सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा यसअघि गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति (निस्सा) दिएको छ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले सुनुवाइका लागि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने अघिल्लो फैसलामाथि पुनः सुरुदेखि सुनुवाइ हुने भएको छ।
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतबाट अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि देउवाले गत साउन ६ गते (वारिसमार्फत साउन ७ मा) र खड्काले साउन १२ गते छुट्टाछुट्टै पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। निवेदनमा यसअघिको आदेश स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त एवम् प्रचलित कानुन प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापाको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। सोही आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज भएको थियो।
अब पुनरवलोकनको अनुमति दिने आदेश गर्ने तीन न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन जना न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले यो विवादको फाइल पुनः खोलेर सुरुदेखि सुनुवाइ गर्नेछ।
पुनः सुनुवाइका क्रममा यसअघिको फैसला सदर भएमा विशेष महाधिवेशन र थापा नेतृत्वले वैधानिकता पाउनेछ भने फैसला उल्टिएमा देउवा पक्षको मागदाबी सही ठहरिई विशेष महाधिवेशनले मान्यता पाउने छैन।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०८३ १५:४७ बिहीबार