संविधान जारी भएको ११ वर्ष पुग्दै गर्दा संघीयता स्थापनाको राजनीतिक श्रेय कसले लिने भन्ने बहस फेरि सतहमा आएको छ। माओवादी नेताहरूले संघीयता र राज्य पुनर्संरचनाको अजेन्डा आफूहरूले जनयुद्धकै क्रममा उठाएको भन्दै यसको प्रमुख राजनीतिक श्रेय आफूहरूलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। अर्कातर्फ मधेसकेन्द्रित दलहरूले भने संघीयतालाई संवैधानिक रूपमा स्थापित गराउन २०६३/६४ को मधेस आन्दोलन निर्णायक बनेको दाबी गर्दै आएका छन्।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनको प्रमुख उपलब्धिका रूपमा संघीयतालाई व्याख्या गर्दै संविधानसभा निर्वाचनदेखि संविधान जारी गर्ने प्रक्रियासम्म आफ्नो योगदान निर्णायक रहेको दाबी गर्दै आएको छ। मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि संघीय संरचना स्थापित हुनुमा मधेस आन्दोलनको दबाब र संघर्षलाई मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।
२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी हुँदा मुलुकको राजनीतिक वातावरण भने एउटै थिएन। काठमाडौंलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संविधान जारी भएको खुसीयालीमा दीपावली गरिरहँदा मधेसमा भने संविधानप्रति असन्तुष्टि चुलिएको थियो। मधेसकेन्द्रित दलहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका क्रममा मधेसका विभिन्न जिल्लामा संविधान जारी भएको दिन ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दै विरोध जनाइएको थियो।
विशेष गरी संविधानमा प्रदेश सीमांकन, प्रतिनिधित्व, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता तथा समावेशितालगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसकेन्द्रित दलहरू लामो समय आन्दोलनमा थिए।
संविधान जारी हुनुअघि र त्यसपछि पनि मधेसमा आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरू जारी रहे। अहिले संघीयता नेपालको शासन प्रणालीको संस्थागत हिस्सा बनिसकेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् तर संघीयताको राजनीतिक स्वामित्व र यसको मूल श्रेय कसलाई जाने भन्ने बहस अझै टुंगिएको छैन।
माओवादी पक्षले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई आफ्नो राजनीतिक संघर्षका उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। मधेसवादी दलहरूले भने मधेस आन्दोलनबिना संघीयताको स्वरूप र राज्य पुनःसंरचनाको बहस यस रूपमा अघि बढ्न नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
यस अर्थमा नेपालको संविधान केवल संविधान जारी भएको दिनको दस्ताबेज मात्र नभई दशकौं लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलन र विभिन्न समुदायका राजनीतिक मागहरूको परिणामका रूपमा पनि व्याख्या हुँदै आएको छ। संविधान जारी भएको दिन मधेसमा गरिएको ‘ब्ल्याक आउट’ र त्यसपछिका आन्दोलनले संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका असहमतिको गहिराइसमेत उजागर गरेको थियो।
जनताको अधिकार कि दलहरूको राजनीतिक व्यवस्थापन
नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भयो। संविधानले बोकेको सपना र त्यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकले पाएको अनुभूतिबिचको दुरीमाथि बहस सुरु भएको छ। २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको राज्य संरचना निर्माण गर्यो। राज्यशक्ति तीनै तहबाट प्रयोग हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि अधिकारको वास्तविक हस्तान्तरण, कानुन निर्माण र जवाफदेहिताको प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।
संविधान जारी भएको दिन मुलुकका कतिपय भूभागमा दीपावली भइरहँदा मधेसभर ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दै सडकमा भने असन्तुष्टिका आवाज सुनिएका थिए। संविधानको स्वीकार्यता र अपनत्वमाथि उठेका ती प्रश्नहरू समयसँगै कति समाधान भए र कति बाँकी छन् भन्ने प्रश्न ११ वर्षपछि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक देखिन्छ।
संविधानले जनतालाई सार्वभौम मानेको छ, मौलिक अधिकारको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ र राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने संरचना परिकल्पना गरेको छ। तर संविधानका अक्षर र नागरिकको दैनिक जीवनबिचको सम्बन्ध कति बलियो भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बेला आएको छ।
हरिखेतान बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वसहप्राध्यापक उमेश यादव संविधानको ११ वर्षे यात्रालाई यही कोणबाट हेर्छन्। उनका अनुसार संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त समय लिएर व्यापक जनबहस गर्नुभन्दा राजनीतिक सहमतिका आधारमा हतारमा संविधान जारी गरेको अनुभूति जनस्तरमा अझै छ।
‘संविधान जारी गर्दा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना–आफ्ना राजनीतिक उपलब्धिलाई केन्द्रमा राखे तर संविधानले आम नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने विषयलाई त्यति गहिराइमा लैजान सकिएन,’ यादव भन्छन्।
उनका अनुसार संविधान जारी भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार निर्माण हुनु संघीयताको महत्त्वपूर्ण संरचनागत परिवर्तन तर संरचना थपिनु मात्रै संघीयताको सफलता नभएको सहप्राध्यापक यादवको तर्क छ।
‘पहिले कलेजमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा जसरी आश्वासन दिइन्थ्यो, अहिले तीन वटै तहमा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर र अवसर दिने आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। राज्यका संरचना जनतालाई सेवा दिन हुनुपर्छ दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न होइन,’ यादव भन्छन्।
उनी संविधानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा बुझिने अवस्था सिर्जना हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै लागि गम्भीर प्रश्न भएको बताउँछन्। ‘संविधानले जनतालाई अधिकार दिने हो, दलका कार्यकर्तालाई अवसर बाँड्ने होइन। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्यको खर्च बढ्दै जाने तर सामान्य नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्याय र सुशासनमा अपेक्षित परिवर्तन महसुस गर्न नसक्ने हो भने नागरिकले यो व्यवस्था कसका लागि भनेर प्रश्न गर्छ,’ उनी भन्छन्।
संघीयताको उद्देश्य राज्यसत्तालाई जनताको नजिक पु¥याउनु हो। विशेष गरी प्रदेशको अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक प्रहरी, कर्मचारी तथा प्रशासनिक संरचनासम्बन्धी कानुनमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयमा स्पष्टता नहुँदा कतिपय क्षेत्रमा अधिकार दोहोरिने र जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था देखिएको विश्लेषण सार्वजनिक भएका छन्। ‘आम नागरिकले संविधान के हो भनेर किताबमा पढेर मात्र होइन, आफ्नो जीवनमा परिवर्तन भएर महसुस गर्नुपर्छ। गाउँको किसानले समयमा मल पाउँदा, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँदा, बिरामीले सहज उपचार पाउँदा, युवाले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउँदा र नागरिकले न्याय पाउँदा संविधान आफ्नो जीवनसँग जोडिएको अनुभूति गर्छ,’ सहप्राध्यापक यादव भन्छन्।
नागरिक समाजका सचिव एवं ज्येष्ठ नागरिक संघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष विजय किशोर झा संविधान जारी भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसकेको सुनाउँछन्। ‘संविधानबाट राजनीतिक दलहरूलाई बढी फाइदा पुगेको देखियो तर उद्योग–कलकारखाना, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्र अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेनन्,’ झा भन्छन्।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन समयमै बन्न नसक्दा संविधानले परिकल्पना गरेको शासन प्रणाली व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको झाको भनाइ छ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने कानुन, स्रोतसाधनको उचित बाँडफाँट तथा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक भए पनि त्यसतर्फ अपेक्षित गति आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
संविधान जारी भयो, सरकारका तहहरू बने, संरचना थपिए तर जनताले खोजेको आर्थिक विकास, रोजगारी, सुशासन र सेवा प्रवाहमा अपेक्षित परिवर्तन आएन,’ झा भन्छन्, ‘यसले नागरिकमा निराशा बढाएको छ।’
उनी संविधानको मूल्यांकन राजनीतिक दलका नेता र सरकारका संरचनाबाट मात्रै नभई सामान्य नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट गर्नुपर्ने बताउँछन्। संविधान र राज्य सञ्चालनको अभ्यासबिच देखिने अन्तरतर्फ पनि उनी प्रश्न उठाउँछन्। ‘संविधानले प्रदेशको सरकार र मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ तर मुख्यमन्त्रीले कहाँबाट शपथ लिनुपर्छ भनेर होटलमै गएर शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन,’ झा भन्छन्, ‘तर मधेस प्रदेशमा संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर यस्ता अभ्यास देखिनु दुःखद हो।’
संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारबिच तालमेल नहुँदा संस्थागत प्रणाली कमजोर हुने उनी बताउँछन्। संविधानले व्यवस्था गरेका निकाय र प्रक्रियालाई आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास घटाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनी अब संविधान दिवसलाई केवल औपचारिक उत्सवका रूपमा मनाउनेभन्दा संविधानले गरेका प्रतिबद्धता कति पूरा भए भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अबको बहस संविधान राम्रो कि नराम्रो भन्नेमा होइन, संविधानले नागरिकलाई दिएको अधिकार र राज्यले पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भयो भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ झाको निष्कर्ष छ।
‘संविधान र संघीयता माओवादी जनयुद्धकै प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि’
तत्कालीन माओवादी नेता एवं मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले नेपालको संविधान निर्माण र संघीय शासन प्रणाली स्थापनामा माओवादीको निर्णायक राजनीतिक भूमिका रहेको दाबी गरेका छन्। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व केवल सत्ता परिवर्तनको संघर्ष नभई राज्यको राजनीतिक तथा संरचनागत पुनर्संरचनाको अजेन्डासँग जोडिएकाले माओवादीले अघि सारेका राजनीतिक मुद्दामध्ये संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयता पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण आधार बनेको उनको तर्क छ। ‘देशमा संविधान जारी गराउने र संघीयता ल्याउने प्रक्रियामा माओवादीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छन्, ‘१० वर्षे जनयुद्धबाट प्राप्त प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिमध्ये संविधान निर्माण र संघीयता पनि हुन्।’
संघीयताको अवधारणा माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै उठाएको विषय नभएको भट्टराई बताउँछन्। ‘जनयुद्धकै क्रममा हामीले राज्यको पुनर्संरचनाको बहस सुरु गरेका थियौं। लिम्बुवान, खुम्बुवान, भोजपुरालगायत क्षेत्रलाई छुट्टै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहिचानसहित हेर्ने अवधारणा त्यही क्रममा अघि सारिएको हो,’ उनी भन्छन्।
माओवादीले द्वन्द्वकालमा विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा स्वायत्त संरचनाको अवधारणा अघि सारेको ऐतिहासिक दस्तावेज तथा अध्ययनहरूमा पनि उल्लेख छ। पछि संविधानसभा प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा आफ्ना प्रस्तावहरू परिमार्जनसमेत गरेको देखिन्छ।
अहिले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनालाई बुझ्न माओवादीले जनयुद्धका क्रममा उठाएका राज्य पुनर्संरचनाका मुद्दालाई पनि सँगै हेर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्। ‘संघीयताको जस केवल पछिल्लो चरणमा आन्दोलनमा आएका शक्तिले मात्र लिन खोज्नु इतिहासको पूर्ण चित्र होइन,’ उनी भन्छन्।
माओवादीले उठाएको संघीय पुनर्संरचनाको मुद्दालाई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रका आन्दोलन र राजनीतिक शक्तिहरूले थप दबाब र राजनीतिक वैधता प्रदान गरेको उनको तर्क छ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले नै केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य संरचनाको अन्त्य गर्दै संघीय शासन प्रणालीसहित राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनाको प्रतिबद्धता गरेको थियो। त्यसले मधेसी, आदिवासी जनजाति तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई समेत सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०८३ १४:०६ शनिबार