नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि निर्वाचन निर्देशिका, २०८३ जारी गर्दै सभापतिदेखि वडा तहसम्मका उम्मेदवारको योग्यता, मनोनयन, मतदान र मतगणनादेखि प्रचारप्रसारसम्मका लागि विस्तृत व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाले केन्द्रीय सभापति बन्न १५ वर्ष र केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य बन्न १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्देशिकाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका सभापति, प्रदेश सभा सभापति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला उपसभापति र सचिवका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष क्रियाशील सदस्यता निरन्तर भएको हुनुपर्नेछ। जिल्ला सभापति, प्रदेश सभापतिसहितका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि भने १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यता आवश्यक पर्नेछ। ३५ वर्षमुनिका युवा, समायोजन भएर आएका तथा पेशागतरश्रमिक क्षेत्रका सदस्यका हकमा भने उक्त अवधि लागू नहुने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्था कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि संशोधित विधानमा हटाइएको क्रियाशील सदस्यताको अवधि पुनः निर्वाचन निर्देशिकामार्फत लागू गरिएको छ । १४औँ महाधिवेशनमा लागू विधानमा वडा सभापतिका लागि एक वर्ष, पालिका सभापतिका लागि दुई वर्ष, प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापतिका लागि तीन वर्ष, महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि चार वर्ष तथा जिल्ला सभापतिका लागि १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्था थियो। प्रदेश र केन्द्रीय सभापतिका लागि १५ वर्ष तथा केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यका लागि १० वर्षको व्यवस्था थियो।
सभापतिलाई १० प्रस्तावक र १० समर्थक
निर्देशिकाले केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवार बन्न महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट कम्तीमा १० जना प्रस्तावक र १० जना समर्थक आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपसभापति र महामन्त्रीका लागि सात–सात जना, सहमहामन्त्रीका लागि पाँच–पाँच जना तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि तीन–तीन जना प्रस्तावक र समर्थक आवश्यक पर्नेछ ।
मनोनयनपत्र तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित निर्वाचन समिति, निर्वाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतसमक्ष निर्धारित समयभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ। उम्मेदवार आफैं उपस्थित हुन नसके वारेसमार्फत मनोनयन दर्ता वा उम्मेदवारी फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। रीतपूर्वक दर्ता नभएको मनोनयनपत्र रद्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन वा मतदान अधिकृतलाई दिइएको छ।
सभापति जित्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत
निर्वाचन गोप्य मतदानबाट हुनेछ। केन्द्रीय सभापति, प्रदेश सभापति र जिल्ला सभापतिका लागि खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्नेछ। कांग्रेसका अन्य सबै तहका पदमा भने सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। मत बराबर भएमा गोला प्रथा, सर्वसम्मति वा अन्य उपयुक्त विधिबाट विजेता घोषणा गर्न सकिनेछ।
विभिन्न पदका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग गरिनेछ। केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि अलग मतपेटिका राखिनेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने खुला, महिला, प्रदेशगत, दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, पेशागत रश्रमिक, युवा, विदेशस्थित जनसम्पर्क समिति, अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका प्रतिनिधिको समूहका लागि पनि छुट्टाछुट्टै मतपेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ।
समावेशी समूहबाट ५५ केन्द्रीय सदस्य
निर्देशिकाले विभिन्न समावेशी समूहबाट कुल ५५ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था स्पष्ट गरेको छ। दलितबाट १०, आदिवासी जनजातिबाट १५, खसआर्यबाट १३, मधेसीबाट ९, थारूबाट चार, मुस्लिमबाट तीन र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक जना निर्वाचित हुनेछन्। सम्बन्धित समूहमा महिला प्रतिनिधित्वसमेत तोकिएको छ।
यस्तै, पेशा, व्यवसाय, श्रमिक तथा विषयगत क्षेत्रमा क्रियाशील प्रतिनिधिमध्येबाट दुई महिलासहित सात जना, ३५ वर्षमुनिका युवामध्येबाट प्रत्येक प्रदेशबाट एक महिलासहित दुई जना र खुलाबाट सात जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिका प्रतिनिधिबाट महिला, युरोप, ओसियाना–अमेरिका, मध्यपूर्व, एसिया–एसिया प्यासिफिक र भारत क्षेत्रबाट एक–एक गरी छ जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। अल्पसंख्यक र अपांगता भएका प्रतिनिधिबाट एक–एक जना निर्वाचित हुनेछन्।
विधानभन्दा फरक व्यवस्था निर्देशिकामा
निर्देशिकाले संशोधित विधानमा नरहेको प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था पनि समेटेको छ। प्रदेश सभा क्षेत्रीय सभापतिलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा राखिएको छ। यस्तै, कांग्रेससँग आबद्ध शुभेच्छुक संस्थाबाट संस्थाको आकारअनुसार अध्यक्षसहित तीन, पाँच, सात वा ११ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशिकाले एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा समेत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापति चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण छुटेका स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र पेस गरेमा निर्वाचन अधिकृतले छानबिन गरी मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रचारमा मर्यादा, प्रतिनिधि खरिदमा रोक
१५औँ महाधिवेशनका उम्मेदवारका लागि निर्देशिकाले छुट्टै आचारसंहिता तोकेको छ। प्रचारका क्रममा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा सभ्य, शिष्ट र अनुशासित व्यवहार गर्नुपर्नेछ। अन्य उम्मेदवार, प्रतिनिधि वा कार्यकर्ताको मान–सम्मानमा आँच पुग्ने गतिविधि गर्न पाइने छैन। सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला, अव्यवस्थित भीड, यातायात अवरोध वा सार्वजनिक शान्ति भंग हुने गतिविधिमाथि पनि रोक लगाइएको छ।
मतदानको दिन वा निर्वाचन समितिले तोकेको निषेधित अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सम्पर्क गर्ने, मत माग्ने, पछ्याउने, दबाब दिने वा प्रचार सामग्री वितरण गर्न पाइने छैन। मौन अवधि सुरु भएपछि मतदान सम्पन्न नभएसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रचारप्रसार तथा मत माग्नसमेत रोक लगाइएको छ। उम्मेदवारले आफ्ना प्रस्तावक, समर्थक, प्रतिनिधि, प्रचारक र स्वयंसेवकलाई समेत आचारसंहिता पालना गराउनुपर्नेछ।
पार्टी वा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका कार्यालय, कर्मचारी, सवारीसाधन, आर्थिक स्रोत वा अन्य संस्थागत सम्पत्ति व्यक्तिगत चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। सरकारी तथा सार्वजनिक स्रोतसाधनको प्रयोग गरी उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार गर्न पनि रोक लगाइएको छ। पार्टीको पद, सार्वजनिक पद वा व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग गरी प्रतिनिधि तथा मतदातालाई दबाब दिन र नगद, जिन्सी, सुविधा, नियुक्ति, पद वा अवसरको प्रलोभन दिएर मत प्रभावित गर्नसमेत निषेध गरिएको छ।
निर्वाचन समितिको निर्णय अन्तिम
निर्देशिकाअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी केन्द्रीय निर्वाचन समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ। निर्वाचन वा मतदान अधिकृतको निर्णयविरुद्ध उजुरी परी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अन्यथा निर्णय नगरेसम्म सम्बन्धित अधिकृतको निर्णय नै अन्तिम मानिनेछ। निर्वाचनसम्बन्धी अवरोध आएमा त्यसलाई फुकाउने अधिकार पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई दिइएको छ।
निर्देशिकाले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रकाशित गर्ने तालिकाअनुसार अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ। १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको तीन महिनाभित्र बाँकी रहेका तह र पदको निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
निर्देशिका नेपाली कांग्रेसको विधान, २०१७ को एघारौँ संशोधनसहितको धारा ४८ तथा नियमावली, २०७६ को नियम ३२ (४) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले तयार गरेको हो।
प्रकाशित: १ आश्विन २०८३ १७:४२ बिहीबार