा घुमन्ते जीवन बिताउँदै आएकामा संविधान जारी पछि यो जातिको दैनिकी बदलिएको छ।
संविधान प्राप्तिपछि भने राउटेको जीवनशैलीमा परिवर्तन आएको छ। विगतका एक वर्षमा २२ ठाउँमा बसाइँ सर्ने राउटेहरू पछिल्लो एक दशकमा बसाइँ सर्ने शैली फेरिएको राउटे मुखिया शेरबहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार अहिले वर्षमा आठ ठाउँ बसाइँ सर्ने गरिएको छ। संविधानले आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिलाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ।
मुखिया शाहीले भने, ‘संविधान आएपछि सहिजैसँग आफ्ना माग स्थानीय सरकार राख्न सक्ने भएका छौँ। खाद्यन्नसहित अन्य सामग्री आवश्यक परेमा सुनाउन सक्छौँ। अहिले पनि सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–४ बालीखोलाका जनतालाई चामल र मासु चाहिएको छ पठादिन सम्बन्धित निकायसँग अनुरोध छ।’
राउटे समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा नजिकमा रहेर एक दशकदेखि काम गर्दै आउनुभएका सोसेक नेपालका शिक्षक लालबहादुर खत्री (जोडी) ले संविधान घोषणा भएसँगै मुलुक सङ्घीय व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा गएपछि राउटेहरूमा सामाजिकीकरण सुरु भएको बताए । ‘फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय यसअघि मदिराको लतमा फस्ने, फरन्ते जीवन यापन गर्ने गर्दथे। पछि संविधानले अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै सामाजिकीकरण गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ’, उनले भने।
शिक्षक खत्रीले भने, ‘हामीले राउटेको संस्कृति, संस्कार, उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली र सीपको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै आएका छौँ। पाको पुस्ता विगतका सोच, शैली र संस्कारमा रहे पनि उनीहरूको नयाँ पुस्ता मानव समाजसँग घुलमेल हुन थालेको छ। नागरिकता लिन नचाहे पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर प्रतिव्यक्ति मासिक रु चार हजारका दरले भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।’ उनका अनुसार ४६ घरधुरी गरेर अहिले राउटेको जनसङ्ख्या १३० छ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका १० नयाँगाउँकी लक्ष्मी चौधरीले नेपालको संविधान २०७२ पूर्वको अवस्थाभन्दा आजको अवस्था सहज र अधिकारसम्पन्न भएको बताइन् । यदि नेपालमा संविधान र सङ्घीयता नआएको भए आफूहरूको अवस्थामा परिर्वतन नहुने भन्दै उनले समाजमा आफ्नो समुदायलाई यसअघि थारु जाति भनेर धेरै हेप्ने गरेको बताइन् । अर्काको काम गरेर खाने जातिका रूपमा परिचित थारु जातिलाई आजको यो व्यवस्थाले विगतको कठिन अवस्थाबाट माथि उकासेको उनको भनाइ छ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारकै कारण आज म वीरेन्द्रनगर १० बाट वडासदस्य भएकी छु। यदि संविधान नआएको र मुलुक सङ्घीयतामा नगएको भए हामीले यो अधिकार कसरी पाउँथ्यौ ? नीतिगत तहमा पुगेर हाम्रा आवाज राख्ने अवसर मिल्ने थिएन।’ उनले भनिन्।
आफूहरू जस्तै पछाडि पारिएका, उत्पीडित, शोषित, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक जाति, भाषा र वर्गका नागरिकको हकअधिकारका लागि यो संविधान र सङ्घीयता वरदान र पहिचान बनेको उनको भनाइ छ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिका ४ की रन्नसरा सुनारले विगतलाई फर्केर हेर्दा आज पनि डर लागेर आउने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘ एक दशक अघि मात्र पनि जातीय विभेद् चरम थियो। अरुको घरमा काम गरेर आएका थोरै आम्दानीले जीविकोपार्जन हुन्थ्यो। आज त्यो सबै अन्त्य भएको छ’, उनले भनिन् , ‘यो व्यवस्थाले साँच्चै हामी जस्ता उत्पीडित, गरिब र निमुखालाई स्वतन्त्रता, खुसी र आत्मनिर्भर भएर बाँच्ने अधिकार दिएको छ।’
संविधान जारी भएपछि दमन, शोषण, उत्पीडन, उपेक्षा र विभेदमा परेका सबै वर्ग तथा जातिहरूको आत्मसम्मान बढेको सुनारले बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले त सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा आएको छ। हिजो सानोतिनो कामका लागि हिडेर जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपथ्र्यो। आज त्यो झन्झट सकिएको छ। मालपोत र नागरिकताबाहेक अरु सबै काम वडा र गाउँपालिकाबाट हुने गर्दछन्। महिला, दलित र अपाङ्गता भएका वर्गलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ।’
नेपालमा दश जाति लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृतको सूचीमा रहेकामा कर्णालीमा राउटे, राजी, कुसुण्डा, बोटे बस्दै आएका राजी साल्म समाजका केन्द्रीय महासचिव अशोक राजीले जानकारी दिए । नेपालमा पाँच हजार १५३ राजी जाति रहेकामा कर्णालीमा मात्रै एक हजार २०० बसोबास गर्दै आइरहेका जनाउँदै उनले राज्यले प्रतिव्यक्ति मासिक रु चार हजार सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको बताए।
संविधान जारी भएपछि अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, पछाडि परेका सबै वर्ग तथा जाति अहिले राज्यका सेवा प्रवाहमा जोडिएका बताउँदै महासचिव राजीले आफ्नो समुदायका सबै नागरिकले मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएको बताए । विगतका दिन नदी किनारमा माछा मार्दै आफ्नो जीविका चलाउने राजीहरू अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘ राजीहरूले नदी किनारमा अहिले माछा मात्र मार्दैनन् उनीहरूले खेतीकिसानी गर्छन्। विगतमा साहुमहाजनको काम गरी खाने राजीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार जानुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यमा पहुँच विस्तार भएको छ।’ अब भने उनीहरूको जीवनस्तर सुधार हुनुका साथै पहिचार र अधिकार स्थापित हुनेमा आफू विस्वश्त रहेको बताए।
राजीहरूको जीवनस्तर उकास्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न राज्यले आयमूलक तथा सीपमुलक काममा जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै महासचिव राजीले त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले नीतिगत व्यवस्था गरेर लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १४:५३ शनिबार