नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले एउटा अबोध बालिकाको जीवनको मोल सहमति पत्रले नहुने बताइन्।
घटना घटेपछि सडक तातिने र सरकारले पीडित परिवारलाई काठमाडौं बोलाएर सहमति गरी घटनालाई सामसुम पार्ने खेल खेल्ने गरेको आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, ‘सहमति पत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला। राहतले क्षणिक पीडा त कम गर्ला, तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन। एउटा सालिक ठड्याएर ३ वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ?’
सडक तात्ने बित्तिकै मन्त्रीहरू आफैँ जुर्मुराउने शैलीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने काम भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको बताइन्।
जबसम्म बालिकाहरू निर्धक्क बाँच्न पाउने वातावरण बन्दैन, तबसम्म सदन र सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहने बताउँदै उनले भनिन्,‘ जघन्य अपराधका घटनालाई जबरजस्ती वा दबाबपूर्ण रूपमा मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय सुनिश्चित गरियोस्।’
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८३ १४:२४ सोमबार