मधेस प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले सञ्चालन गरेको जनता आवास निर्माणका लागि प्राप्त १४ करोड बजेट रकमलाई गैरकानुनी रूपले निकासा गरेको पाइएको छ।
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गरिब, अल्पसंख्यक, विपन्न, असहाय आदिका लागि आएको आवास निर्माणको रकमलाई गैरकानुनी रूपले निलम्बित पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह र आवास निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षको संयुक्त खातामा १४ करोड रकमलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले निकासा गरेको भेटिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाका जनता आवास, निधि आवास र मदन आवासअन्तर्गत २५० भन्दा बढी आवासको निर्माण कार्य गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले जनाएको छ। ती आवासका लागि प्राप्त लगभग १४ करोड बजेट रकम निलम्बित निमित्त कार्यालय प्रमुख साह र विभिन्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूको नामबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखामा खोलिएको १४ वटा खाताहरूमा १४ करोड जति निकासा गरिएको छ।
२०८१ साल चैत २४ गतेको मितिमा खाता सिफारिस देखाएर २०८२ असार २२ गते गंजभवानीपुर, वीरगंज र निजगढमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमा १४ वटा खाता खोलिएका थिए। वाणिज्य बैंकको वीरगंज शाखामा रहेको श्री दुर्गा माइ मदन आवास समितिको खातामा ८० लाख, विपन्न आवास समिति खातामा ७६ लाख, बाबा मदन निर्माण समितिको खातामा ८० लाख ६४ हजार, कृष्ण मदन समितिको खातामा १ करोड ८० हजार, श्री मदन आवास समितिको खातामा १ करोड ४ लाख, मदन आवास निर्माण समितिको खातामा ४८ लाख, निजगढ शाखामा रहेको जय मा मदन आवास समिति खातामा १ करोड ४९ लाख रहेको छ।
त्यसैगरी सघुवाघट्ट मदन आवास समितिको खातामा १ करोड ५३ लाख, त्यस्तै गंजभवानीपुरको वाणिज्य बैंकको शाखामा मदन आवास निर्माण समिति खातामा ८४ लाख, तेलकुवा मदन आवास निर्माण समिति खातामा ८८ लाख ७० हजार, मदन आवास निर्माण समितिको खातामा १ करोड ४५ लाख, श्री महेन्द्र नारायण निधि आवास इटहरको खातामा २ करोड ५५ लाख, जय श्रीराम मदन आवास निर्माण समिति खातामा २ करोड ४९ लाख ९५ हजार, महादेव मदन आवास समितिको खातामा शून्य रहेको छ।
जनता आवास, निधि आवास र मदन आवास निर्माणका लागि प्राप्त लगभग १४ करोड बजेट रकम निलम्बित निमित्त कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र साह र समितिका अध्यक्षहरूको संयुक्त नामको खातामा निकासा गरिएको थाहा पाएर त्यस रकमलाई दुरुपयोग हुनबाट बचाउन ती सबै खाताहरू रोक्का गर्न लगाइएको बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले बताए।
आवास निर्माणको बजेट रकमको निकासा गरिएकोबारे छानबिन सुरु गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए। खाता रोक्का गरिएपछि त्यसबाट रकम नझिकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका प्रमुख रिम्पू यादवले दाबी गरेकी छन्। आवास निर्माणका लागि प्राप्त बजेटलाई भुक्तानी गर्ने पहिलादेखि नै खोलिएको खातामा त्यो रकम निकासा हुन पुगेको उनले बताइन्।
उनले यस्तो भने पनि आवास निर्माणको रकमबाट आफूखुसी कमिसन असुल्नका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका प्रमुख रिम्पू यादव र लेखापाल मुकेश प्रजापतिले ती खाताहरूमा रकम निकासा गरेको आरोप छ। साहलगायत अन्यलाई वीरगंजको नारायणी अस्पतालको भवन ठेक्का प्रक्रियाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वैशाख २१ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए।
निलम्बित निमित्त प्रमुख साहले आफू कार्यालय प्रमुख भएको बेलामा खोलिएको खातामा आवास निर्माणको बजेट रकम पठाएको कार्यमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताएका छन्। खातामा पठाइएको पूरा रकमहरू सुरक्षित रहेको साहले बताए। आफूलाई फसाउन र बदनाम गराउनका लागि अनावश्यक प्रचारबाजी गरिएको साहले बताए।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०८२ १३:३१ बुधबार