नेपाली कांग्रेस यतिबेला पार्टीको आधिकारिकता, नेतृत्व र १५औं महाधिवेशन प्रक्रियालाई लिएर कानुनी तथा राजनीतिक विवादमा छ। पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएसँगै सुरु भएको विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।
सर्वोच्चले यसअघि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गरे पनि त्यो फैसलामाथि पुनरवलोकनको अनुमति दिएपछि कांग्रेसको सांगठनिक भविष्यबारे फेरि कानुनी प्रश्न उठेको छ। यही विवादबिच पार्टीले १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
कांग्रेस यतिबेला फुटको सँघारमा मात्रै छैन, विगतका गुटउपगुट छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्रिय छन्। यतिबेला कांग्रेसको संस्थापन पक्षले १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत वडा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ। गाउँ/नगर अधिवेशन सुरु भइसकेको छ। वडा तथा गाउँ/नगर अधिवेशनमा संस्थापन इतर र तटस्थ समूहका नेता–कार्यकर्ता सहभागी छैनन्। एक पक्षीय रूपमा अधिवेशन भइरहेका कारण कांग्रेसमा नेतृत्व र प्रतिनिधि छान्न विगतमा जस्तो प्रतिस्पर्धासमेत देखिएको छैन।
अधिकांश वडामा सर्वसम्मत रूपमै पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि छनोट भइसकेका छन्। कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा, पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वका तीन समूह देखिएका छन्। तीन समूहमध्ये दुई वटाले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर अधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। शेखर कोइराला समूह भने तटस्थ बसेको छ।
कांग्रेस विभिन्न समूहमा विभाजित भएर बेग्लाबेग्लै महाधिवेशनको तयारीमा जुटेपछि तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ता अन्योलमा परेका छन्। कुन महाधिवेशनमा सहभागी हुने भन्ने द्विविधाका कारण विराटनगरका धेरैजसो वडाका अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि र पदाधिकारीका आकांक्षीबाहेक अन्य क्रियाशील सदस्यहरूको उपस्थिति न्यून देखिएको थियो। नेताहरूजस्तै कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित अवस्थामा रहेको पाइएको छ। एउटा पक्षले पदाधिकारी वा प्रतिनिधि नबनाए अर्कोतर्फको अधिवेशनमा सहभागी हुने तयारीमा कतिपय कार्यकर्ता रहेको पाइएको छ।
कांग्रेसका दुवै समूहले समानान्तर गतिविधि र समानान्तर महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाएपछि अबको कांग्रेस कस्तो होला भन्ने अन्योल पनि कार्यकर्तामा देखिन्छ। कांग्रेसमा विगतमा देखिने गुट यतिबेला विभाजनतर्फ अघि बढेपछि आगामी स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनमा समेत कांग्रेसलाई धक्का लाग्ने कतिपय कार्यकर्ताको आकलन छ।
कांग्रेसको विवादित र विभाजित मानसिकतासँगै क्रियाशील सदस्यको विवाद पनि उत्कर्षमा देखिएको छ। विगतमा वडा/क्षेत्रको सिफारिसबाट क्रियाशील सदस्यता वितरण हुँदै आए पनि जारी महाधिवेशनका लागि वडा, क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय समितिबाट पनि सोझै आवेदन लिएर क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छ। त्यसकारण कतिपय क्रियाशील सदस्यलाई वडा तथा क्षेत्रका पदाधिकारीहरूले समेत नचिनेको गुनासो आएको छ।
क्रियाशील विवादकै कारण मोरङका केही वडाका अधिवेशनमा विवादसमेत उत्पन्न भएको मोरङ कांग्रेसका सभापति डिगबहादुर लिम्बूले बताए। विगतमा जस्तो एकद्वारबाट नभई तीनद्वारबाट क्रियाशील वितरण गरिएका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ।
यति मात्रै होइन, कांग्रेसभित्रको विवादका कारण पार्टी छाडेर अन्य पार्टीका गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूको नामसमेत क्रियाशील सदस्यबाट नहटेको भन्ने गुनासो पनि नेताहरूले गरेका छन्। क्रियाशील सदस्यता टुंगो नलगाई महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएकै कारण वडा अधिवेशन सकिँदासम्म जिल्लामा कति क्रियाशील सदस्य छन् भन्ने यकिन विवरणसमेत नभएको पाइएको छ।
कांग्रेस मोरङ सभापति लिम्बु्ले जिल्लामा थपिएका ८ देखि १० हजार र पुराना २५ हजारजति क्रियाशील सदस्य रहेको बताए। कांग्रेसमा भइरहेको गन्जागोल र महाधिवेशनको प्रक्रियाबिच पार्टीको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
२०८३ वैशाख ४ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगले गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको निर्णय सदर गरेको थियो। त्यस फैसलामाथि पुनरवलोकनको अनुमति माग गर्दै निवेदन दिइएको थियो। सर्वोच्चले २०८३ साउन २१ गते पुनरवलोकनका लागि निस्सा दिएको छ।
यसरी हेर्दा कांग्रेसको अहिलेको विवाद केवल नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा सीमित छैन। विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ नेतृत्व, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यता, सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक फैसला, त्यसपछि भएको पुनरावलोकनको अनुमति र अब अघि बढाइएको १५औं महाधिवेशनको प्रक्रियाले पार्टीभित्र राजनीतिकसँगै कानुनी जटिलता पनि सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो अवस्थाबारे सर्वोच्चमा पुनरवलोकनको प्रक्रिया विचाराधीन रहेकाले यसको अन्तिम कानुनी निष्कर्ष आउन बाँकी छ।
कांग्रेसको अवस्था बुझ्न विराटनगरको राजनीतिक इतिहास पनि महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। विराटनगर कांग्रेसका लागि केवल एउटा संगठनात्मक आधार भएको सहर मात्रै नभई पार्टीको जन्म, विस्तार र लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक केन्द्र पनि हो।
राणा शासनविरुद्धको संघर्षका क्रममा विराटनगरको मजदुर आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। कांग्रेसको इतिहासमा विराटनगरको मजदुर आन्दोलन पार्टीले गरेको प्रारम्भिक राजनीतिक संघर्षमध्ये एक हो। यही आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट २००७ सालको राणा शासनविरोधी सशस्त्र आन्दोलनको वातावरण निर्माण भएको थियो।
विराटनगर जुट मिल त्यस इतिहासको महत्त्वपूर्ण केन्द्र थियो। २००३ सालमै विराटनगरका उद्योगमा मजदुर आन्दोलन सुरु भएको थियो। मजदुरहरू कामको अवस्था, पारिश्रमिक र अधिकारका विषयलाई लिएर संगठित भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सक्रियतामा मजदुरहरू संगठित भएका थिए र २००३ फागुन २१ गते मजदुरहरूले जुट मिलको प्रांगणमा भेला भएर हडताल सुरु गरेका थिए।
तत्कालीन मजदुरहरूले हडताल गरेको स्थान भएकाले अहिले पनि त्यहाँको चोकलाई हडताली हाट भनेर चिन्ने गरिएको छ। त्यस क्रममा मजदुर युनियन गठन गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो। आन्दोलनमा बिपी कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरूको समेत सहभागिता र समर्थन थियो। मजदुर आन्दोलनकै क्रममा बिपी कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तारिणीप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरू पक्राउ परेका थिए।
विराटनगर जुट मिलसँग जोडिएको यो आन्दोलनले मजदुर संगठन निर्माणसँगै राणा शासनविरुद्धको राजनीतिक चेतना विस्तार गर्न भूमिका खेलेको थियो। २००७ सालमा राणाशासनविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएपछि विराटनगर फेरि संघर्षको केन्द्र बनेको थियो। विराटनगरमा मजदुर र मुक्ति सेनासमेत आन्दोलनमा सक्रिय थिए। अन्ततः २००७ फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। कांग्रेसको इतिहासमा त्यस क्रान्तिपछि बनेको संयुक्त सरकारमा बिपी कोइरालासहित कांग्रेसका नेताहरू सहभागी भएका थिए।
कांग्रेसको विराटनगरसँगको इतिहास पार्टी स्थापनासँग मात्रै सीमित छैन पार्टीमा आएका उतारचढावहरूमा पनि जोडिँदै आएको पाइन्छ। २०१४ जेठमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन विराटनगरमा आयोजना भएको थियो र त्यसको नेतृत्व बिपी कोइरालाले गरेका थिए। कांग्रेसका विभिन्न महाधिवेशनमध्ये विराटनगरमा भएको यो विशेष महाधिवेशनले सहरलाई पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासमा छुट्टै स्थान दिएको छ।
विराटनगरसँग कोइराला परिवारको राजनीतिक सम्बन्ध पनि लामो छ। बिपी कोइराला, मातृकाप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला र तारिणिप्रसाद कोइरालालगायत नेताहरूको राजनीतिक गतिविधिसँग विराटनगर प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
विशेष गरी विराटनगर जुट मिलको मजदुर आन्दोलन, २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कोइराला परिवारका नेताहरूको सक्रियता देखिन्छ। यही कारण विराटनगरलाई कांग्रेसको राजनीतिक इतिहासमा कोइराला राजनीतिको महत्त्वपूर्ण आधार क्षेत्रका रूपमा समेत हेरिँदै आएको छ।
राणा शासन अन्त्य गर्न, पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै विस्तृत शान्तिसम्झौतासम्मका राजनीतिक उतारचढावमा कांग्रेस र कोइराला परिवारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। तर इतिहासको यही विरासत र वर्तमान संगठनात्मक अवस्थाबिच ठुलो अन्तर देखिएको छ।
कांग्रेसको अहिलेको विवादले पार्टीभित्र नेतृत्व चयन, महाधिवेशन प्रक्रिया, वैधानिकता र सांगठनिक निरन्तरताका प्रश्नलाई एकैपटक सतहमा ल्याएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि सुरु भएको विवाद अदालतसम्म पुगेको र त्यसको कानुनी परीक्षण जारी रहेकाले पार्टीको आगामी सांगठनिक संरचनाबारे अन्तिम अवस्था अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
कांग्रेसका लागि विराटनगरको राजनीतिक विरासतको अर्को परीक्षण आगामी संगठनात्मक प्रक्रियाले गर्ने छ। १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुँदा वडा तहदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म नयाँ प्रतिनिधित्व चयन हुने छ तर सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी पुनरवलोकन प्रक्रिया विचाराधीन रहेकाले महाधिवेशनको कानुनी तथा संगठनात्मक अवस्थाबारे अन्तिम निष्कर्ष अदालतको प्रक्रियासँग पनि जोडिएको छ।
कोइराला परिवार तीनतिर
कांग्रेसको इतिहासमा २००७ देखि २०६२ सालसम्म नेपालमा भएका हरेक आन्दोलन र राजनीतिक परिवर्तन कोइराला परिवारकै सदस्यको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको पाइन्छ। तर अहिले कांग्रेसका देखिएको दरारमा भने कोइराला परिवारका तीन नेताहरू तीनतिर विभाजित बनेको पाइएको छ। कांग्रेस नेता
डा. शेखर कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर १५औं महाधिवेशनमा तथस्ट रहने जनाइसकेका छन्। उनी पक्षधर नेता–कार्यकर्ता पनि महाधिवेशनमा सहभागी भएका छैनन्। अर्का नेता तथा बिपी पुत्र डा. शशांका कोइरालाले संस्थापन इतर पक्षको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पूर्वसभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी पुत्री सुजाता कोइरालाले कांग्रेसको संस्थापन पक्षलाई समर्थन गरेकी छन्। यसले कांग्रेसमा देखिएको विभाजनका रेखाहरूमा कोइराला परिवारका नेताहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्।
हुन त कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा पनि कोइराला परिवारका सदस्यहरू एउटै खेमामा थिएनन्। त्यतिबेला सुजाता कोइराला र डा. शशांक कोइराला देउवा नेतृत्वको समूहमा थिए। उक्त महाधिवेशनमा डा. शेखर कोइराला भने आफ्नो छुट्टै समूह बनाएर सभापतिको उम्मेदवार बनेका थिए।
१४औं महाधिवेशनअगाडि सुजाता कोइरालाले दुवै दाजुहरूलाई मिलाउने र कोइराला परिवार एक ठाउँमा रहेको सन्देश दिन तीनै जनाले एउटै मालासमेत लगाएका थिए। महाधिवेशनअगाडि एउटै मालाभित्र समेटिएका कोइराला परिवारका सदस्यहरू महाधिवेशनका बेला भने विभाजित बनेका थिए। १५औं महाधिवेशनमा त झन् तीन नेता तीनतिर विभाजित भए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३ ०७:४७ शुक्रबार