नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधसभा निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा शनिबार बसेको बैठकले त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो तर कांग्रेसले असोज ३ गतेको कार्यसम्पादन समिति बैठकलाई स्मरण गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतलमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जनाएको छ भने सर्वोच्चले सो विषयमा अन्तिम व्यख्या गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
‘अहिले अन्तरिम सरकार गठन तथा प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा यो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक पनि भएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम व्याख्या हुनेछ भन्ने नेपाली कांग्रेस विश्वास गर्छ,’ बैठकपछि कांग्रेस मुख्यसचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको असोजको ३ गतेको बैठकले भनेको छ, ‘संसद् विघटनको उपक्रम संविधानको परिकल्पना तथा सम्मानित अदालतको व्याख्याविपरीत छ। संसद् विघटन असंवैधानिक छ। यस कदमले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई जोखिममा पारेको छ। संविधानभित्रै समाधान सम्भव छ भन्ने कांग्रेसको दृढ विश्वास छ।’
भदौ २७ र असोज ३ गते बसेको कार्यसम्पादन समितिका निर्णयहरू अनुमोदन गर्दै बैठकले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिवलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा वर्तमान राजनीतिको उचित निकास निर्वाचन नै भएको कांग्रेसको ठहर छ। ‘निर्वाचन मार्फत नै संविधानको रक्षा तथा जेनजेड प्रदर्शनका क्रममा परिवर्तनका लागि उठाइएका आवाजलाई संस्थागत रूप दिँदै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ,’ उसले भनेको छ।
निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण अपरिहार्य रहेको जनाउँदै कांग्रेसले शान्ति सुरक्षाका विषयमा भने आशंका व्यक्त गरेको छ। हजारौँ कैदीबन्दी फरार रहनु, ठुलो परिमाणमा हातहतियार हराइरहनु, राजनीतिक दलहरूले निर्वाध रूपमा आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउनु र निर्वाचनका लागि आवश्यक न्यूनतम अवस्था पनि स्थापित हुन नसक्नुलाई कांग्रेसले विचारणीय विषय मानेको छ। तत्काल शान्ति–सुरक्षामा सुधार ल्याउन, सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन तथा आमनागरिकमा भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ।
भदौ २४ गतेको अकल्पनीय विध्वंस र अराजकताले निम्त्याएको जटिल परिस्थितिमा तत्कालीन संकटबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने र संविधानको संरक्षण गर्न, सरकारविहीन अवस्थाबिच प्रदर्शनरत जेनजीहरूको माग सम्बोधन र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरबाट अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेसले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्भित्रैबाट निकास खोज्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।
मुलुकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था कमजोर बनाउने गरी कुनै पनि राजनीतिक दल, समूहलाई उत्तेजक तथा अराजक गतिविधि नगर्न आह्वान गर्दै पछिल्ला दिनको गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। ‘यस्तो संवेदनशील अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक दल, समूह वा पक्षबाट कुनै पनि नाममा हिंसा भड्काउने, सद्भाव खल्बल्याउने, उत्तेजना वा घृणा फैलाउने कार्य कदापि वाञ्छनीय हुन सक्दैन,’ उसले भनेको छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनमा लहड वा आवेगमा कसैलाई निषेध गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा विचार अभिव्यक्तिमा बन्देज लगाउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक वा स्वीकार्य मान्न नसकिने कांग्रेसले जनाएको छ। संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीत कार्य नगर्न आह्वान गर्दै उसले भनेको छ, ‘यसले समाजमा थप ध्रुवीकरण र हिंसा निम्त्याउने सम्भावना बढाउँछ।’
अहिले उत्तेजना नभएर संयमको जरुरत रहेको, निषेध नभई संवाद तथा अविश्वास नभई विश्वास र समझदारी आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। हिंसा वा उत्तेजनाको बाटो नअपनाउन, निषेधको राजनीति नगर्न तथा संयम अपनाएर संवादमार्फत समाधान खोज्न कांग्रेसले सबैलाई आह्वान गरेको छ।
जेनजेड प्रदर्शनमार्फत परिवर्तनका लागि मुखरित आवाजको संवोधन गर्न बहुपक्षीय राष्ट्रिय संवाद अत्यावश्यक रहेको जनाएको छ। जेन–जेड पुस्ताले प्रदर्शनमार्फत उठाएका भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता र सूचनाको हक सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू स्वाभाविक, वैध र आम नागरिकको आवाज भएको जनाउँदै कांग्रेसले सुशासनका मागलाई पार्टीले सदैव सकारात्मक ढंगले लिने गरेको र आगामी दिनमा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज २८ गते केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रस्तुत मन्तव्यलाई स्वागत र अनुमोदन गर्दै कांग्रेसले देउवा दम्पतीको पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ। भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा अत्यन्तै अकल्पनीय र दुःखद घटना घट्न पुगेको जनाउँदै कांग्रेसले मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न माग गरेको छ। सबैको स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ।
बैठकले भदौ २४ गते भएको आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको जनाउँदै कांग्रेसले हिंसात्मक र आपराधिक गतिविधिका कारण देशमा सिर्जना भएके राज्यविहीन अराजकताको स्थितिको स्मरण गरेको छ। राष्ट्रपति भवन, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतसहित ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक संरचनाहरू, कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय, ४८ जिल्लाका विभिन्न तहका पार्टी कार्यालयहरू, सभापति देउवा तथा केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा देउवामाथि भएको सांघातिक आक्रमणको भत्र्सना गरिएको छ।
केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानीय तहका गरी एक सय २५ भन्दा बढी नेताका निजी निवासहरू तथा अन्य विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरूका निजी घर–डेरा, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं निजी सम्पत्तिमा भएका आक्रमण, तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका सबै घटना अराजनीतिक, आपराधिक र पूर्ण रूपमा विध्वंसकारी भएको उसले जनाएको छ। त्यसको निन्दा र भत्सर्ना गरेको कांग्रेसले भदौ २४ मा भएको आक्रमण, लुटपाट र आगजनी सहितका विध्वंसकारी घटनाको सत्य–तथ्य र निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिसहित न्याय उपलब्ध गराउन पुनः सरकारसँग माग गरेको छ।
कांग्रेसले मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकटमा रहेको जनाउँदै सबैलाई संयम र धैर्यका साथ एकताबद्ध हुन आह्वान गरेको छ। असोज २८ गते सुरु भएको केन्द्रीय समितिको अधिकांश समय पार्टीको १५औं महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्नेमा अल्झेको कांग्रेसले शनिबार पनि त्यस विषयमा कुनै निर्णय लिन सकेन। बैठकले मंसिर ११ गते २ बजे फेरि बस्ने गरी सारेको छ।
प्रकाशित: ७ मंसिर २०८२ ०६:५६ आइतबार