नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न माग गरेको छ।
सरकारले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र राजनीतिक सहमतिबिना गैरराजनीतिक समिति बनाएको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले त्यसको विकल्पमा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग अघि सारेको हो।
गत साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णयहरू मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
‘सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन र राजनीतिक छलफलविनै गैरराजनीतिक समिति बनाएको छ,’ प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘संविधानका आधारभूत मूल्यहरूको संरक्षण गर्दै समसामयिक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्न नेपाली कांग्रेस माग गर्दछ।’
प्रवक्ता चालिसेले संविधान सुधारजस्तो गहन विषयमा सरकारले अपनाएको प्रक्रियाबाट अर्थपूर्ण छलफल सम्भव नहुने देखेर नै कांग्रेस यसअघि समितिमा सहभागी नभएको बताए।
उनले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउँदा नागरिकको अपनत्व, अधिकार, प्रतिनिधित्व र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित: २ भाद्र २०८३ १७:२५ मंगलबार