दस बर्षे द्वन्द्वकालका यौन हिंसापीडित अझै न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन्। पटकपटक दर्ता गरिएका यौन हिंसासम्बन्धी तीन सय १४ पुराना उजुरी र गत वर्ष दर्ता भएका तीन हजार नौ सय १२ सहित करिब ६६ हजारभन्दा बढी उजुरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा थन्किएका छन्। उजुरीको गोपनीयता हराउने त्रासले पीडित चिन्तामा छन्।
सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव ध्रुवकुमार चौहान नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा प्यानलिस्टका रूपमा छलफलमा सहभागी भइरहेका बेला पूर्वी रोल्पाको एक दुर्गम गाउँमा माओवादी द्वन्द्वका क्रममा सामूहिक बलात्कारमा परेकी एक महिलाको चिता जलिरहेको थियो।
मानसिक र शारीरिक समस्याबाट ग्रसित ती महिलाले न्यायको प्रतीक्षामै मृत्युवरण गरिन्। उनीजस्तै धेरै द्वन्द्वपीडित र पीडित परिवारले न्याय र परिपूरणको अपेक्षामै जीवन समाप्त गरेका छन्। काठमाडौंस्थित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा करिब दुई साताअघि दोस्रो राष्ट्रिय स्मृति सम्मेलन चलिरहँदा हलको पछाडिपट्टि बसेका यौन हिंसापीडितहरू आफ्ना मुद्दा ओझेलमा परेको महसुस गरिरहेका थिए। द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीदेखि सुमन अधिकारीसम्म, डा. रामकुमार भण्डारीदेखि गीता रसाइलीसम्म तथा सुशीला चौधरीदेखि भागीराम चौधरीसम्मले आफ्ना मुद्दा उठाइरहँदा यौन हिंसापीडितका सवाल भने ओझेलमै परे। द्वन्द्वपीडितका विविध सवाल प्यानलमा छलफल भइरहँदा यौन हिंसाका मुद्दा भने दबिएजस्तै देखिए।
‘कम्तीमा अन्य पीडितहरू बोल्न सक्छन्। उनीहरूले थोरै भए पनि राहत पाएका छन्। तर हामी दिनदिनै मरेर बाँचेका मानिस हौं। हामी न त हाम्रा आवाज खुलेर बोल्न सक्छौं न त हाम्रा पीडा कसैले अनुभूति गर्न सक्छन्,’ द्वन्द्वकालीन यौन हिंसा भोगेकी एक महिलाले गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हाम्रो समाजमा पीडक होइन, पीडितलाई दोषीझैं व्यवहार गरिन्छ।’
द्वन्द्वपीडितका सवालमा काम गरिरहेका तथा द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा सक्रिय दुई दर्जनजति संघसंस्थाको आयोजनामा दुई दिन चलेको स्मृति सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडितका मुद्दामाथि व्यापक छलफल भयो। कुहिरोको कागजस्तै बनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुंग्याउन न्याय र परिपूरणको आवाज बलियो रूपमा उठ्यो।
वरिष्ठ पत्रकार तथा लेखक मोहन मैनाली, नागरिक आवाजका प्रमुख डा. सुसन रिसाल, द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधि डा. राम भण्डारी र अभिलेखविद् नयनतारा गुरुङसँग स्मृति अभ्यासकर्ता रमेश अधिकारीले स्मृति र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संवाद सञ्चालन गरेका थिए। उनीहरूले संक्रमणकालीन न्याय र स्मृतिका विषयमा सबै संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिए।
विभिन्न चरणका प्यानलमा विज्ञ, द्वन्द्वपीडितका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि तथा आयोगका सचिवबिच भएको संवादले अन्ततः एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्यो, ‘न्याय खै ?’ डा. सुसन रिसाल, प्राज्ञ मञ्जला झा, डा. पिताम्बर भट्टराई, डा. मुकुन्द कट्टेल, डा. मन्दिरा शर्मा, ग्लोबल सर्भाइभर फन्डका ह्युगो भान डेर मर्वे, डा. राम भण्डारीलगायत द्वन्द्व रूपान्तरणमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग मानुषी यमी भट्टराई, पद्मा गुरुङ, सुमन अधिकारी, भागीराम चौधरी, सुमित्रा चौधरी र गीता रसाइलीलगायतले संवाद गरेका थिए। न्याय र परिपूरणको अपेक्षासहित सामूहिक परिपूरण, स्मृति अभिलेखन तथा द्वन्द्वका अनुभवबारे छलफल गर्न सम्मेलनमा सहभागी भएका करिब १५ सयभन्दा बढी सहभागीले १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सरकारसँग न्यायको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायमा स्मृति (सम्मेलन) लाई पाँचौं खम्बाको रूपमा स्विकार्दै स्मृतिका कार्यलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको अभिन्न पाटो बनाइयोस्, स्मृतिको निर्माण बहुआयामिक, बहुपक्षीय र सामूहिक बनाउनका लागि पीडित नेत्तृत्वकृत र पीडित केन्द्रित प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरियोस्, पीडित तथा प्रभावितको स्मृतिसँग जोडिएका ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने ठाउँ, भौतिक संरचना, वस्तु, अभिलेख र कार्यहरू कतिपय अवस्थामा नष्ट गरिँदै गएकोमा तिनको संरक्षणका लागि तत्काल पहल गरियोस् भन्ने माग गरिएको छ।
त्यस्तै विभिन्न आन्दोलनका मूर्त तथा अमूर्त स्मृतिहरूको ससम्मान कदर गर्दै राष्ट्रिय स्मृति दिवस घोषणा गरियोस्, विभिन्न कालखण्डका स्मृतिलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न पीडितकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्मृति नीति बनाइयोस्, अनौपचारिक रूपमा भएका स्मृति कार्यहरूलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अपनत्व लिई आफ्ना प्राथमिकताका योजनामा समावेश गरियोस्, स्मृतिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीति, कार्य तथा कार्यक्रमहरूमा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समुदायको दृष्टिकोण र मागहरूको सम्बोधन भएको सुनिश्चित गरियोस्, विभिन्न आन्दोलनका स्मृतिलाई औपचारिक शैक्षिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरूमा समावेश गरी संस्थागत गरियोस् भन्ने माग पनि घोषणापत्रमा गरिएको छ।
यसैगरी विगतसँग जोडिएका स्मृति तथा स्मृति कार्यहरूलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्य औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा अघि बढाइयोस्, समुदाय स्तरको द्वन्द्वकालीन अनुभव र भोगाइलाई ज्ञान उत्पादनका लागि अध्ययन अनुसन्धानको विषय बनाइ प्रवर्धन गरियोस्, स्मृतिका हरेक कार्यलाई ऐतिहासिक महत्त्व दिँदै स्थानीयकरणको प्रक्रिया अवलम्बन गरी राजनीतिक पद्धतिसँग जोडियोस्, पीडितको भोगाइ र अनुभवलाई स्मृतिको स्रोत मानी स्मृतिका काममा स्रोत व्यक्तिका रूपमा पीडितलाई ससम्मान संलग्न गरियोस् र कतिपय अवस्थामा स्मृतिसँग जोडिएका मानसिक आघात, सामाजिक तथा सांस्कृतिक लाञ्छना तथा अन्तरपुस्ता आघातलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक मनोसामाजिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो भनिएको छ।
प्रकाशित: १० असार २०८३ ०८:४८ बुधबार