प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारको शासकीय कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै संसद्, जनप्रतिनिधि र नागरिकप्रति पूर्ण जवाफदेही बन्न माग गरेको छ।
साउन २४ मा सुरु भई सोमबार सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले पारदर्शी र परिणाममुखी शासन सञ्चालनको माग गरेको हो। सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बन्न, शासकीय अराजकता अन्त्य गर्न, संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर शासन चलाउन पनि उसले आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र विदेश नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पटकपटक जवाफ माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको कांग्रेसको आरोप। संसद् तथा संसदीय समितिलाई लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वका महत्त्वपूर्ण संस्था भएको जनाउँदै कांग्रेसले संसद्मा जनप्रतिनिधिको भाषा, व्यवहार र प्रस्तुति तथ्य, शिष्टता र संसदीय मर्यादामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
सरकारका गतिविधिले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाएको जनाउँदै कांग्रेसले राज्य र निजी क्षेत्रबिच अविश्वास होइन, सहकार्य र सहजताको वातावरण बनाउनुपर्ने जनाएको छ। व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्न, उद्यममैत्री कानुन र स्थिर कर नीति ल्याउन तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादन, पूर्वाधार तथा साना मझौला उद्यममा परिचालन गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
कांग्रेसले ग्यास अभाव, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लगाएको छ। ग्यासको आयात, भण्डारण र वितरणमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न तथा दाल, चामल, चिनी र खानेतेल लगायत वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यस्तै किसानलाई मल र बिउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र बिजुलीमा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले विभिन्न पेसा, व्यवसाय र संघसंस्थासँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेसले ती सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् आएपछि उद्धार गर्नेभन्दा जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउनुपर्ने जोड दिएको छ।
कांग्रेसले संविधान संशोधनलाई आवश्यकताअनुसार अघि बढाउन सकिने भए पनि त्यसका लागि नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास सुनिश्चित हुनुपर्ने जनाएको छ।
बैठकले पार्टीको १५औं महाधिवेशन असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णयसमेत यथावत् राखेको छ।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०८३ ०७:०९ बुधबार